१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १७ बिहीबार
  • Thursday, 30 May, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२o८१ जेठ १७ बिहीबार o६:१४:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नेसनल पेमेन्ट गेटवेको सवा २३ करोड भ्रष्टाचारमा नौजनाविरुद्ध मुद्दा, सुनील पौडेल मात्र दोषी ठहर

सुनीलविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो निर्धारण

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १७ बिहीबार o६:१४:oo

विशेषको ठहर
- सुनील पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत छँदा नेसनल पेमेन्ट गेटवेको परामर्श सफ्टवेयर खरिदका लागि आफ्नो नेतृत्वमा प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गराए ।
- परामर्श सेवा खरिदका लागि पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट सिएमए स्मल सिस्टमएबीसँग परामर्श सेवा खरिदको सम्झौता गरे ।
- तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादी (पौडेल)ले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 
- रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक)का रूपमा पौडेलको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा भएको २३ करोड ३७ लाख भ्रष्टाचार मुद्दामा एकजना मात्र दोषी ठहर भएका छन् । आठजनाले भने सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको शुक्रबारको इजलासले एक साता लामो सुनुवाइपछि सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो । उनी नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छँदा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

२५ वैशाखमा सजाय सुनाइने
सुनील पौडेल दोषी ठहर भए पनि विशेष अदालतले सजाय निर्धारण गरेको छैन । २५ वैशाखमा सजाय निर्धारण हुने विशेष अदालतका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । अख्तियारले १० वर्ष जेल सजाय मागदाबी गरेको थियो । अख्तियारले अन्य भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि जोडिएका पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको यो मुद्दामा पौडेल एक्लैको संलग्नता रहेको ठहर विशेषको छ । ‘यसमा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दाको अवस्थामा प्रतिवादी सुनील पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजको नेतृत्वमा एनपिजी (नेसनल पेमेन्ट गेटवे)को परामर्श सफ्टवेयर खरिदका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेस भएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त एनआइटिसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० (२) को आधारमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आशयपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ,’ विशेषले राय किताबमा उल्लेख गरेको छ । 

परामर्श सेवा खरिदका लागि पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट सिएमए स्मल सिस्टमएबीसँग परामर्श सेवा खरिदको सम्झौता गरेका थिए । विशेषले फैसलामा थप भनेको छ, ‘तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्था प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक)को रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन ।’

अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा पौडेलसँग २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो दाबी गरेको थियो । विशेषले पनि सोही रकम बिगो निर्धारण गरेको छ । ‘... निज प्रतिवादीले कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन गर्दा लापरबाही गरी रु. २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीको कारणले नेपाल सरकारको माथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुगेको देखिन्छ । तसर्थ उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनील पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्छ,’ राय किताबमा उल्लेख छ । 

सचिव मरासिनीसहित आठजनाले पाए सफाइ

विशेष अदालतले नेपाल सरकारका सचिव (तत्कालीन सहसचिव) मधुकुमार मरासिनी, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव छँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्यायलाई सफाइ दिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले पनि सफाइ पाए ।

६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत १५ असोजमा नौजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।


 

ad
ad
ad
ad