सूचना प्रविधिसम्बद्ध ठेक्काका ‘मास्टर माइन्ड’ विकल र सुनीलको धन्दा : नेपालमा भ्रष्टाचार, सिंगापुरमा नियुक्ति र अमेरिकामा पिआर

पदको चरम दुरुपयोग : अख्तियारको छानबिनमा सुनील र विकलले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर सिंगापुरको बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली एक करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको भेटिएको छ । उनीहरूले नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा सिंगापुरमै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएका थिए । विकलले त अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर)समेत लिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदको २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रतिवादीद्वय नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका निलम्बित कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोस्रो अनुसन्धान थालेको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो ।

बुधबार दुवैजनालाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ पनि गरिसकेको छ । सुनीललाई शान्तिनगर र विकललाई मण्डिखाटारबाट पक्राउ गरेको हो । अघिल्लो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदै विशेषमा उपस्थित हुनुपर्ने पत्रसमेत नबुझेर उनीहरू फरार हुँदै आएका थिए । विशेष अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत म्याद तामेल गराउन खोज्दा उनीहरू भेटिएका थिएनन् । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरे पनि पुस पहिलो साता विकल दुबई हुँदै अमेरिका भागेका थिए भने सुनील पनि विदेश नै फरार भएका थिए । 

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमाथि छानबिन अघि बढाइएपछि सम्पत्ति विदेश लैजाने र आफूहरू पनि उतै ‘सेटल’ हुने उनीहरूको तयारी थियो । यसै प्रयोजनका लागि केही दिनअघि मात्रै उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए । नेपाल आएको सूचना पाएपछि अख्तियारले आफ्नो संयन्त्रमार्फत टोली खटाएर नियन्त्रणमा लिएको हो । 

पदको चरम दुरुपयोग : यता सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र नेपाल टेलिकमको प्रमुख, सिंगापुरमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ! 
अख्तियारको छानबिनमा सुनील र विकलले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबेगर सिंगापुरको बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली एक करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको भेटिएको छ । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा सिंगापुरमै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएका थिए । विकलले त अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमति (पिआर)समेत लिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । 

‘निजहरूले कसुरसम्बद्ध प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र भागेर जाने सम्भावना भई अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने देखिएकाले नियमानुसारको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अख्तियारले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरू पटक–पटक अमेरिका र सिंगापुर जाने–आउने गरेकोसमेत अख्तियारले जनाएको छ । 

दुई दशकअघि करारबाट छिरेका पौडेलद्वयले फैलाएको शक्ति साम्राज्य

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकल र सुनीलको यात्रा ०६१ देखि सुरु भएको थियो । तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटिसी)मा विकल कम्प्युटर इन्जिनियरका  रूपमा करारमा छिरेका थिए । पछि उपकार्यकारी निर्देशकको पद सिर्जना गराएर नियुक्ति खाए । उपकार्यकारी निर्देशक बनेपछि त्यसअघि सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको सरकारी डाटा सेन्टर (जिआइडिसी)लाई पनि एनआइटिसीमातहत नै ल्याए । राजनीतिक–प्रशासनिक सान्निध्यमा शक्ति हत्याउन सफल उनले भटाभट खरिद र ठेक्का लगाउन थाले । 

विकलको शक्ति यतिसम्म थियो कि सञ्चारसचिव कसलाई ल्याउने भन्नेसम्मको डिजाइन उनैले गर्न थाले । उच्च तहमा प्रभाव यस्तो थियो कि, जति बजेट माग्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले खुरुखुरु दिन्थ्यो । पहुँच बढाउँदै लगेका उनी ठूलो बजेट र ठेक्का देखेपछि ०७४ साउनमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशक बनेर गए । ०७५ साउनमा सुनीललाई एनआइटिसीमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन सफल भए । एउटै क्षेत्रका र धेरै काममा साझेदार रहेका पुराना साथीलाई उक्त पदमा ल्याउन उनी सफल भएका थिए ।

विकल ०७९ जेठमा लगातार दोस्रोपटक सुरक्षा मुद्रणमा नियुक्त भए । विकलकै पहलमा अन्ततः सुनीललाई ०७८ चैतमा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध–निर्देशक नै बनाइएको थियो । आफू दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यकारी अध्यक्ष लिने उनको उद्देश्य भने सफल भएन । एमआरपी पासपोर्ट, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, पेमेन्ट गेटवे, एकीकृत इमेल प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइजस्ता सूचना प्रविधिका ठूला खरिद ठेक्कामा सेटिङ मिलाएको आरोप उनीहरूमाथि छ ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद घोटालामा पौडेलद्वय

सूचना प्रविधि क्षेत्रका खुँखार मानिने पौडेलद्वय सुनील र विकल धेरै विवाद र अनियमिततामा जोडिँदै आएका छन् । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिद गरेको, ६ वर्षअघि खरिद गरिएको गेटवे प्रयोगमा ल्याउन नसकेको र सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूसहित नौजनाविरुद्ध गत १५ असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जसमा बहालवाला (हाल निलम्बित) सचिव मधुकुमार मरासिनी र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मा पनि छन् । 

त्यसअघि गत ३ वैशाखमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकलसहित नौजनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङका आवश्यक उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गर्दा ६९ करोड घोटाला भएको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरेको, एउटा देशबाट ल्याउने सम्झौता भएको सामान अन्तैबाट ल्याएको, खरिद सम्झौताविपरीत सामान स्वीकार गरेको, कामै नगरी भुक्तानी दिएको र अनावश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको दाबी अख्तियारको छ । 

राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यापारिक साँठगाँठमा नेपालमा भ्रष्टाचार गरी आर्जित रकम र कमिसन विदेश लगेको आरोप उनीहरूमाथि छ । 

अनावश्यक सामान खरिद गरी प्रयोग नगरेपछि उदयपुर सिमेन्टका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित आठविरुद्ध पनि मुद्दा 
अनावश्यक सामान खरिद गरी प्रयोगसमेत नगरेपछि उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेलसहित आठजनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आवश्यकता र औचित्य नभएको तथा प्राविधिक दृष्टिले रितपूर्वक नभएको भेराइबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गरी २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी दिएको भेटिएपछि यसमा संलग्न पौडेलसहितलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । उदयपुर सिमेन्ट छाडेर पौडेलले नेपाल आयल निगमको प्रमुखको तीनवर्षे नियुक्तिसमेत खाएका थिए । 

भ्रष्टाचारको आरोपमा तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवलकिशोर साह, तत्कालीन कायममुकायम उपनिर्देशक पवनकुमारलाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरतप्रसाद नेपाल, अधिकृत (नवौँ) डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्राविधिक) ध्रुवबहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ । 

विनाअध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने भेराइबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भिएफडी) खरिद गरेको आरोप अख्तियारको छ । खरिद गरिएका सामग्रीमध्ये १६० किलोवाट भिएफडी प्यानल (पार्ट ए) उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको तथा सञ्चालनमा समेत नरहेको अख्तियारको दाबी छ । उक्त उपकरणका लागि २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी दिई गैरकानुनी हानि पु¥याएको पुष्टि भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

यसमा संलग्न पौडेलसहित आठैजनाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ र त्यसै उपदफाको ‘क’ र ‘च’ बमोजिम बिगो कायम गरेको छ । भुक्तानी भएको २२ लाख ७८ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँलाई नै संयुक्त बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । 

सार्वजनिक संस्थाको प्रमुख महाप्रबन्धक भएकाले पौडेलको हकमा ऐनबमोजिम थप सजायको माग दाबी अख्तियारले गरेको छ । ऐनको दफा २४ अनुसार उनलाई थप तीन वर्षसम्मको कैद सजायको दाबी अख्तियारले गरेको छ ।