त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयबाट भिजिट भिसाको नाममा हुने मानव तस्करी प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिने तयारी छ । सेटिङमा अध्यागमनमार्फत हुने गरेको संस्थागत असुली धन्दालाई संरक्षण गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिनको माग गर्दै सुरुमा संसद् अवरुद्ध गरेका थिए भने करिब दुई महिनादेखि संसद्का चौथो र पाँचौँ दलले यही मागलाई लिएर अहिले पनि सदन बहिष्कार गर्दै आएका छन् । तर, सत्तारूढ दल भने लेखकमाथि छानबिन नै नगरी उन्मुक्ति दिने प्रयासमा छन् ।
चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले ‘झारा टार्ने’ गरी पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गरेको छ । तर, त्यसलाई भिजट भिसा प्रकरणमा छानबिनको कार्यादेश नै दिइएको छैन । अध्यागमन प्रणालीको समस्या औँल्याएर सुधारका लागि सिफारिस मात्र गर्न भनिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाले भने यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्दै आएका छन् । गृहमन्त्री लेखकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै उनीहरूले झन्डै दुई महिनादेखि संसद् बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखक भने यति गम्भीर विषयमा कर्मचारीलाई दोष दिएर पन्छिदै आएका छन् । भिजिट भिसाको बेथिति पहिलेदेखि नै चल्दै आएको भनेर उनले यसलाई सामान्यीकरणको प्रयास गरिरहेका छन् । जबकि, मन्त्री लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीकै संरक्षणमा भिजिट भिसाको सेटिङमा असुली बढेको स्रोत बताउँछ । पछिल्लो समय अध्यागमनको सरुवा पूर्ण रूपमा मन्त्रीको सचिवालयमार्फत हुने गरेको थियो । अझ अचम्म त पछिल्लो समय पनि अध्यागमनबाट सेटिङ सुरु भइसकेको स्रोत बताउँछ । ‘पहिला ट्राभल एजेन्सीमार्फत अध्यागमनमा सेटिङ हुन्थ्यो, अहिले एयरलाइन्सका कर्मचारीमार्फत हुने गरेको छ,’ विमानस्थल स्रोतले भन्यो ।
गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा असुली आतंक मच्चाएको सूचनापछि अख्तियारले गत ७ जेठमा त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन प्रमुख सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई पैसासहित पक्राउ गर्ने आयोगको तयारी थियो । तर, मन्त्रालयले सूचना पाएपछि उनलाई हतारहतार सरुवा गर्यो । सरुवा गरेकै दिन आयोगले भट्टराईलाई कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनी र उनीनिकट व्यक्तिहरूको मोबाइल र ल्यापटप जफत गरेर आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
हालसम्मको अनुसन्धानमा अध्यागमनको असुली संस्थागत र संगठित देखिएको छ । ‘यो राज्य प्रायोजित अपराध हो,’ अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा माथिल्लो निकायको संरक्षण र सहयोगविना सम्भव नै छैन ।’
विवादास्पद पृष्ठभूमिका सहसचिव भट्टराईलाई गृहमन्त्री लेखक आफैँले रोजेर अध्यागमन प्रमुखको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए । उनी अध्यागमन प्रमुख भएलगत्तै भिजिट भिसामा विदेश जानेमाथि कडाइ गरेर सेटिङको रेट बढाएका थिए । त्यसपछि अध्यागमनमा जान कर्मचारीमा पनि हानाथाप भयो । जसमा मन्त्रीकै सचिवालय पूर्ण रूपमा हाबी भएर अध्यागमनको खटनपटनमा संलग्न भएको थियो ।
विगतमा अध्यागमनमै बसेर भिजिट भिसाको सेटिङ चलाएको आरोपमा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेका अधिकृत विमल पौडेललाई मन्त्री लेखकले सचिवालयमा राखेका थिए । अध्यागमनमा लैजानेहरूको सूची उनै पौडेललगायत सचिवालयका व्यक्तिहरूले बनाउने गर्थे । यसमा चरम बेथिति थियो । सोहीकारण अध्यागमनमा संस्थागत असुली बढेको थियो ।
यस विषयमा अख्तियारले बारम्बार गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सुधार गर्न भनेको थियो । तर, गृह नेतृत्वले आँखा चिम्लिएपछि भिजिट भिसाको असुलीले सीमा नाघेको थियो । त्यसपछि अख्तियारले अन्डरकभर अप्रेसन चलाएको हो । सहसचिव भट्टराईलाई निगरानी गरेर पैसासहित पक्राउ गर्न लागिएको सूचना पाएपछि आफू पनि मुछिन सक्ने भएकाले उनलाई हटाइएको थियो ।
दुई महिना पनि नपुग्दै हटाइए विमानस्थलका अध्यागमन प्रमुख
गृह मन्त्रालयले विमानस्थलस्थित अध्यागमन प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालालाई दुई महिना पनि नपुग्दै हटाएको छ । मंगलबार उनलाई मन्त्रालय सरुवा गरी सहसचिव नरहरि घिमिरेलाई विमानस्थलमा पठाइएको छ । घिमिरे खोटाङको सिडिओमा कार्यरत थिए ।
गत ७ जेठमा अध्यागमन प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याएसँगै त्यहाँ कोइरालालाई पठाइएको थियो । स्रोतका अनुसार उनका गतिविधिमाथि पनि आयोगले निगरानी बढाएको थियो ।
त्यस्तै, अध्यागमन विभागमा मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखामा कार्यरत रामचन्द्र तिवारीलाई पठाइएको छ । विभागमा कार्यरत गोविन्द रिजालको मन्त्रालय सरुवा भएको छ । खोटाङमा रिक्त भएको सिडिओ पदमा मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव कल्पना श्रेष्ठलाई खटाइएको छ ।
