- वि.सं २o८२ श्रावण ३ शनिबार
बिहीबार मध्यरातमा सम्पन्न एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले बहुमत–अल्पमतबाट विधान संशोधन प्रस्ताव पोलिटब्युरोमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको उमेरहद र कार्यकारी पदको समयसीमा हटाउने प्रस्ताव बहुमतबाट निर्णय भए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसहित ६ पदाधिकारीले निर्णयमाथि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न खोजेका थिए । त्यसो हुँदा फरक मत पोलिटब्युरो हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा छलफलमा जाने निश्चित भएपछि अध्यक्ष ओलीकै आग्रहमा दुवैखाले मतलाई छलफलका लागि खुला गर्ने निर्णयसहित विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
‘राष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति फर्किएर पार्टी राजनीति गर्छु भन्नु गलत हो, यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नोक्सान गर्छ, देशको सर्वोच्च पदमा जाने भनेको अब पार्टीमा फर्कन्नँ भनेर हो, फेरि फर्किएर आउँदा त्यो पदको गरिमा सकिन्छ,’ ओलीले बैठकमा यस्तो मत राखेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र नेता सुरेन्द्र पाण्डेले प्रतिवाद गरेका थिए ।
‘अब तपाईं के कारण तेस्रोपटक अध्यक्ष बन्ने ? तपाईंले अब नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं हट्नुपर्छ भन्ने मेरो क्लियरकट मत छ,’ पोखरेलले आमने–सामने यसरी मत राखेपछि ओली पनि प्रतिवादमा उत्रिएका थिए । विधानसमेत आफूअनुकूल छापेको पोखरेलको आरोपपछि ओलीले कर्ण थापाको प्रवक्ता बनेको भन्दै मिनिमाइज्ड गरेका थिए । ‘तपाईं कर्ण थापाको प्रवक्ता बन्ने ? कहाँ छापियो तीनवटा विधान ! दसौँ महाधिवेशनबाट संशोधन भएको होइन ? जथाभावी नबोल्नुस्’ भन्दै ओली जंगिएपछि पोखरेलले पनि सवालजवाफ गरेका थिए । ‘मलाई अरूको प्रवक्ता किन हुनु छ ? के मेरो आफ्नो विवेक हुँदैन, मत छैन ? तपाईंको कार्यशैली, सोच केही पनि ठिक छैन, यसरी पार्टी चल्दैन । तीनवटा विधान छापिएको यथार्थ हो । त्यसलाई पुष्टि गर्ने महाधिवेशनका दस्ताबेज सुरक्षित छन्, तिनैले बोलिरहेका छन्,’ पोखरेलले प्रतिवाद गरेका थिए ।
राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा फर्किन नपाउने हो भने त्यतिवेलै पार्टीले निर्णय गर्नुपथ्र्यो भन्दै पोखरेलले सर्वसत्तावादी सोच र शैली स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । पोखरेलकै जस्तो मत ज्ञवाली र पाण्डेले राखेपछि ओली झस्किएका थिए । उनीहरूले हिजो पार्टीमा आफ्नो स्वार्थका लागि लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै जस लिने र नेता बन्ने, तर आज त्यही कुरा अरूले उठाउँदा बन्देज लगाउन खोजेको आरोप लगाए । उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टले पनि उस्तैखाले मत राखेका थिए । भट्टराईले उमेरहद र कार्यकारी पदको समयसीमा राखेर जानुपर्ने मत राखेका थिए । त्यस्तै, सचिव रघुवीर महासेठ र पद्मा अर्याल मौन बस्दा बाँकीले ओलीकै लाइनमा उभिए ।
