युटिएलले पाँच अर्ब बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर

धरौटीको १० करोड जफत र अग्रिम भुक्तानीबापतको ४० करोड असुल हुने

सर्वोच्चले युटिएलको रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्राधिकरणले पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापतको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खिच्नेछ । युटिएलले परियोजनाका लागि राखेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टीबापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत हुनेछ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ७ फागुन ०७५ मा दिइएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत बैंक ग्यारेन्टीबाट खिचिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को अनुमतिपत्र खारेज र उसले लिएको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेको छ । करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बक्यौता नतिरे अनुमतिपत्र खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध ३० असार ०७६ मा युटिएल सर्वोच्च गएको थियो । त्यस्तै, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्का लिएर काम नगरेको युटिएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पनि युटिएलले २७ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । दुवै मुद्दामा अदालतले युटिएलको पक्षमा आन्तरिम आदेश दिएकोमा साढे चार वर्षपछि दुवै रिट खारेज गरिदिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएसँगै अब युटिएलसँगको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ । त्यस्तै, युटिएलको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ । 

सर्वोच्चले युटिएलको अनुमतिपत्र खारेजी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजनामा उसले पाएको ठेक्का खारेजसम्बन्धी मुद्दामा सरकारको पक्षमा हुने गरी फैसला गरेको प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष नवराज अधिकारीले बताए । ‘हाम्रो पक्षमा फैसला आएको सुनेँ, त्यस्तै रिपोर्टिङ भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, युटिएलले तिर्नुपर्ने बक्यौताको विस्तृत हिसाब निकालिसकिएको छैन, अदालतको आदेश र नियम–कानुनअनुसार अब बक्यौता असुली तथा अनुमति खारेजीलगायत प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ अनुदानमा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले १४ वैशाख ०७४ मा युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले १४ वैशाख ०७६ भित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तीबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो ।

तर, युटिएलले तोकिएको समयमा काम गर्न सकेन । तोकिएको समयमा भौतिक प्रगति शून्य भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का सम्झौता खारेज गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्द युटिएलले २७ वैशाख ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले २९ वैशाख ०७६ मा कारण देखाऊ र आन्तरिम आदेश दिएर विचाराधीन रहेको मुद्दामा करिब पाँच वर्षपछि मंगलबार रिट खारेजको फैसला गरेको छ । 

सर्वोच्चले युटिएलको रिट खारेज गरिदिएसँगै अब प्राधिकरणले पफर्मेन्स ग्यारेन्टी र अग्रिम भुक्तानीबापतको ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खिच्नेछ । युटिएलले परियोजनाका लागि राखेको पफर्मेन्स ग्यारेन्टीबापतको १० करोड ५ लाख रुपैयाँ जफत हुनेछ । त्यस्तै, ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ७ फागुन ०७५ मा दिइएको ४० करोड २० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत बैंक ग्यारेन्टीबाट खिचिने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

लाइसेन्स खारेजीको बाटो खुल्यो 
युटिएलले ०५९ मा ताररहित डब्लुएलएल (वायरलेस लोकल लुप) प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाएको थियो । त्यसको १४ वर्षपछि युटिएलले २० भदौ ०७३ मा सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने गरी युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरको थियो ।

तर, युटिएलले सर्तअनुसार जिएसएम सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेन । अनुमतिपत्र प्राप्त हुँदाबखतको सर्तअनुसार किस्तासमेत बुझाउन सकेन । नवीकरण हुने म्याद १० वर्षभित्र किस्तामा २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा युटिएलले पाँच करोड मात्रै बुझाएको छ । त्यसअघि युटिएलको रोयल्टी, नवीकरण शुल्क र फ्रिक्वेन्सी दस्तुरसमेत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बक्यौता पुगिसकेको थियो ।

बक्यौता नबुझाए अनुमतिपत्र खारेज गरिदिने भन्दै ०७६ जेठमा युटिएललाई पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणको निर्णय खारेज गरिपाऊँ भनी युटिएलले ३० असार ०७६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा मंगलबार उसैले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ । अब प्राधिकरणलाई युटिएलको लाइसेन्स खारेज गर्न बाटो खुलेको छ । 

‘ठ्याक्क हिसाब गरिसकेको छैन, तर पाँच अर्बभन्दा बढी रकम बक्यौता पुगिसकेको छ, नवीकरण किस्ताबापत पनि सात अर्बहाराहारी बुझाउनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘उसले नवीकरण शुल्क नबुझाए त अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भइहाल्छ, बक्यौता तिरेन भने पनि अनुमतिपत्र खारेज हुन्छ । अनुमतिपत्र खारेज भए पनि बक्यौता भने उठाउनैपर्छ ।’

युटिएलमा भारतको ८० र नेपालको २० प्रतिशत लगानी छ । भारतका तर्फबाट टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६, टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र बाँकी २६.६८ प्रतिशत सेयर महानगर निगम लिमिटेडको छ । नेपालका तर्फबाट युटिएलमा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर छ । 

१० अर्बको बजेट, दुई अर्ब खर्च 
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाख रुपैयाँको परियोजनाअन्तर्गतको प्याकेज १ अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा ९०.७३ प्रतिशत, मधेशमा ८९.६५ प्रतिशत र बागमतीमा ७५.६३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यी सबै प्याकेज नेपाल टेलिकमले ठेक्का लिएको हो । यस प्याकेजअन्तर्गत एक हजार तीन सय ८५ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ ।

त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गत तीन सय आठ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम पनि नेपाल टेलिकमले अधिकतम काम सम्पन्न गरिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ८०.३५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ९८.८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । तर, युटिएलले ठेक्का पारेको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने काम नै हुन सकेको छैन । हालसम्म परियोजनामा कुल दुई अर्ब ९ करोड खर्च भइसकेको छ ।