Skip This
दुर्गा प्रसाईंलाई अत्याधुनिक हतियार दिइएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o चैत १७ शनिबार
  • Thursday, 03 October, 2024
व्यवसायी प्रसाईंको बडीगार्डबाट बरामद हतियार
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८o चैत १७ शनिबार o६:२१:oo
Read Time : < 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

दुर्गा प्रसाईंलाई अत्याधुनिक हतियार दिइएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o चैत १७ शनिबार o६:२१:oo

व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कानुनविपरीत अत्याधुनिक हतियार राख्ने इजाजत दिइएको विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ । सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिका सदस्यमा गृहकै उपसचिव ऋषि पौडेल र नेपाल प्रहरीका एसपी सन्तोष भट्टराई छन् । गृहकै अर्का उपसचिव एकदेव अधिकारीलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशअनुसार छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालय प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । 

गत ५ चैतमा प्रसाईंका बडिगार्ड अत्याधुनिक हतियारसहित सर्वाेच्च अदालतको गेटमा पक्राउ परेका थिए । व्यक्तिले राख्न नपाउने हतियारको इजाजतपत्र प्रसाईंलाई दिइएको देखिएको भन्दै सर्वाेच्चले यस विषयमा छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार समिति गठन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले २१ असार ०७५ मा प्रसाईंलाई २२ बोरको अर्धस्वाचालित हतियारको इजाजतपत्र दिएको थियो । स्रोतका अनुसार झापाका तत्कालीन सिडिओ जनकराज दाहालले लाइसेन्स दिएका थिए । दाहालले हाल अवकाश पाइसकेका छन् । 

छानबिन समितिलाई ६ वटा कार्यादेश दिइएको छ । नियमविपरीत लाइसेन्सको इजाजत दिने र नवीकरण गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेका हतियारको प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने, हातहतियार तथा खरखजनासम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गर्ने कार्यादेश छ । 

त्यस्तै, इजाजत प्राप्त हातहतियारको दुरुपयोग रोक्न अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने हतियारको अभिलेख, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने र यी विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र बुझाउन भनिएको छ ।