सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच चारबुँदे सहमति : पीडितको मागअनुसार नयाँ आयोग बन्ने

संघर्षरत मिटरब्याजपीडितसँग सरकारले चारबुँदे सहमति गरेको छ । थप अधिकारसहित नयाँ जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत सहमति भएको हो । संघर्षको ४२औँ दिनमा सोमबार सरकारसँग सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम पनि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि गृह मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच वार्ता भएको थियो जहाँ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै उपस्थित थिए । 

सहमतिको पहिलो बुँदामा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार तीन महिनाको अवधि दिएर तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । दोस्रोमा आयोगको कार्यादेशसम्बन्धी बुुँदा छन्, जसमा अवैध कागजहरू खारेज गर्न सिफारिस गर्नेसम्मका अधिकार आयोगलाई दिने विषय छ । तेस्रोमा मिटरब्याजपीडित शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, चौथो बुँदामा मिटरब्याजविरुद्ध न्याय मार्चलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्नेसम्बन्धी विषय छ ।

गृह मन्त्रालयले सहसचिव रुद्र पण्डितको नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ता समितिले पीडितहरूसँग सहमति गरेको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिको तर्फबाट नवलपरासीका अवधेश कुसवाहसहित नौजनाले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गृहमन्त्री लामिछानेको उपस्थितिमा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । हस्ताक्षरपछि बोल्दै मन्त्री लामिछानेले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सुरुवात भएको र पूर्ण न्याय दिलाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताएका छन् । 

गत ४ वैशाखमा जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार नै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । जसले २६ मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, उक्त आयोगले पनि आफ्ना समस्या समाधान नगरेको भन्दै केही पीडितले फेरि आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरूले पूर्वको काँकडभिट्टा र सुदूरपश्चिमको गड्डाचौकी नाकाबाट १६ माघमा एकै दिन ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए । संघर्ष समितिले ३० हजार पीडितका समस्या समाधान नभएको दाबी गरेको छ । 

भृकुटीमण्डपमा बसेर उनीहरू आन्दोलन गर्दै आएका थिए । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक र चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र त्यसका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने पीडितहरूको मुख्य माग थियो । सोहीअनुसार नयाँ आयोग गठन गर्न सरकार सहमत भएको हो । 

कार्की नेतृत्वको मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजार उजुरी परेका थिए । जसमध्ये पाँच हजार एक सय ८८ उजुरीमा मिलापत्र गरिएको छ भने दुई सय १८ बिघा १० कट्ठा जग्गा साहुकारबाट पीडितलाई फिर्ता भएको छ । पीडित र साहुकारबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगको प्रतिवेदन थियो । साहुहरूले सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिसकेको छ । बाँकी उजुरी फस्र्योटका लागि सरकारले प्रहरीमा पठाएको थियो ।

आयोग शक्तिशाली हुने, अवैध कागजहरू खारेजीको सिफारिस गर्न सक्ने 
नयाँ बन्ने जाँचबुझ आयोगले फर्जी र अवैध लिखतहरू खारेजीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पाउने उल्लेख छ । यसअघिको जाँचबुझ आयोगले संकलन गरी हाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त उजुरीको थप जाँचबुझ हुने पनि सहमतिपत्रमा लेखिएको छ । 

पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण संकलन, अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल गर्ने र साक्षी किनाराका व्यक्तिहरूसँग बयान लिने काम आयोगले गर्नेछ । कुनै साहुकारले अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने सहमतिपत्रमा समेटिएको छ । 

मिटरब्याजसँग सम्बन्धित मुद्दाका कारण जरिवाना ठहर, बिगो कायम र कारागार चलान भएका पीडितका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम पुनरावलोकन तथा माफी मिनाहाका लागि समेत आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने कार्यादेशको प्रस्ताव गरिएको छ । मिटरब्याजका कारण भएको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदरसम्बन्धी कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नेसमेत उल्लेख छ । 

साथै, पीडकलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक आधार र उपाय सिफारिस गर्ने तथा कुनै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएमा मस्यौदासमेत बनाउने अधिकार आयोगलाई दिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । 

सहमतिपछि पीडितहरू बसेकै ठाउँ पुगेर उपप्रधानमन्त्रीले भने–सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ, खबरदारी गर्न नछाड्नुहोला

यो सहमतिको श्रेय तपाईंहरूलाई दिन चाहन्छु– जसले आफ्नो न्यायका लागि अडान कायम राख्नुभयो । हामीले त तपाईंहरूलाई न्याय दिने विषयमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका मात्र हौँ । यो सहमतिपत्र कागज होइन, यो न्यायको सुरुवात हो । न्याय माग्ने यात्रा त्यति सहजैचाहिँ टुंगिँदैन । समाजमा धेरै विकृति र विसंगति छन्, जसलाई क्रमशः तोड्दै जानुपर्नेछ ।

म सञ्चारकर्मी हुँदादेखि नै मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय थिएँ । यो यात्रामा अब हामी सँगै छौँ । आज हामीले सहमति गरेका छौँ, यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्ने पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । आज गरेको सम्झौताले बिहान सूर्य उदाउनेबित्तिकै न्याय दिलाउने होइन, यो सुरुवात हो, संघर्ष त बाँकी नै छ । तर, अब तपाईंहरूले हिँडेर खुट्टा पट्पटी फुटाएर न्यायका लागि आउनु नपरोस्, त्यसका लागि जिम्मेवार भएर हामी काम गर्नेछौँ ।

४२ दिनसम्म तपाईंहरूले जति दुःख गर्नुभयो, दुःख पाउनुभयो, त्यसका लागि म क्षमा माग्दछु । सहमति भएलगत्तै गुड न्युज छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएको छु । सरकारका तर्फबाट तपाईंहरूका लागि सहजता कसरी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि तयार भएर बसेका छौँ । अब सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । अलिकति समय दिनुहोला, मिहिनेत गरेर पछिसम्मका लागि हुने गरी हामी काम गर्नेछौँ । अन्यायमा पर्दा, दुःख पर्दा खबरदारी गर्न पनि नछाड्नुहोला । खबरदार भन्न नछाड्नुहोला ।