मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

पारस्परिक कानुनी सहायताबाट विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति खोजी हुँदै 

- अख्तियारद्वारा पहिलोपटक विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति पत्ता लगाएर सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर
- पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नहुँदा अनुसन्धानमा अख्तियार र प्रहरीलाई सकस 

पारस्परिक कानुनी सहायताबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलोपटक विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति तथा कारोबारको विवरण पुष्टि गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेलको सम्पत्ति पत्ता लगाउन आयोगले सिंगापुरका सरकारी तथा निजी कम्पनीबाट औपचारिक रूपमा प्रमाण संकलन गरेको हो । 

पौडेलले सूचना प्रविधिका विभिन्न ठेक्काको रकम सिंगापुरमा खाता खोली लुकाएका थिए । आयोगले बैंकमा रहेको रकम पत्ता लगाउनुका साथै सो खातामा पैसा हाल्ने सिंगापुरको कम्पनीबाट समेत त्यस विषयमा आधिकारिक रूपमा जानकारी लिएको हो । स्वदेशमा आफ्नो नाममा कुनै सम्पत्ति नराखेका पौडेलसँग २३ करोड करोड ७५ लाख अवैध सम्पत्ति रहेको दाबीसहित अख्तियारले गत आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले पत्ता लगाएकोमध्ये आधाभन्दा धेरै सम्पत्ति उनको विदेशमा छ । 

सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा पौडेलको तीनवटा खातामा १३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ छ । बयानका क्रममा पौडेलले आफ्नो विदेशमा खाता नभएको र आफ्नो नाम मिलेको मात्र हुन सक्ने बताएका थिए । तर, बैंकले अख्तियारलाई उनै पौडेलकै खाता भएको भनेर पुष्टि गरेको छ । बैंकमा उनको ३८०–९४८३१०८, ३०८–०२६–१७६–६ र ४२६३९१०२२७ नम्बर गरी तीनवटा खाता छन् । सरकारी पदमा रहकै वेला उनी विदेशी कम्पनीमा परामर्शदाताका नाममा एजेन्टका रूपमा काम गरेको पनि सिंगापुरकै कम्पनीले पुष्टि गरेको छ । 

अख्तियारले पौडेलसँगको कारोबारबारे सिंगापुरको ब्यांकोटेक प्रालिसँग पनि जानकारी मागेको थियो । सो कम्पनीले पनि अनुसन्धानमा सघाउँदै पौडेल आफ्नो परामर्शदाता भएको र सोही आधारमा उनको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको पुष्टि गरेको हो । १ अगस्ट २०१७ मा उनलाई सिंगापुरको ब्यांकोटेक प्रालिले परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । त्यसवेला उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । आयोगले सो कम्पनीसँग लिखित रूपमै यसबारे जानकारी माग्दै पत्राचार गरेको थियो । जसमा ब्यांकोटेक प्रालिले नियुक्ति गरेको पुष्टि गर्दै जवाफ दिएको छ । सो कम्पनीबाट नेपालमा बिक्री हुने सामग्रीका बिक्रीका आधारमा बिक्री कमिसन दिने गरी नियुक्तिपत्र दिइएको भनेरसमेत कम्पनीले आयोगलाई खुलाएर पठाएको छ । यसरी पटक–पटक गरी सो कम्पनीले सात लाख ७७ हजार ६४० अमेरिकी डलर उनको खातामा जम्मा गरेको पुष्टि गरेको हो । यसले पौडेलविरुद्धका प्रमाण बलियो भएको छ । यसरी विदेशी कम्पनीले घुस दिन नमिल्ने भएपछि परामर्शदाता नियुक्ति गरेर औपचारिक रूपमा कमिसन दिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाउँछ । 

नरहरि घिमिरे, प्रवक्ता,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग 
पारस्परिक कानुनी सहायताअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा सफल अनुसन्धान भएको सम्भवतः यो पहिलो केस हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समन्वय गरी विदेशमा रहेको सम्पत्ति पत्ता लगाई पुष्टि गर्न सम्भव भएको हो । सम्पत्ति विदेशमा लुकाउने प्रवृत्ति बढिरहेका वेला धेरै अनुसन्धानमा यस्तो विवरण प्राप्त गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

अख्तियारले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै पारस्परिक कानुनी सहायता ऐनअनुसार ती कम्पनीसँग विवरण माग गरेको थियो । जसमा सिंगापुरका कम्पनीले सघाएका हुन् । यसरी पारस्परिक कानुनी सहायताअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा सफल अनुसन्धान भएको सम्भवतः यो पहिलो केस हुन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए । ‘पारस्परिक कानुनी सहायताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समन्वय गरी विदेशमा रहेको सम्पत्ति पत्ता लगाई पुष्टि गर्न सम्भव भएको हो,’ उनले भने, ‘तर, धेरै अनुसन्धानमा यस्तो विवरण प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ अनुसन्धानको क्रममा सिंगापुरको सरकारी वकिल कार्यालय (अटोर्नी जनरल्स् च्याम्बर) ले नै सुनिल पौडेलका बैंक विवरणबारे अख्तियारलाई औपचारिक रुपमा जानकारी गराएर सहयोग गरेको हो । पारस्पारिक कानुनी सहायताको आधारमा सिंगापुरले अनुसन्धानमा अख्तियारलाई सघाएको हो।

नेपालको चीनबाहेक अन्य देशसँग कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि छैन । जसकारण भ्रष्टाचार तथा अपराधका अन्तर्देशीय घटना अनुसन्धानमा सकस हुने गरेको छ । अवैध सम्पत्ति विदेशमा थुपार्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै अख्तियारले समेत पारस्परिक काुननी सहायता सन्धि गर्न सरकारलाई बारम्बार सिफारिस गर्दै आएको छ । यस्तो सन्धि भएमा विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत जफत गर्न सकिने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

आयोगले सिंगापुरमा रहेको उनको खाता मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न कानुन मन्त्रालय हुँदै पत्राचार गरेको छ । सिंगापुरसँग सम्झौता नहुँदा यसमा सिंगापुरको बैंक बाध्यकारी नहुन सक्छ । यद्यपि, भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कारण सिंगापुरले यस्ता खाता रोक्का राख्नुपर्ने भन्दै समन्वय गरिरहेको छ । आयोगले पौडेलको अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि शंकास्पद कारोबार पत्ता लगाएको थियो । तर, ती देशबाट भने उनको सम्पत्ति र कारोबारबाट सूचना प्राप्त भइनसकेको आयोग स्रोतले बतायो । 

आयोगले पौडेलले विदेशमा सुन किनेकोदेखि बिमा गरेकोसम्म पुष्टि गरेको छ । सिंगापुरको चांगी विमानस्थलमा सुनका गहना खरिद गरेको विवरणसमेत अख्तियारले फेला परेको छ । २२ साउन ०७९ मा उनले ३९ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको सुनका गहना एकैपटक खरिद गरेका थिए । सो खरिदको विवरण अख्तियारले उनको इमेलबाट पत्ता लगाएको हो । बयानमा पौडेलले सुन खरिद गरेको स्विकारेका छन् । त्यस्तै, सिंगापुरको प्रुन्डेसियल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा जीवन बिमाको प्रिमियमबापत २७ लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् । 

पौडेलले क्रेडिट कार्डसमेत अमेरिकाको प्रयोग गर्दै आएका थिए । अमेरिका बस्ने ज्योत्सना शर्माको जेपी मोर्गन चेज बैंकको क्रेडिट कार्ड फेला परेको छ । ज्योत्सनाको नाममा उनले सिंगापुरको खाताबाट पैसा पठाउने गरेका थिए । यसरी सम्पत्ति लुकाउन सिंगापुरमा खाता खोलेका उनले त्यहाँबाट अमेरिकामा रहेका निकटस्थ व्यक्तिलाई पैसा पठाई उनीहरूको क्रेडिट कार्डमार्फत नेपालमा खर्च गर्दै आएका थिए । यो पनि भ्रष्टाचारको पैसा लुकाउने र खर्च गर्ने नयाँ शैली देखिएको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

सिंगापुरमा बस्ने सायद ताहिर साह, जुली मुस्लिम साह, अरुणा धनेस तिवारीलगायतसँग उनको कारोबार देखिएकोमा त्यस विषयमा पनि थप छानबिन आयोगले गरिरहेको छ । साथै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशन विकल पौडेलको सिंगापुरलगायत देशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण पनि आयोगले औपचरिक रूपमा प्राप्त गरिसकेको छ । सुनील र विकल दुवै तीन महिनादेखि अख्तियारको हिरासतमा छन् । थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेकाले पनि धैरै प्रमाण फेला परेको अख्तियारका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

देशको संरचना र कानुन बलियो नहुँदा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण बढेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूहले ‘ग्रे सूची’मा राख्ने तयारी गरेको छ । सोही कारण हालै सरकारले पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० लाई संशोधन गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य बढाउने प्रयास गरेको छ । कालोधनको अनुसन्धानमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य कमजोर रहँदै आएको छ । यद्यपि, अख्तियार र प्रहरीले द्विपक्षीय सहकार्यका आधारमा कतिपय देशबाट प्रमाण जुटाउने काम गरिरहेको छ । 

ठूला आइटी कम्पनीहरू छानबिनमा 
आयोगले सुनील पौडेलको संलग्नतामा भएका थप भ्रष्टाचारको पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । खासगरी सूचना प्रविधिका ठूला ठेक्कामा भएको अनुसन्धानको छानबिन भइरहेको स्रोत बताउँछ । इस्टासेफ र ब्यांकोटेक नामक अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तीन अर्ब २९ करोड ३२ लाख ४८ हजार रुपैयाँबराबरको ठेक्का दिएका थिए । ब्यांकोटेकलाई दुई अर्ब ५३ करोड ४१ लाख तथा इस्टासेफलाई ४२ करोड ११ लाख रुपैयाँबराबरको ठेक्का दिइएको छ । ती विदेशी कम्पनीका नेपाली सप्लायर्समा ओम्नी, म्यास वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, नेक्सजेन सोलुसन थिए । ती कम्पनीलाई ठेक्का दिँदाका शंकास्पद कारोबारसमेत फेला परेको छ । जसअनुसार उनको कार्यकालमा भएका सबैजसो ठेक्काको आयोगले छुट्टै छानबिन थालेको छ । उनले वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसनलाई ४५ करोडबराबरका दुई, ओम्नीलाई ५३ करोडबराबरका पाँच, म्याक्स इन्टरनेसनललाई एक अर्ब ४० करोडका तीन र जेनेरेसन नेक्स्ट कम्पनीलाई ४५ करोडका ६ ठेक्का राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट दिलाएका थिए । 

एकातर्फ उनी ती कम्पनीको एजेन्ट हुने र उनीहरूले मात्र ठेक्का पाउनुमा ठेक्कामा प्रस्ट मिलेमतो देखिन्छ । सोही आधारमा आयोगले उनको कार्यकालमा भएका सबै ठेक्काको अनुसन्धान गरिरहेको छ । इस्टासेफ इन्क कम्पनीले उनको खातामा सातपटक गरेर चार करोड दुई लाख तथा ब्यांकोटेक प्रालिले १२ पटक गरेर नौ करोड ३० लाख रुपैयाँ युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा पैसा जम्मा गरेको छ । उनका ठेक्का तथा विभिन्न व्यक्तिसँगको संदिग्ध कारोबारका विषयमा आयोगले पौडेलमाथि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  

सुनील पौडेलको घरबाट बरामद ल्यापटपमा आयोगले उनले कसरी ठेक्काका सेटिङ गर्थे भन्ने विवरणसमेत फेला पारेको छ । दीपक आनन्द नामक ठेकेदारसँग उनले गरेको च्याटअनुसार ठेकेदारले नै टेन्डर स्पेसिफिकेसन बनाउँथे । २७ मार्च २०१८ मा आनन्दले पौडेललाई टेन्डर स्पेसिफिकेसन पठाउने कुरा गरेका छन् । जुन ठेक्कामा उनीहरूबीच सुरुमा तीन लाख ७५ डलर कमिसन लेनदेनको सहमति भएकोमा पछि तीन लाख ५० हजार मात्र दिन सक्ने भनेर कमिसन भागबन्डाको सूची पठाएका थिए । दीपक इस्टासेफ कम्पनीको प्रतिनिधि भएको आशंका गरिएको छ । 

सुनील पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीले पनि छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनी छुटिजाने भएमा बुझाउन राजस्व अनुसन्धानले पत्राचार गरेको छ । साथै, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र नक्कली भएको पुष्टि भएपछि पौडेलविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा लिखत किर्ते कसुरको जाहेरी दर्ता भएको छ । उनको घरमा बरामद भएको ल्यापटपमा कर चुक्तासम्बन्धी प्रमाणपत्र फेला परेको थियो । जुन पत्र नक्कली भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, पुतलीसडकले पुष्टि गरेपछि प्रहरीले त्यसमा छुट्टै मुद्दा चलाउन लागेको हो । सिंगापुरको खाताको केही पैसा निकालेर हुन्डीमार्फत नेपालमा ल्याएर दाइ अनिल पौडेलको नाममा सम्पत्ति जोडेको देखिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पनि अनुसन्धान हुन लागेको हो । नेसनल पेमेन्ट गेटवेसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पौडेल दोषी ठहर भइसकेका छन् ।