दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

‘डच डिजिज’ र नेपालको अर्थतन्त्र

विदेशी मुद्रा र आयको अधिक आकर्षक स्रोतका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको डच डिजिजका कारक हुन्

नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित मुलुकको आर्थिक अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको आयात ३.४ प्रतिशतले घट्दा निर्यात ६.१ प्रतिशतले घटेको छ । चालू आवको पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति ३५९ प्रतिशतले बचतमा छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १४.८ प्रतिशतले बढेको छ । अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रले कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई द्रुत गतिमा विस्थापन गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र भने अझै शिथिल देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा सुधार गरिँदा पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत चलायमान हुन सकेको छैन । बैंकमा तरलता छ, तर ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आवको ६ महिना नाघिसक्दा राजस्व वार्षिक बजेटरी लक्ष्यको ३५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ । यस अवधिमा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा चालू खर्च ३८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको अंश अत्यधिक बढ्दै जानु, उत्पादक क्षेत्रको हिस्सा घट्दै जानु, सेवाक्षेत्रको प्रभाव बढ्दै जानु, र अर्थतन्त्र सधैँ आयातमुखी हुँदै जानु, वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो लहर, रोजगारीमा सेवा क्षेत्रप्रतिको बढ्दो आकर्षण, वैदेशिक ऋण तथा सहायताको उत्पाकदत्वमा कमीजस्ता परिदृश्यले नेपालको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’बाट गुज्रिरहेको छ कि भन्ने अनुभूति हुन थालेको छ ।

के हो ‘डच डिजिज’ ? :  ‘डच डिजिज’ शब्दको उत्पत्ति सन् १९६० को दशकमा प्राकृतिक ग्यासको प्रचुरताका कारण नेदरल्यान्डमा सम्पत्ति वृद्धि, तर कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको गिरावटबाट उत्पन्न डच आर्थिक संकटबाट भएको हो । यसको प्रयोग सबभन्दा पहिले ‘द इकोनोमिस्ट’ नामक जर्नलले सन् १९७७ मा गरेको थियो । यो मोडलमार्फत १६औँ शताब्दीमा स्पेन र पोर्चुगलमा भएको धनको प्रवाह, सन् १८५० को दशकमा अस्ट्रेलियामा भएको स्वर्णवृद्धिदेखि अहिले रसियामा विद्यमान निर्यातमा तेल र ग्यासको अंश (७० प्रतिशत) हुँदाहुँदै रसियन रुबलमा भएको अवमूल्यनलगायत आर्थिक परिघटनाको चित्रण गर्न सकिन्छ ।

डच डिजिजलाई ‘रिसोर्स कर्स’ (अर्थात् स्रोत अभिशाप) वा ‘प्याराडक्स अफ प्लेन्टी’ (अर्थात् प्रचुरताको भ्रम) जे भनिए पनि र खासगरी प्राकृतिक स्रोतबाट हुने अप्रत्याशित आम्दानीसँग यसलाई जोडिए तापनि समग्रमा यो परिघटना कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह र आयमा हुने ठूलो वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने नकारात्मक असर हो । यसको सबभन्दा प्रमुख स्रोत प्राकृतिक स्रोतजन्य वस्तुहरूको निर्यात भए पनि खासगरी यसको असर विप्रेषण, अन्य वस्तु तथा सेवाको निर्यात, विदेशी ऋण सहायता वा अनुदान र वैदेशिक लगानीबाट सिर्जित विदेशी मुद्रा तथा आयमा हुने उल्लेख्य आप्रवाहसमेतका कारण प्रकट हुन्छ । 

डच डिजिजद्वारा आक्रान्त अर्थतन्त्रमा स्वदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धि, वास्तविक ज्यालामा वृद्धि, सेवाक्षेत्रको वृद्धि, तर औद्योगिक उत्पादनमा भने मन्दीजस्ता लक्षण देखिन्छन्
 

डच डिजिज, यसका असर र निराकरणका उपायका सम्बन्धमा थुप्रै सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अध्ययन भएका छन् । तिनका अनुसार, डच डिजिजले खासगरी ‘स्पेन्डिङ इफेक्ट’ अर्थात् खर्चमार्फत हुने असर र ‘रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्ट’ अर्थात् स्रोतको बहावमा हुने असरका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । चरणबद्ध प्रक्रियाका हिसाबले भन्नुपर्दा, सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको फस्टाउँदो (बुमिङ) क्षेत्रबाट मुलुकमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा वा आय आप्रवाह हुन्छ । यस्तो आम्दानीले आन्तरिक बजारमा उपभोगमा वृद्धि गर्दै वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । जसले अर्थतन्त्रमा विद्यमान विनिमयदरको स्वरूपका आधारमा आन्तरिक मूल्य वा अवास्तविक विनिमयदरमा असर गर्छ ।

लचिलो विनिमयदर भएको मुलुकमा यसले अवास्तविक विनिमयदरलाई बढाएर स्वदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धि गर्छ भने स्थिर विनिमयदर भएको अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय (मनी सप्लाई) र आन्तरिक मूल्य (डोमेस्टिक प्राइस)मा वृद्धि गर्छ । जसले आयातयोग्य वस्तु अर्थात् ‘नन्ट्रेडेबल गुड्स’को दाँजोमा निकासीयोग्य वस्तु अर्थात् ट्रेडेबल गुड्सलाई महँगो बनाइदिन्छ र त्यस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातलाई कम प्रतिस्पर्धी तुल्याउँछ । आयातीत वस्तुको मागमा वृद्धि हुन गई आयातीत वस्तु व्यापारले घरेलु बजारलाई प्रतिस्थापन गर्छ । जसलाई ‘स्पेन्डिङ इफेक्ट’ भनिन्छ । अर्कातर्फ, आकर्षक नाफाका कारण पुँजी, उत्पादन र श्रम सबै परम्परागत निर्यात क्षेत्र (अर्थात् वस्तु उत्पादन क्षेत्र)बाट प्राकृतिक स्रोतजस्ता फस्टाउँदो निर्यात क्षेत्र र आन्तरिक व्यापार, सार्वजनिक सेवाजस्ता गैरव्यापारयोग्य क्षेत्रतर्फ सर्छन् । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादक क्षेत्रबाट सेवाक्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन्छन् । जसलाई ‘रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्ट’ भनिन्छ । जसले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर गर्छ । 

डच डिजिजको फलस्वरूप हुने विनिमयदरको अधिमूल्यनले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिलाई हानि गर्छ र मुलुकको समष्टिगत आर्थिक स्थिरतामा समेत असर गर्छ । साथै, निर्यातका माध्यमसमेतबाट अर्थतन्त्रको बृहत्तर कार्यसम्पादन र उत्पादकत्व प्रदर्शित गर्ने निर्यातयोग्य वस्तु उत्पादनको क्षेत्रमा पर्ने असरका कारण मुलुकले अर्थतन्त्रमा ‘लर्निङ बाई डुइङ’ अर्थात् अभ्यासबाट सिक्ने अवसरसमेत गुमाउँछ ।

डच डिजिजद्वारा आक्रान्त अर्थतन्त्रमा स्वदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धि, वास्तविक ज्यालामा वृद्धि, सेवाक्षेत्रको वृद्धि, औद्योगिक उत्पादनमा मन्दीजस्ता लक्षण देखिन्छन् । मध्यपूर्वका प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न मुलुकको अनुभवअनुसार डच डिजिजले राजनीतिक शक्ति, सरकारी खर्च र भ्रष्टाचारमा वृद्धिमार्फत सिंगो लोकतन्त्रमै बाधा पु¥याउँदै राजनीतिक क्षेत्रमा समेत असर गर्न सक्छ । यसलाई सहायक प्राध्यापक रिकी ल्याम र उपप्राध्यापक लिओनार्ड वाचेकेनले ‘पोलिटिकल डच डिजिज’ मोडलको विकास गरेका छन् ।

के नेपाल डच डिजिजबाट ग्रसित छ ? :   यस प्रश्नको उत्तर खोज्न डच डिजिजसँग सम्बन्धित उल्लिखित सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित रहेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह र आयको स्रोतमध्ये सबभन्दा ठूलो विप्रेषण आप्रवाह नै हो । त्यसका अलावा विदेशी ऋण तथा अनुदान सहायता, वैदेशिक लगानी, पर्यटन र वस्तु तथा सेवा निर्यात व्यापार नै हुन् । यसमा प्राकृतिक स्रोत निर्यातको भूमिका छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको डाटाबेसअनुसार, बितेका दुई दशकभित्र विप्रेषणको योगदान मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नाटकीय रूपमा ह्वात्तै बढेको छ (परिमाणमा झन्डै २६ गुणा वृद्धि भएको छ) । आव ०५७/५८ मा १०.७ प्रतिशत रहेकोमा आव ०७१/७२ मा दोब्बरभन्दा धेरै बढेर यो २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यसअघिका अढाई दशकभित्र भने त्यस्तो योगदान १.२३ प्रतिशतदेखि ३.३४ प्रतिशतसम्ममा मात्र सीमित थियो ।

विगत पाँच वर्षको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदान सहायताको अंश घटिमा २.३ प्रतिशतदेखि बढीमा ८.२ प्रतिशतसम्म रहेको पाइन्छ । वस्तु तथा सेवा निर्यातको अंश गतः आधा शताब्दीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको औसत ६ प्रतिशत मात्र छ । त्यसैगरी, गत दशकमा कुल विदेशी मुद्रा आर्जनको औसत ६५ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणको मात्र रहेको छ । वैदेशिक सहायता, पर्यटन, वस्तु तथा सेवा निर्यात र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट भने औसत क्रमशः ८ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, ६ प्रतिशत र १६ प्रतिशत मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन भएको पाइन्छ । 

उल्लेखित सबै तथ्य हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी विप्रेषणमा निर्भर छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, आव ०६५/६६ देखि ०७८/७९ सम्ममा करिब ४७ लाख नेपालीले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । आव ०७९/८० मा मात्र नयाँ तथा नवीकरण गरी सात लाख ७६ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसरी, विदेशी मुद्रा र आयको अधिक आकर्षक स्रोतका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणलाई नेपाली अर्थतन्त्रको डच डिजिजको कारकको रूपमा विवेचना गर्न सकिन्छ । विप्रेषण आप्रवाह तेज हुँदै गएको आव ०५६/५७ देखि आव ०७९/८० सम्मका केही सूचकलाई हेर्दा नेपालमा पनि डच डिजिजका लक्षण देखिँदै आएको मान्न सकिन्छ ।

माथि उल्लेख गरिएझैँ विप्रेषणले पनि वास्तविक विनिमयदर वा मुद्रा प्रदाय र मूल्यवृद्धिसहित समग्र अर्थतन्त्रलाई स्पेन्डिङ इफेक्ट र रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्टमार्फत प्रभाव पार्छ । तर, स्पेन्डिङ इफेक्ट र रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्टमा विप्रेषण मात्र नभई आन्तरिक वा विदेशी उत्पादकत्वमा आएको परिवर्तन, अर्थतन्त्रको रूपान्तरण वा आर्थिक नीतिमा बदलावजस्ता तत्वको भूमिका भने नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा विप्रेषण आर्जन गर्ने घरपरिवारले प्राप्त विप्रेषणको ७० प्रतिशतभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा (२४ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा) र ३.५ प्रतिशत मात्र लगानी र व्यावसायिक क्रियाकलापमा खर्च गर्छन् । भारतसँगको स्थिर विनिमयदर भएको र त्यसैका आधारमा अमेरिकी डलरसँगको विनिमयदर निर्धारण हुने नेपालमा आव ०५७/५८ देखि ०७८/७९ सम्मको अवधिमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय (ब्रोड मनी सप्लाई) वृद्धि भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ५०.७ प्रतिशतबाट ११३.९ प्रतिशत पुगेको छ ।

थोक मूल्य र उपभोक्ता मूल्यवृद्धि करिब चार गुणाले बढेको छ भने ज्यालादर ६ गुणाले वृद्धि भएको छ । निर्यात व्यापार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२.६ प्रतिशतबाट २.९ प्रतिशतमा झरेको छ भने समीक्षा अवधिभर औसतमा ६ प्रतिशत रहेको छ । आयात व्यापार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २३.२ प्रतिशतबाट वृद्धि भई ३९ प्रतिशत पुगेको छ ।

समीक्षा अवधिभर यो औसतमा २९.६ प्रतिशतमा रहेको छ । यसरी, विप्रेषणसमेतका कारण खर्चयोग्य आम्दानी उच्च भई उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुनु र प्रतिएकाइ उत्पादन लागत बढी हुनुले स्वदेशी वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा निर्यात निरुत्साहन र आयातको प्रवद्र्धन हुन पुगेको छ । आयातीत वस्तुले स्वदेशी वस्तु बजारलाई विस्थापन गरेको छ । यी सबै परिदृश्यले मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्पेन्डिङ इफेक्टमार्फत डच डिजिजको असर रहेको पुष्टि गर्छन् ।

त्यसैगरी, उल्लेखित समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३८.७ प्रतिशतबाट २४.६ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवाक्षेत्रको योगदान ३८.९ प्रतिशतबाट बढ्दै ६२.४ प्रतिशतमा पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको अंश भने २१.५ प्रतिशतबाट १२.९ प्रतिशतमा झरेको छ । आर्थिक गणना २०७५ अनुसार, मुलुकमा सञ्चालित आर्थिक प्रतिष्ठानमध्ये ८५.४ प्रतिशत सेवाक्षेत्रका गतिविधिमा छन्, जसले कुल रोजगारीको ७९ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । यी तथ्यले के संकेत गर्छन् भने आयातीत वस्तुको माग उच्च हुँदा व्यापारयोग्य (उत्पादक) क्षेत्रको तुलनामा गैरव्यापारयोग्य सेवाक्षेत्रमा बढी नाफा हुने हुँदा आन्तरिक उत्पादकहरू सेवाक्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण हुँदै गएका छन् ।

उत्पादन तथा रोजगारी पनि त्यसैअनुसार परिवर्तित भएको छ । जसले उत्पादक क्षेत्रमा श्रम र पुँजी दुवैको अभाव गराएको छ । विप्रेषण आप्रवाहका कारण रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्टमार्फत मुलुक डच डिजिजग्रस्त हुँदा मुलुक व्यापारमुखी तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । उत्पादक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुँदा रोजगारी र आयको आकर्षक माध्यम वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नै हुन गएको छ । यसरी मुलुक विप्रेषण प्रेरित डच डिजिजको दुष्चक्रमा फसेको छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । आकर्षक देखिएको वैदेशिक रोजगारी र सेवाक्षेत्रमा स्थानान्तरण भएका मानवस्रोत लामो अन्तरालपछि स्थितिमा बदलाव आउँदा फेरि उत्पादक क्षेत्रमै फर्कने सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ । 

अंग्रेजीमा एउटा कहावत् छ– ‘अ ग्रेट फच्र्युन इन द ह्यान्ड्स अफ फुल इज अ ग्रेट मिस्फच्र्युन’ अर्थात् मूर्खको हातमा रहेको ठूलो भाग्य ठूलो दुर्भाग्य हो । प्राकृतिक स्रोत वा मानवस्रोतको निर्यातबाट प्राप्त ठूलो धनराशीलाई डच डिजिजजस्ता दुर्भाग्यबाट बचाएर मुलुकको भाग्यमा परिणत गर्ने कामको प्रभावकारिता सरकारको बुद्धिमत्ता र उसले लिने नीतिमा भर पर्छ । कोलम्बिया, चिली, ब्राजिललगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले खनिज स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति प्रयोग गरेका छन् र राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा, आर्थिक विकाससम्बन्धी अहिलेको अभ्यासमा आमूल परिवर्तन नभए र अर्थतन्त्रको संरचानात्मक परिवर्तन नगरिए मुलुक न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहमा निर्भरताको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । जुन दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका निम्ति अस्थिर विकल्प हो । त्यसकारण, डच डिजिजको असर निराकरणका निम्ति समग्रतामा विप्रेषणलगायत सेवाक्षेत्रको आम्दानीको उत्पादनमुखी उपयोग, नवप्रवर्तन, शिक्षा, पूर्वाधारजस्ता विभिन्न सहयोगी क्षेत्रमा लगानी, उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण, उत्पादनको विविधीकरण र विशिष्टीकरण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यात प्रवद्र्धक उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ । ट्यारिफ र सहुलियतजस्ता व्यापार संरक्षण नीति, विलासी उपभोगमा कटौती र बचत प्रोत्साहन नीतिलगायत प्रभावकारी वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र उपयोग गरिएका आर्थिक नीतिको आवधिक समीक्षा जरुरी छ ।
(डा. पन्त प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)