सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति

सूचना प्रविधिको ठेक्कामा शृंखलाबद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग खेपिरहेका सुनील पौडेल र विकल पौडेलले सरकारी पदमै रहँदा सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा खाता खोली शंकास्पद कारोबार गरेको फेला परेको छ । दुवैले अमेरिका र सिंगापुरका कम्पनीबाट रेमिट्यान्सका रूपमा शंकास्पद कारोबार गरेका हुन् । 

उक्त पैसा भ्रष्टाचारसम्बन्धी लेनदेन भएको आशंका गरिएको छ । दुवैलाई अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार पक्राउ गरी थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सुनीलको ३८०–९४८३१०८ नम्बरको खातामा २ जनवरी २०२२ मा ५८ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ । जुन सिंगापुरकै ब्यानकोटेक नामक कम्पनीले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक हुँदै उनको खातामा जम्मा गरेको छ । त्यस्तै, ६ डिसेम्बर २०२१ मा अमेरिकाको इन्स्टासेफ नामक कम्पनीले बैंक अफ अमेरिका हुँदै उनको खातामा ७७ हजार पाँच सय ४५ अमेरिकी डलर जम्मा गरेको छ । २ अगस्ट २०२१ मा अमेरिकाको इन्स्टासेफबाटै २४ हजार नौ सय ९५ र २५ अगस्ट २०२१ मा ४७ हजार सात सय ४५ डलर जम्मा भएको छ । यो रकम विभिन्न खरिसम्बन्धी कमिसनको भएको आशंका गरिएको छ । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक रहेका वेला पौडेलविरुद्ध आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

थप शंकास्पद के छ भने दुवैको खातामा उही कम्पनीबाट रेमिट्यान्सका रूपमा डलर जम्मा भएको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकलको ३८०–९४७२०८४ नम्बरको खातामा अमेरिकाको इन्स्टासेफबाट २ अगस्ट २०२१ मा २४ हजार नौ सय ९५ डलर जम्मा भएको छ । २४ मार्च २०२१ मा ब्यानकोटेकले उनको खातामा रेमिट्यान्सका रूपमा ५० हजार अमेरिकी डलर जम्मा गरेको छ । 

अरू धेरैपटक उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर विदेशमा खाता खोली शंकास्पद कारोबार गरेको भेटिएको छ । सरकारी पदमा रहकै वेला उनीहरूको खातामा यस्तो कारोबार भएको हो । युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा खाता खोल्दा दुवैले १२ हिलभ्युवेको एउटै ठेगाना राखेका छन् । विकल अमेरिकाको समेत पिआर भएका व्यक्ति हुन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि दुवैजना धेरैजसो विदेशमै बस्दै आएका थिए । 

दुवैजना ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका छन् । गत ३ वैशाखमा पौडेलसहित नौविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड घोटाला भएको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको दाबी अख्तियारको छ । पदमै रहँदा सिंगापुरको एक कम्पनीमा परामर्शदाताका रूपमा नियुक्ति लिएकोसमेत अख्तियारको अनुसन्धानमा खुलेको छ । त्यस्तै, नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला काण्डमा दुवैजना प्रतिवादी रहेको मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । ती मुद्दामा उनीहरू अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । विदेशमै भाग्ने तयारी गरेको सूचना पाएपछि उनीहरूलाई बुधबार पक्राउ गरिएको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् । 

सरकारमा जो आउँदा पनि शक्तिशाली रहँदै आएका पौडेलद्वयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठूला ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर करोडौँ कमाएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । जसमा आयोगले उनीहरूको घरमा समेत खानतलासी लिएर छानबिन अघि बढाएको छ । 

सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
पक्राउ परेका दुवैलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अख्तियारलाई अनुमति दिएको छ । विशेषका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले बिहीबार सात दिनको म्याद थप गरेको हो । 

बुधबारबाट लागू हुने गरी १७ माघसम्म अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरिएको विशेषका उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । म्याद थपकै क्रममा उनीहरूले विशेष अदालतमा कानुन व्यवसायी उपस्थित गराई साधारण तारेखमा छुट्न पाउने माग गरेका थिए । तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५८ को दफा ३१(४)मा ६ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति मुद्दा हेर्ने अधिकारीले दिन सक्ने उल्लेख छ ।