व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कानुनविपरीत अत्याधुनिक हतियार राख्ने इजाजत दिइएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिका सदस्यमा गृहकै उपसचिव ऋषि पौडेल र नेपाल प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई छन् । गृहकै अर्का उपसचिव एकदेव अधिकारीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालय प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
गत ५ चैतमा प्रसाईंका बडिगार्ड अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वाेच्च अदालतको गेटमा पक्राउ परेका थिए । व्यक्तिले राख्न नपाउने हतियारको इजाजतपत्र प्रसाईंलाई दिइएको देखिएको भन्दै सर्वाेच्चले यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले २१ असार ०७५ मा प्रसाईंलाई २२ बोरको अर्धस्वाचालित हतियारको इजाजतपत्र दिएको थियो । स्रोतका अनुसार झापाका तत्कालीन सिडिओ जनकराज दाहालले लाइसेन्स दिएका थिए । दाहालले हाल अवकाश पाइसकेका छन् ।
छानबिन समितिलाई ६ वटा कार्यादेश दिइएको छ । नियमविपरीत लाइसेन्सको इजाजत दिने र नवीकरण गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हतियारको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने कार्यादेश छ ।
त्यस्तै, इजाजत प्राप्त हातहतियारको दुरुपयोग रोक्न अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने हतियारको अभिलेख, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने र यी विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ ।
