कार्यान्वयनमा शंका बोकेको नीति तथा कार्यक्रम

संसद्को शृंखलाबद्ध अवरोधबीच प्रतिपक्षको सदाशयतामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा सरकारको आव ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भयो । तर, नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव संसद्बाट पारित हुनु त परै जाओस्, दर्तासम्म हुन सकेन । सो नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको परम्परागत शैलीकै प्रतिक्रिया आएको छ । सत्तापक्ष यो नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै राम्रो भन्दै छ भने प्रतिपक्षले परम्परागत, कर्मकाण्डी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालको भन्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । संसद्को अवरोध कहिले हट्ने भन्ने कुनै निश्चितता नहुँदा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल हुने सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ । 

के यो नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? उत्पादक तथा उपभोक्तामा उत्साह पैदा गरी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सफल होला ? यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच कत्तिको तालमेल होला ? 

बजेटमार्फत यो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मुलुकको स्रोत, साधन र क्षमता पर्याप्त होला ? कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र (स्टेट मेसिनरी) को भूमिका कस्तो रहला ? नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिसँगै यस्तै अनेकौँ प्रश्न तेर्सिएका छन् । यस आलेखमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्र भागमा राखेर प्रस्तुत गरिएको भनिएको यो नीति तथा कार्यक्रमको स्वतन्त्र र संक्षिप्त विवेचना गर्ने कोसिस गरिएको छ ।

विगतका समस्याको पहिचान : नीति तथा कार्यक्रमले विगतका केही समस्याको पहिचान र आत्मसात् गरी त्यसको समाधानका निम्ति नीति अघि सारेको छ । बजेट र सोह्रौँ योजनासँग तादात्म्य कायम गरिने, सरकारी खर्चको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा विनियोजन कुशलता र कार्यान्वयन दक्षता वृद्धि गर्ने, आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण र उत्पादनको क्षेत्रमा मात्र गर्ने, न्यायोचित र प्रभावकारी मापदण्डअनुसार वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गर्नेजस्ता नीतिले विगतका कमजोरीलाई सच्याउने प्रयत्न गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मुलुकको वर्तमान अवस्था र कार्यशैलीमा उच्च सुधारको कम सम्भावना तथा स्रोतको अभावजस्ता कारणले यो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षले भनेझैँ कर्मकाण्डी र एउटा ‘विस लिस्ट’का रूपमा मात्रै सीमित हुन सक्ने सम्भावना पनि छ
 

त्यसैगरी, विकास आयोजना छनोटमा प्रादेशिक सन्तुलन, सामाजिक–आर्थिक लाभ, उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई मुख्य आधार बनाउने र पूर्वतयारी भएका एवं प्रतिफल सुनिश्चित भएका योजना मात्र छनोट गर्ने नीतिले विगतको राजनीतिक पहुँचमा आधारित योजना छनोट अभ्यासलाई सच्याई आवश्यकतामा आधारित बनाउन खोजेको देखिन्छ । यस्तै, कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना र कार्यक्रमको मूल्यांकन, स्क्रिनिङ र पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने र अनुगमन प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित तथा नतिजामूलक बनाउने नीतिले पनि विगतको हचुवा योजना छनोट एवं कार्यान्वयन प्रवृत्ति र त्यसको असरलाई न्यूनीकरण गर्न खोजिएको देखिन्छ । तर, अन्तरनिकाय समन्वय, समग्र वित्तीय अनुशासन र वित्तीय तथा मानवीय स्रोत परिचालनको क्षेत्रमा आइपरेका र आउन सक्ने समस्याबारे भने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट देखिँदैन ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू : नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका निम्ति कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई मुख्य आधार मानेर ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’लगायत कार्यक्रममार्फत तीनै तहका सरकार, समुदाय/सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यको परिकल्पना गरेको छ ।

भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणाली अवलम्बन, कृषिमा लगानी दशक घोषणा, हिमाल समृद्धि कार्यक्रम, बाँझो जमिनको उपयोग, कृषि क्षेत्रका उपजको समर्थन मूल्य र अग्रिम खरिद सम्झौताको व्यवस्था, बजार सूचना प्रणालीको विकास, कृषि उपजको प्रशोधन, कृषिजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमसहित कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कृषिक्षेत्रको विकासमा मद्दत गर्न निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना निर्माणमा तीव्रता दिने, एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम, एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रमजस्ता सिँचाइ सुविधा विस्तारका नीति पनि समावेश गरिएको छ । 

यसैगरी, उद्यमशीलताको विकासका निम्ति सातवटै प्रदेशमा शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम, समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, नवप्रवर्तन एवं स्टार्टअप राष्ट्रिय अभियान र ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको प्रवद्र्धन, सातै प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युबेसन सेन्टरको स्थापना, सामुदायिक विद्यालयमा करियर काउन्सिलिङ, जनशक्ति उत्पादनको ‘बुट क्याम्प मोडेल’, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, आयात प्रतिस्थापक र निर्यात प्रवद्र्धक उद्योगमा जोड, चौथो पुस्ताको औद्योगिक अवधारणाको उपयोगजस्ता कार्यक्रमले स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि, स्वदेशमै युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने र युवा पलायनको वर्तमान समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यस्तै, एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार ढाँचाको कार्यान्वयन, सीप तथा रोजगार प्रवद्र्धनका विभिन्न कार्यक्रमको एकीकृत कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार प्राधिकरणको परिकल्पनाले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । 

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा लिने, हरेक क्षेत्रमा नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग (डिजिटलाइजेसन) को प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, प्रतिभावान् युवाका निम्ति फेलोसिपजस्ता कार्यक्रमले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि हो भन्ने संकेत गरेको छ । अर्कातर्फ, एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजनाका निर्माण, रणनीतिक महत्वका सडक र मुख्य ठूला नदी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्गजस्ता भूगोलको मागअनुसारका सडक पूर्वाधारमा जोड, समृद्धि कोरिडोरका रूपमा मध्यपहाडी लोकमार्ग क्षेत्रको विकास, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति एवं पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमसहित यातायात पूर्वाधारमा नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । तर, मुलुकको भौगोलिक अवस्थाअनुसार कम सम्भावना भएको जलमार्गले यस दस्ताबेजमा ठाउँ पाउँदा पोड वे सञ्चालनजस्ता आवश्यकता र सम्भावना बोकेको कार्यक्रमले भने प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन ।

सुरक्षित एकीकृत बस्तीको विकास, नमुना स्मार्ट सहर र क्लस्टर सिटीको विकास, जलविद्युत् उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि, विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारजस्ता पूर्वाधार विकास नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका छन् । यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा केही वर्षअघिदेखि माग हुँदै आएको गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत एवं कानुनी प्रबन्ध र घरेलु मदिरा उत्पादन एवं ब्रान्डिङजस्ता विषयको प्रवेशले रोजगारी र आयको क्षेत्रमा थप एउटा सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । 

उल्लिखित प्राथमिकताका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुन सके मुलुकमा साना तथा मझौला उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रवद्र्धन हुनुका साथै उत्पादन र उपभोगमा समेत वृद्धि भई सत्तापक्षले भनेझैँ यो नीति तथा कार्यक्रम आशा जगाउने खालको र शिथिल भएको अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान गराउन सक्ने हुन सक्छ । तर, मुलुकको वर्तमान अवस्था र कार्यशैलीमा उच्च सुधारको कम सम्भावना तथा स्रोतको अभावजस्ता कारण यो नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षले भनेझैँ कर्मकाण्डी र एउटा ‘विस लिस्ट’का रूपमा मात्रै सीमित हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । 

यो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने र छलाङ मार्ने खालका ठूला कार्यक्रमको भने अभाव देखिएको छ । यसका साथै, प्रभावकारी राजस्व संकलन, कार्यक्रम कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक स्रोत, साधन र दक्षताको सुनिश्चितताको स्पष्ट खाका, निजी क्षेत्रको खास भूमिका र वैदेशिक लगानी आकर्षणको बलियो एवं विश्वसनीय आधार निर्माणजस्ता विषयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ट छैन । यसमा कार्यान्वयनको मोडालिटी र आइपर्नसक्ने जोखिमको सम्बन्धमा संकेत गरेको पाइँदैन । वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अस्वस्थ परिस्थितिको निरन्तरताको सम्भावना र त्यसका कारण अर्थतन्त्रमा परिरहने असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारे ठोस रूपमा यो दस्ताबेजमा आएको पाइँदैन । 

पुराना नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावृत्ति : नेपालका सबै तहका सरकारका आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आयोजनामा अत्यन्तै महत्वाकांक्षी लक्ष्य, आकर्षक नारा र कार्यक्रम समावेश गर्ने परम्परा योजनाबद्ध विकासको अभ्यासको सुरुवाती चरणदेखि नै रहिआएको छ । यो चरित्रसँगै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पनि विभिन्न विषय क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम उही वा बदलिँदो रूपमा पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको पुनरावृत्ति भएको पाइन्छ ।

अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा पनि मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, उच्च आर्थिक वृद्धिदर प्राप्ति, गरिबी र असमानता न्यूनीकरण, सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धन, राजस्व वृद्धि र खर्चको प्रभावकारितामा वृद्धि, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, नवप्रवर्तन र नयाँ सूचना प्रविधिको प्रयोग, निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानीमा वृद्धिजस्ता उद्देश्य र आकर्षक नाराको पुलिन्दासमेत प्रस्तुत गरिँदै आएका थिए । जुन कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखिएका छन् । 

कार्यान्वयनको प्रश्न :  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै भाषामा भन्दा मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथलको शृंखला चलि नै रहनेछ । अहिले संसद् अवरोधको शृंखलाबीच बल्लतल्ल प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल र अनुमोदनको प्रक्रिया भने अनिश्चित छ । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता, त्रिशंकु संसद्, गठबन्धनमा पटक–पटक आएको बदलाव, मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवलगायत उच्चपदस्थ कर्मचारीको परिवर्तनले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरि नै रहेको छ ।

विगतमा झैँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेलमा कमी हुन सक्ने सम्भावना यसपटक पनि जीवितै छ । एकातर्फ, आर्थिक शिथिलताको निरन्तरताका कारण राजस्व संकलनमा कमी हुने र अर्कातर्फ, बढ्दो चालू खर्च, अघिल्ला सरकारको पालामा स्रोत सुनिश्चितताविना कार्यान्वयनमा लगिएका योजनाको पूर्णता तथा भुक्तानी (दायित्व) र ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीका निम्ति उपलब्ध स्रोत खर्चिनुपर्ने परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमको कार्यान्वयनका निम्ति स्रोत पर्याप्त हुन नसक्ने सम्भावना छ । त्यस्तै, स्वदेशी निजी लगानी निरुत्साहित भएको र विदेशी लगानीको आकर्षणमा कमीका कारण मुलुकले पुँजी अभावको स्थिति झेल्नुपर्ने हुन्छ । 

महत्वाकांक्षी योजना र कार्यक्रमको तर्जुमा तर कार्यान्वयनमा उदासीनताको रोगबाट मुलुकले त्यत्ति छिट्टै मुक्ति पाउने देखिँदैन । विगतमा कार्यान्वयन गरिएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलगायत उत्पादन तथा रोजगारी प्रवद्र्धन र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि निर्दिष्ट केन्द्रीय विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका दोहोरोपना, भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृंखलाले यस्ता कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनमा शंका पैदा गरेको छ ।

आयोजना चक्रको चरणबद्ध प्रक्रियाको अवलम्बनमा समस्या, अन्तरनिकाय समन्वयको कमी, पारदर्शितामा कमी, अख्तियारको भूत र प्रशासनिक ढिलासुस्ती एवं झन्झट, स्वार्थ समूहको हस्तक्षेपजस्ता अवरोध कायमै छन् । यसरी, जटिल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, तरल राजनीतिक अवस्था, कमजोर स्रोत–साधन क्षमता, कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित प्रक्रिया, पात्र र प्रवृत्तिमा विद्यमान समस्याजस्ता कारणले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन र आशातित प्रतिफल प्राप्तिमा विगतमा झैँ यसपटक पनि आशंका पैदा भइरहेको छ ।  
(डा. पन्त प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)