संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक : विवादित दुई मुद्दामा सहमति, दुईमा छलफल जारी

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित कानुनको मस्यौदामा दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दलहरूले थाती चारवटा विषयमध्ये दुईवटा टुंग्याएका हुन् । शीर्ष नेताहरूको ‘ग्रिन सिंग्नल’पछि समितिमा सहमति जुटेको हो । 

छलफलमा दुईवटा विषयमा सहमति जुटेको र एउटा विषयमा सोमबार थप छलफलबाट निष्कर्षमा पुर्‍याइने सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । ‘आइतबार नै टुंग्याउने प्रयास थियो । दुईवटा विषय टुंगिए, अझै दुईवटा बाँकी छन् । भोलि(सोमबार)को बैठकबाट सबै विषय सहमतिका साथ पास गर्ने प्रयास हुनेछ,’ उनले भनिन् । 

सरकारले २५ फागुनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट आएको विधेयक टुंग्याउन कानुन समितिले ५ जेठमा उपसमिति गठन गरेको थियो । २० असोजमा प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको उपसमितिले चारवटा विषय टुंग्याउन सकेको थिएन । 

टुंगिन बाँकी पहिलो विषय हो, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भन्ने हो । यो विषयमा समितिले सहमति जुटाएको हो । सत्तापक्षले स्वेच्छारीपूर्वक भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भनेको थियो भने प्रतिपक्षी एमालेले दोहोरो भिडन्तबाहेक लेख्नुपर्ने भनेको थियो । यसमा एमालेकै प्रस्तावमा नियतवश भन्ने शब्द थपिएको छ । 

एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले कानुन पीडितमैत्री बनाउन नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा लेख्न प्रस्ताव गरेकोमा समितिले स्वीकार गरेको हो । माओवादीका पूर्णबहादुर घर्ती नियतवश स्वेच्छाचारीपूर्वक लेख्दा उपयुक्त हुने र कांग्रेसका रमेश लेखकले स्वेच्छाचारी र नियतवश शब्दमा तात्विक भिन्नता नभएकाले राख्दा उपयुक्त नै हुने धारणा राखेपछि यो समितिबाट टुंगिएको हो । 

टुंगिन नसकेको दोस्रो विषय हो, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने हो । यसमा भने सहमति जुटेको छैन । एमालेले अदालत जान पाउनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने जिकिर गरेको छ भने सत्तापक्षले सहमति नभए स्वतः प्रक्रियामा जाने बुझ्नुपर्ने तर्क गरेको छ । ‘पीडितले स्वतन्त्र सहमति दिएन भने समस्याले जटिल रूप लिन सक्छ । कुनै हालतमा मिल्दैन भने पीडितले अदालत जान पाउने बाटो दिनुपर्छ,’ एमाले सचेतक बर्ताैलाले भने, ‘न्यायका लागि पीडितले निवेदन लिएर टिआरसीमा लागि गठित विशेष अदालत जाने बाटो खोलौँ ।’ 

तर, माओवादी सांसद घर्ती पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने लेख्दा सहमति नै नहुने तर्क गर्छन् । ‘पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा अन्त कहीँ पनि जान नपाइने बाध्यात्मक कुनै व्यवस्था भए फुकाउनुपर्छ । यदि बाध्यात्मक अवस्था छैन भने सहमति नभएपछि स्वतः जाने कुरा त भइहाल्यो । फेरि अर्काे विकल्पमा जाने कुरा लेख्दा बाहिर एउटा पंक्ति त्यसैको खेती गर्छ, बाहिर खेल्ने ठाउँ हुन्छ । सहमतितिर जाँदै जाँदैन । फेरि पनि असहमतितिर जाने, बार्गेनिङतिर जाने हुन्छ । त्यसैले खेल्ने ठाउँ नदिऊँ,’ उनले भने । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले स्वतन्त्र सहमतिलाई विधेयकमा स्पष्ट राखिएको भन्दै नभए के गर्ने भन्ने नराख्दा नै उपयुक्त हुने जिकिर गरे । यो बुँदामा सहमति जुटाउन शीर्ष तहमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ भने समितिले सोमबार बिहान ८ बजे बैठक बोलाएको छ । टुंगिन बाँकी तेस्रो विषय हो, द्वन्द्वमा संलग्न अयोग्य लडाकु, घाइते, बाल सेनालाई परिपूरणमा कसरी समेट्ने ? यसमा ‘घाइते तथा अपांग भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अन्य व्यक्तिलाई आवश्यक राहत र सहयोगसहितको परिपूरण’ भन्ने शब्द राख्ने सहमति जुटेको सांसद घर्ती बताउँछन् । 

चौथो, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । यद्यपि, निश्चित प्रतिशत तोक्ने गरी दलीय छलफल साँघुरिएको छ । तर, प्रतिशत कति तोक्ने भन्ने टुंगिन बाँकी छ । 

एमालेले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा ३३ देखि ६६ प्रतिशत तोक्न प्रस्ताव गरेको छ भने कांग्रेस र माओवादीले न्यूनतम विन्दुमा समझदारीमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘एउटा सीमा तय गरेर प्रतिशत तोकौँ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा २५ देखि ५० प्रतिशत घटाएर मागदाबी गर्ने ठाउँ दिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दामा ३३ देखि ६६ प्रतिशत गरौँ,’ एमाले सचेतक बर्ताैलाले भने । 

माओवादी सांसद घर्ती भन्छन्, ‘दुईवटा बनाउनुभन्दा एउटा न्यूनतम कति प्रतिशतसम्म घटी सजाय गर्ने भन्नेबारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरौँ न भन्ने हिसाबले सहमतिनजिक छ । प्रतिशतमा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले अभियोजनकर्ताको स्वविवेक वा न्यायोचित प्रतिशत राखेर जान सकिने धारणा राखे । 

कानुनमन्त्रीले मागे समय
टिआरसी विधेयक आइतबार नै टुंग्याउने कानुन समितिको तयारी थियो । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच पास गर्ने सहमति पनि भएको थियो । कानुनमन्त्री र दलका सचेतकहरूले गृहकार्य पनि गरेका थिए । तर, समितिमा दुईवटा विषयमा कुरा मिलेन । खासगरी पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच चर्काे मत भिन्नता रह्यो । कुरा नमिल्ने भएपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले थप छलफल गर्न भन्दै समय मागेपछि बैठक स्थगित भयो । 

सदनमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ आज
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज (सोमबार) प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहित विपक्षी दलहरूले विभिन्न काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेर संसद्मा अवरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले यस विषयमा स्पष्ट पार्न सरकारलाई रुलिङ गरेका छन् । सभामुखको रुलिङपछि कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार जवाफ दिने तय भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण आइतबार सारिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयका अनुसार सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिनेछन् ।

विपक्षी दलहरूले बालकुमारी घटनामा सरकारी प्रतिवेदनबाटै दोषी देखिएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा वा बर्खास्तको माग गरेका छन्, यसमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यसैगरी टेरामक्स खरिद अनियमिततामा अख्तियारमा बयान दिन गएका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतको राजीनामा विपक्षी दलहरूले मागेका छन् भने लुम्बिनी रामग्राम जग्गा लिज प्रकरणमा पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको पनि राजीनामा मागेका छन् ।

भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरू राखेर प्रधानमन्त्रीले सुशासनको नारा लगाएको भन्दै एमालेले यस विषयमा प्रस्ट पार्न माग गर्दै पछिल्ला दिनमा संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । अवरोधका कारण सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । क्यालेन्डरबाट निर्धारित प्रिबजेट छलफल पनि प्रभावित भएको छ । विपक्षीको मागका विषयमा स्पष्ट पार्न सभामुख घिमिरेले चारपटक सरकारलाई रुलिङ गरिसकेका छन् ।

आइतबार सहमति भएका विषय
१. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या भन्ने हो । यो विषयमा समितिले सहमति जुटाएको हो । सत्तापक्षले स्वेच्छाचारीपूर्वक भन्ने शब्द राख्नुपर्ने भनेको थियो भने प्रतिपक्षी एमालेले दोहोरो भिडन्तबाहेक लेख्नुपर्ने भनेको थियो । यसमा एमालेकै प्रस्तावमा नियतवश भन्ने शब्द थपिएको छ । 

२. द्वन्द्वमा संलग्न अयोग्य लडाकु, घाइते, बाल सेनालाई परिपूरणमा कसरी समेट्ने ? यसमा ‘घाइते तथा अपांग भएका वा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित अन्य व्यक्तिलाई आवश्यक राहत र सहयोगसहितको परिपूरण’ भन्ने शब्द राख्ने सहमति जुटेको सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बताए ।

 टुंगिन बाँकी विषय
१. मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने हो । यसमा भने सहमति जुटेको छैन । एमालेले अदालत जान पाउनुपर्ने भनेर लेख्नुपर्ने जिकिर गरेको छ भने सत्तापक्षले सहमति नभए स्वतः प्रक्रियामा जाने बुझ्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

२. घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने विषय पनि टुंगिएको छैन । यद्यपि, निश्चित प्रतिशत तोक्ने गरी दलीय छलफल साँघुरिएको छ । तर, प्रतिशत कति तोक्ने भन्ने टुंगिन बाँकी छ ।

सिफारिस

प्रमुख दलहरूबीच ‘अस्वाभाविक’ दौडधुप