भारतमा जोखिम बन्दै उच्च राजनीतिक ध्रुवीकरण

भारतमा १७औँ लोकसभाको समाप्तिले आमचुनावलाई मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । संसद्को अन्तिम सेसन पनि यसअघिका विभिन्न सेसनजस्तै ध्रुवीकृत साबित भयो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यो प्रवृत्तिले देशको संसदीय लोकतन्त्रको भविष्यप्रति नै चिन्ता बढाएको छ । हामी भारतीय लोकतन्त्रको प्रतिरक्षा गर्न र संसदीय अभ्यासहरूको उत्कृष्ट अभ्यास पालना गर्ने मामिलामा अन्य धेरै देशको तुलनामा धेरै भाग्यशाली ठहरिँदै आएका छौँ ।

संसारका उत्कृष्ट लिखित संविधानमध्ये एक भारतको संविधानमा समावेश भएका मौलिक अधिकारको प्रावधान, नागरिकका मौलिक कर्तव्य र राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरू देशको दिगो लोकतन्त्रको रक्षकका रूपमा उभिएका छन् । तर, पछिल्लो समय संसदीय अभ्यासमा आइरहेको गिरावटले आममानिसलाई लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउन संसद्माथि भर पर्न सकिने विषयमा चिन्तित बनाउन थालेको छ । 

पछिल्लो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा भारतको बाह्य वा आन्तरिक गतिशीलताको कुनै भूमिका छैन । खासमा यी क्षेत्रमा भारत अहिले विगतका कैयौँ दशकको तुलनामा धेरै राम्रो स्थितिमा छ । युक्रेनमा जारी युद्ध, पश्चिम एसियाको उथलपुथल र अन्य यस्तै तनावका कारण विश्वव्यापी राजनीतिक वातावरण धमिलो भएको भए पनि यसले भारतमा प्रतिकूल असर पारेको छैन । चीनको कदमप्रति सतर्कता अपनाउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भए पनि यसले तत्काल गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दैन । आन्तरिक समस्यामा फसेको पाकिस्तानबाट पनि भारतलाई अहिले ठूलो खतरा छैन ।

यस शताब्दीकै महत्वपूर्ण मानिएको आमचुनावको पूर्वसन्ध्यामा भारतको राजनीति अत्यधिक ध्रुवीकृत हुँदा देशभित्र विभाजनकारी प्रवृत्तिले बल पाउने चिन्ता बढेको छ

आन्तरिक गतिशीलता निःसन्देह अधिक समस्याग्रस्त छ । तर, सौभाग्यवश भारतले हालसालै ठूलो आतंकवादी आक्रमण सामना गर्नुपरेको छैन । यसबाहेक अरू केही आन्तरिक सुरक्षा चुनौती पनि नरहेका होइनन्, तर कुनै पनि सुल्झाउनै नसकिने खालका छैनन् । त्यस्तै उग्र वामपन्थी हिंसा उलेख्य घटेको छ, यद्यपि चुनावी वर्षमा यसको पुनरुत्थान हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

अहिले भारतको मुख्य चिन्ता देश विगतको तुलनामा विभाजित बन्दै गएको कुराले निम्त्याएको छ । प्रधानमन्त्रीले कंग्रेसमाथि देशलाई ‘जाति, भाषा र धर्मको नाममा विभाजन गर्न खोजेको’ भन्ने गम्भीर आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलले पनि तिनको तर्फबाट सरकारविरुद्ध विरोधलाई सकेसम्म चर्को बनाए । उनीहरूमाथि विरोधका क्रममा संसदीय अभ्यास र आचरणसम्बन्धी विद्यमान निर्देशिकाको उल्लंघन गरेको आरोपसमेत लाग्यो । 

चुनावी वर्षमा राजनीतिक दलबीच आरोप–प्रत्यारोप अप्रत्याशित वा नयाँ होइन । तथापि, पछिल्लो आरोप–प्रत्यारोपमा जुन उग्रता देखियो, त्यसले संसद्ले अझ राष्ट्रको हित गर्दैन । विगतको सौहार्दपूर्ण संसदीय परम्परामा आएको गिरावटले सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलबीचको खाडल बढ्दै गएको छ । यो सबैभन्दा खेदजनक कुरा हो ।

२१औँ शताब्दीमा भारतमा हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनावको रूपमा हेरिएको आमचुनावमा राजनीतिक ध्रुवीकरण चरमचुलीमा पुगेको छ । विभाजनकारी प्रवृत्ति बढ्दै गएका छन् । दलले आफ्ना उम्मेदवार जिताउन र मतान्तर उच्च राख्न उचित–अनुचित जुनसुकै हतकन्डा अपचाउन नहिचकिचाउने प्रवृत्ति देखा पर्दै छ । यस परिस्थितिको सबैभन्दा ठूलो सिकार संघीयता बनेको छ, जसमाथि संविधान निर्माताले सबैभन्दा ठूलो आस्था राखेका थिए ।

केही पक्ष देशमा बर्सेनि गिर्दो लोकतान्त्रिक अभ्यासको लक्षणको होला, तर मुख्यतः आज केही स्थिति निकै बदलिएको छ । यही कारणले विपक्षी दलभित्रका केही तत्वले केन्द्रमा शासन गरिरहेको दलले कुनै कानुनी अवरोधविना संघीय सिद्धान्तको उल्लंघन गरिरहेको आरोप लगाइरहेको छ । विपक्षीहरूले लगाएको आरोपमा क्षेत्रीय दलहरूको भूमिकालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले ‘एक राष्ट्र, एक निर्वाचन’को अवधारणा अगाडि बढाएको भन्ने आरोपदेखि ‘समान नागरिक संहिता’ लागू गर्ने प्रयासजस्ता पक्ष समावेश छन् ।

नेताहरूको दल छिटो–छिटो बदल्ने अभ्यास भारतीय राजनीतिमा लामो समयदेखि चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ । तर, यो काम अहिले एकदम योजनाबद्ध ढंगमा अघि बढ्न थालेको छ । यसले लोकतन्त्र र चुनावी राजनीतिको खिल्ली उडाइरहेको छ । प्रलोभनमार्फत कुनै देशका सदस्यलाई आफूतर्फ तान्ने निरन्तरको प्रयासले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । 

यसले भारतको संविधान प्रदत्त विधिमाथिको बलमिच्याइँ कुनै अवरोधविना चलिरहेको र भारतको चुनावी लोकतन्त्र आज चौबाटोमा उभिएको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यो स्थितिका लागि कुनै एक दल जिम्मेवार नभए पनि सत्ताको साँचो हातमा लिएका दल निःसन्देह आफ्नो पक्षमा बढी स्रोत परिचालन गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्छन् । यहीसँग अभिन्न रूपमा गाँसिने विषय केही राज्यमा उठेको छ, जहाँ केन्द्रले नियुक्त गरेका गभर्नरबाट संविधानले तोकेका आचरणको उल्लंघन भएको आरोप लागिरहेको छ । केन्द्रले राज्यका नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अवरोध पु¥याउन गभर्नरहरूलाई प्रयोग गरिरहेकोसम्मका आरोप छन् । केही निश्चित अवस्थामा यसले केन्द्र र राज्यबीचको सम्बन्धमा एक खालको विखण्डन निम्त्याइरहेको छ ।

यी विकसित परिस्थितिले स्पष्टतः गम्भीर विश्लेषणको माग गर्दछ । केन्द्रमा  नियमप्रतिको प्रतिबद्धताको अभाव देखिन्छ । यस अभावले देशको प्रणाली पूर्ण रूपमा उल्टने खतरा छ, जुन संविधानमा आधारित व्यवस्थाको पतन हो । यदि अहिलेकै शैली चलिरह्यो भने हामीले जानेबुझेको अहिलेको संवैधानिक जनादेशअन्तर्गतको प्रजातन्त्र अस्तित्वमा रहनेछैन । यस समस्या सुल्झाउन एक–अर्काको भिन्नतालाई स्विकार्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । त्यसपछि सबै कुरा संविधानको मापदण्डअनुरूप चल्नुपर्छ । तेस्रो, स्वार्थ र मूल्यबीचको मिहिन अन्तर्क्रिया व्यवस्थित गर्नु र संविधानप्रतिको दृढ विश्वासलाई पुनः जोड दिनु आधारभूत आवश्यकता हुनेछ । संवैधानिक विधिभित्र सुल्झाउन नसकिने कुनै प्रतिद्वन्द्विता सायद छैनन् । अहिले हामीले जानेबुझेको भारतलाई बचाउने हो भने यी कुरा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
– द हिन्दूबाट लेखक भारतको गुप्तचर निकाय इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आइबी)का पूर्वनिर्देशक हुन् ।