- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार ढल्ने डरले सुशासनको संकल्प नरोकिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले सुशासनको पक्षमा अभियान चलाउँदा सरकार जाला भन्ने डर आफूलाई नभएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कदमलाई राजनीतीकरण नगर्नसमेत आग्रह गरे ।
सरकार छोड्नुपरे पनि तयार हुनुपर्छ भनेरै दृढ भएर अगाडि बढेको छु
रास्वपा सांसद गणेश पराजुली : नक्कली भुटानी शरणार्थी, ६० किलो सुनकाण्ड, ललितानिवास जग्गालगायत प्रकरणमा नीतिगत निर्णयको आवरणमा नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीलाई न्यूनतम छानबिनको प्रक्रियामा समेत किन नल्याएको ? कुर्सी हल्लिन्छ भन्ने डरले सबै प्रकरणमा आफ्ना र स्थापित भनिएका नेताको नाम जोडिन थालेपछि मुद्दा फितलो बनाएको हो ? आफू पनि रहिन्न भन्ने डरले गाँजेको हो ?’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड : उल्लेखित काण्डहरू वर्तमान सरकारले नै छानबिन गरेर अगाडि बढाएको हो । यति धेरै उच्चपदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू छानबिनको दायरामा आएको यो हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रकरण हो । यसमा सरकारलाई राजनीतिक नेतृत्वबाट बधाई आउनुपर्नेमा कुनै न कुनै तर्कले राजनीतीकरण गर्नु उपयुक्त छैन ।
प्रधानमन्त्री हुँदा नै सुशासनको संकल्प बोकेको थिए । यसका लागि सरकार छोड्नुपरे तयार हुनुपर्छ भनेरै दृढ भएर अगाडि बढेको छु । माननीयज्यूले भनेजस्तो कुर्सी हल्लिने डर मलाई छैन । अहिलेको प्रतिपक्षमा भएकालगायत दलले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभयो । त्यतिवेलै मैले १५ दिन हो कि २० दिन हो सोचेको थिएँ, विश्वभरिको अध्ययन पनि गरेको थिएँ कि कतिवटा प्रधानमन्त्री १५–२० दिनमा हटेका रहेछन् भनेर, नजिकै छिमेकी भारतमा १३ दिनमा अटलबिहारी बाजपेयी हटेको देखेपछि आनन्द मानेको थिएँ । त्यसकारण यो सरकार जाला कि भन्ने डर मलाई बिल्कुलै छैन,’ उनले भने । माननीयज्यूले भनेजस्तो कुर्सी हल्लिने डर हुन्थ्यो भने छानबिन नै सुरु हुने थिएन । विगतमा पनि थिए नि घटनाहरू, कति छानबिन भए ? थाहा छँदै छ । त्यसैले दोहोर्याएर भन्छु– सुशासन मेरो नारा होइन, संकल्प हो,’ प्रचण्डको जवाफ थियो ।नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट थप अनुसन्धान अघि बढाइएको, ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको, सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि जाँचबुझ आयोगले काम गरिरहेको छ ।
बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेन्डर पनि लागू गर्न खोजिएको छ
कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा : आर्थिक वर्षको ६० प्रतिशत समय सकिँदा ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै राजस्व उठेको, पुँजीगत खर्च २१ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आवको बाँकी समयमा प्रक्षेपित राजस्व लक्ष्य प्राप्ति र विकास निर्माणमा पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारको क्याप्टेनले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा के सोचेको छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड : आन्तरिक उपभोग र आयात घट्दा अनुमानित राजस्व उठ्न सकेको छैन । आगामी दिनमा स्रोत बढाउन राजस्व प्रशासनमा थप सुधार गर्ने र विदेशी सहायताको परिचालन बढाउनेतर्फ सरकारले विशेष पहल गर्नेछ । राजस्व छली, अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण गर्न विशेष योजनासहित सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई द्रुतता दिइनेछ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण कार्यविधि तर्जुमा प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको, आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको, पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको र आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्कानसम्बन्धी कार्यविधिमा समसामयिक संशोधन गरिएको छ ।
बजेट निर्माणको नयाँ क्यालेन्डर पनि लागू गर्न खोजिएको छ । मन्त्रालयहरूले आफूलाई प्राप्त सिलिङमा रही आयोजना तथा कार्यक्रम आफैँले छान्ने तथा प्राथमिकीकरण गर्ने र तोकिएका आयोजनामा इअर मार्किङ पनि आफैँले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन कानुनी रूपमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । एकै व्यक्ति वा समूह बैंक र व्यवसायी दुवै हुँदा आउन सक्ने समस्यालाई निराकरण गर्न सरकारले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेको र सुधारका कार्य गरिरहेको छ ।
कर्णालीका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजना
कांग्रेस सांसद कान्तिका सेजुवाल : कर्णालीको सन्तुलित विकासबारे सरकारको योजना के छ ?
प्रधानमन्त्री दाहाल : बजेटमा कर्णाली प्रदेशले न्याय पाउने केही थप ‘गेम चेन्जर’ आयोजना तर्जुमा गर्ने दिशामा सरकारले छलफल सुरु गरेको छ । जुम्ला विमानस्थलको रनवे विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायत विमानस्थलको स्तरोन्नतिको कार्यसमेत अगाडि बढेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कर्णालीको योगदान तथा यसले लामो समयसम्म केन्द्रीय एकात्मक राज्यसत्ताबाट व्यहोरेको उपेक्षा र विभेदबारे सरकार जानकार छ ।
अब कर्णालीले क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्व छ । लम्की–फुकोट ४०० केभी प्रसारणलाइन हाल निर्माणको चरणमा छ । भेरी करिडोरमा उच्च क्षमताका प्रसारणलाइन तथा फुकोट–हुम्ला उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ ।
४१८ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–फुकोट, १०९२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली सरकारी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाइएको छ । नाप्चा–गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकका लागि पनि चालू आर्थिक वर्षमा अन्य सडकहरूमा बजेट घट्दासमेत उच्च प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन भएको छ । कर्णाली राजमार्ग र कर्णाली प्रदेशका अन्य राजमार्गमा समेत सडक सुरक्षाको प्रबन्ध गरी रोडक्रस ब्यारिएर राख्ने काम भएको बताए ।
एमालेले दिएका सुझाव बजेटमा समावेश हुन्छन्
एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ : प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै (झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ) समृद्धिका लागि संकल्प यात्राबाट प्राप्त सुझावलाई सरकारले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड : ०६५ सालमा आफू नेतृत्वको सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको रेखांकन प्रस्ताव पारित गरेको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणसँगै यस क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, शैक्षिक तथा औद्योगिक विकास प्रवद्र्धन गरी आर्थिक क्रियाकलाप बढोत्तरी गर्न गेम चेन्जर आयोजनाको रूपमा अहिले १० वटा नयाँ सहरको एकीकृत विकास योजना र पछिल्ला दुईवटा रणनीतिक सहरी विकास योजना तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका उल्लेख्य सुझाव आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा क्रमशः समावेश गरिनेछ ।
बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कारवाही गर्छु
प्रधानमन्त्री उपस्थित बैठकमा विपक्षी दलहरूले मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामक्स खरिद प्रकरणमा अख्तियारले बयान लिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहन बस्नेत, लुम्बिनीको रामग्राम जग्गा लिज प्रकरणमा संस्कृतिमन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा माग गरेको हो ।
बालकुमारी घटनामा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि नैतिक रूपमा जिम्मेवारी लिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने एमालेको माग थियो । एमालेका तर्फबाट बोलेका सचेतक महेश बर्ताैलाले सरकारी छानबिन समितिकै अध्ययनले मन्त्री दोषी देखाएको भन्दै बालकुमारी घटनामा भौतिकमन्त्री ज्वालालाई बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालकुमारी घटनामा संलग्न दोषीलाई आवश्यक कारबाही हुने बताए । सरकारले बनाएको छानबिन समितिले गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको र आफूले बुझ्न बाँकी रहेको भन्दै प्रचण्डले प्रतिवेदन बुझेर अध्ययन गरेपछि आवश्यक कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे ।
नियमन सुनिश्चित गरेर टिकटक खोल्छौँ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक सञ्जाल टिकटक नियमन गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याइने बताए । उनले कानुनी रूपमा नियमन सुनिश्चितता गरेर पुनः सञ्चालन गरिने बताए । उनले भने, ‘कम्पनीले सरकारलाई सामग्री नियमन, पोइन्ट अफ कन्ट्याक स्थापना, डेडिकेटेड रिपोर्टिङ सिस्टममा पहुँच र कर प्रणालीमा आबद्ध हुन तयार रहेको भन्दै पत्राचार गरेको छ ।
पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा आएर सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘टिकटकले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएको खण्डमा यसलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने होइन ।’
