देशको अर्थतन्त्र र आगामी बजेट

मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने दुहाइका साथ बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले जति नै दाबी गरे पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार अझै आउन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालू आव ०८१/८२ को नौ महिनाको समीक्षा प्रतिवेदन र अन्य उपलब्ध सरकारी तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने हो भने यो मुलुकको अर्थतन्त्र अझै शिथिल नै रहेको देखिन्छ ।

समीक्षा अवधि (चालू आव०८१/८२ को नौ महिना)मा मुलुकमा मुद्रास्फीति अघिल्लो वर्षको तुलनामा १.४१ प्रतिशत विन्दुले घटेर ३.३९ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष नकारात्मक अवस्थामा रहेको कुल वस्तु निर्यात ६५.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि करिब रु. १८८ अर्ब मात्र पुग्न सकेको छ । यसैगरी, चालू आवको नौ महिनामा वस्तु आयात १२.२ प्रतिशतले बढेको छ । वस्तु निर्यातमा वृद्धि भए पनि कुल वस्तु व्यापार घाटा ६.४ प्रतिशतले बढी करिब रु. ११२१ अर्ब पुगेको छ । आयातमा मध्यवर्ती र पुँजीगत वस्तुको आयातमा खासै वृद्धि हुन सकेको छैन । 

यस्तै, भ्रमण आयभन्दा भ्रमण व्यय दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि हुँदा सेवा खाता घाटामा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीका निम्ति श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्यामा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि भए पनि विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.२ प्रतिशत विन्दुले घटेर १० प्रतिशत कायम रहेको छ । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति करिब रु. ३४६ अर्बले बचत छ । चालू आवको नौ महिनासम्ममा कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिले करिब रु. २४२७ अर्बको कीर्तिमानी कायम गरेको छ । आवको करिब १० महिना बितिसक्दा लक्ष्यको तुलनामा ६६ प्रतिशत मात्र राजस्व प्राप्ति हुनसकेको छ ।

कुल खर्च लक्ष्यको ६३ प्रतिशत रहेकोमा पुँजीगत खर्च गत वर्षको भन्दा कम (३५ प्रतिशत मात्र) हुनसकेको छ । ब्याजदरमा कमी आए पनि चालू आवको नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा भएको कर्जाप्रवाह ७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । मुद्रा बजारमा तरलता उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीबजार निरुत्साहित छ ।

 ०८१ श्रावणपछि नेप्से सूचकांकमा आएको गिरावटमा सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, नेपाल सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै २०८१ चैत्र मसान्त सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब आधा (४६.७५ प्रतिशत) पुगेको छ । यसैगरी, नयाँ वर्ष लाग्नैलाग्दा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ४४७ पृष्ठ लामो ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ नामक सुझाव प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पास भइसकेको छ । मुलुकले बजेट तर्जुमा प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन खोजेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा संघीय सरकार द्रुत ढंगले बजेटको तयारीमा लागेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको, सुशासन र रोजगारी पक्ष कमजोर रहेको यस परिस्थितिमा आगामी जेठ १५ गते आउने आव ०८२/८३ को बजेट कस्तो हुनुपर्ने हो र कस्तो होला भन्ने बहस चलिरहेको छ । तर, तल उल्लेखित केही मुद्दालाई आगामी बजेटले गर्ने सम्बोधनको दायराले नै बजेटको प्रभावकारिताको तह निर्धारण गर्नेछ ।

आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रमका बिच तालमेल : अहिलेसम्मको बजेट तर्जुमाको अभ्यासलाई हेर्दा आवधिक योजनाका आधारमा वार्षिक कार्यक्रम निर्धारण गर्नुभन्दा वार्षिक कार्यक्रमभित्र आवधिक योजनाको सम्बन्ध (लिंकेज) खोज्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले हरेक आवधिक योजनाको लक्ष्यप्राप्तिमा असर पुर्‍याइरहेको छ । वर्षौँसम्म आवधिक योजनामा एउटै खालको सूचक र लक्ष्य दोहर्‍याइरहनुपर्ने अवस्था छ । आगामी बजेट र त्यसले निर्धारण गरेका वार्षिक कार्यक्रमले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई कत्तिको आत्मसात् गर्छ त्यसले नै बजेट तर्जुमाको प्रवृत्तिमा परिवर्तनको संकेत गर्छ । 

आगामी बजेटले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने साना तथा मझौला व्यावसायलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ 
 

बजेट तर्जुमामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएमा मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र सेवाप्रवाहलाई सहज तुल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले आवधिक योजनालाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पूर्ण अनुसरण नगर्ने, नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले कमै मात्र पछ्याउने, बजेट वक्तव्य र वार्षिक कार्यक्रमबिच पनि तालमेलमा कमी रहने र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरीका कारण अपेक्षित नतिजा प्राप्त नहुने समस्यालाई निराकरण गर्न सक्दछ ।

क्षेत्रगत प्राथमिकता निर्धारण :  विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा बजेट वक्तव्यको सुरुमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तोके पनि स्रोतको विनियोजनमा त्यसअनुरूप रकमको व्यवस्था भएको कमै मात्रामा पाइन्छ । मुलुकमा खाद्य सुरक्षा र आत्मानिर्भरता सुनिश्चित गर्ने कृषि क्षेत्र र मानव संसाधनको विकासका निम्ति आवश्यक शिक्षा र स्वास्थ्यसेवा क्षेत्रमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिएको पाइँदैन ।

जसका कारण खाद्य सुरक्षा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकहरूको संवैधानिक अधिकारसमेत व्यवहारमा कुण्ठित भएको पाइन्छ । यसर्थ, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । बजेटमा नवप्रवर्तन र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन प्रोत्साहित गर्ने वस्तु तथा सेवा उत्पादनका कार्यक्रम समावेश गरिनु आवश्यक छ । बजेटले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता र स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनका निम्ति जोड दिनुपर्दछ । 

अनुत्पादक सडक पूर्वाधार निर्माणमा बढी स्रोतको विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आवश्यकताअनुसारको प्रतिफल दिन सकेको छैन । यसकारण, यसपटकको बजेटले उत्पादन प्रवद्र्धक पूर्वाधारको निर्माणसहितका क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा प्रतिशत तोकी त्यसअनुरूप मात्र वार्षिक कार्यक्रममा रकम विनियोजन गर्ने प्रक्रियाको पालना गर्न सके बजेट बढी उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । विकास र सुशासनसम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नेतर्फ समेत बजेट केन्द्रित रहनु आवश्यक छ ।

आयोजना मापदण्डको अवलम्बन र आयोजना बैंकको उपयोग :  बजेट तर्जुमाको हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा आयोजना मापदण्ड निर्धारण र सोअनुरूप बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई कमै मात्र आत्मसात् गरेको पाइन्छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा फुटकर आयोजनाको छनोट, उचित मापदण्डबेगर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना निर्धारण गर्नेजस्ता समस्या निरन्तर रहँदै आएको छ । त्यसैगरी, पूर्वतयारीविनाका आयोजनामा प्रशस्त रकम विनियोजन गर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या पैदा हुने समस्या पनि मुलुकले झेल्दै आएको छ । 

यसपटकको बजेट तर्जुमाले यस्तो प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गरी निर्धारित आयोजना मापदण्डको अवलम्बन गर्दै आयोजना छनोट गर्ने र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरिएका आयोजनामा मात्र आवश्यक रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी, केही ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई समेत प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरिएमा मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुन सक्छ । बजेटमा चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च कम विनियोजन हुने गर्छ । त्यसमाथि विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि दुईतिहाइको हाराहारी खर्च हुने रोगबाट मुलुक ग्रसित छ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनका निम्ति सहज तुल्याउने र प्रोत्साहित गर्ने महत्वपूर्ण साधनको रूपमा रहने पुँजीगत खर्चको यो प्रवृत्तिका कारण मुलुकले सामाजिक आर्थिक विकासमा अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । त्यसैगरी, पूर्वाधार निर्माण र सेवाप्रवाहको लागत र समय बढ्न जानुका साथै आयोजनाको प्रतिफल प्राप्त गर्न पनि ढिला हुने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ ।

निर्मित पूर्वाधारको गुणस्तरमा पनि प्रश्नचिह्न खडा भइरहेका छन् । यसकारण, आगामी बजेट अनावश्यक र अनुत्पादक चालू खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका निम्ति सहज वातावरण तयार गर्ने सामथ्र्य बोकेको हुन सक्नुपर्छ । त्यसैगरी, विकास आयोजनाको सहज कार्यान्वयनमा बाधक देखिएका कमजोर आयोजना छनोट प्रणाली, अपर्याप्त स्रोतको विनियोजन, अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा कमी, प्रतिकूल प्रशासनिक व्यवस्थाजस्ता समस्याबाट मुक्त हुने र विद्यमान खरिद व्यवस्थामा सुधार गर्ने हिसाबले बजेट तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ ।

क्षेत्रीय सन्तुलन प्रवर्द्धन : आवश्यकतामा आधारितभन्दा शक्ति र पहुँचमा आधारित आयोजना छनोट र खर्च विनियोजनको प्रवृत्तिले मुलुकको विकासमा क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणमा प्रतिएकाइ लागत बढी हुने दुर्गम, गरिब र पिछडिएका क्षेत्रका निम्ति कम रकम विनियोजन गरिने प्रवृत्तिले उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाप्रवाहका हिसाबले क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा गरेको छ । जसले एकातर्फ विकास सूचकमा पनि क्षेत्रगत असन्तुलन पैदा गरेको छ भने अर्कोतर्फ बसाइँसराइ वृद्धि गरी गाउँ रित्तिने समस्या बढाएको छ । यस्तो समस्या निराकरणका निम्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, तुलनात्मक रूपमा प्रभावशाली सांसद र नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र एवं जिल्लाका निम्ति बढी आयोजना छनोट र रकम विनियोजित गर्ने परम्पराबाट आगामी बजेट मुक्त हुन सक्नु पर्दछ र बजेट तुलनात्मक रूपमा क्षेत्रीय सन्तुलन प्रवद्र्धनकारी हुनुपर्छ ।

सुशासन र रोजगारी प्रवर्द्धन : अहिले मुलुकमा सुशासन र रोजगारीको मुद्दा चर्को ढंगले उठेको छ । सुशासन र रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको कमजोरीका कारण युवाहरू अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । मुलुकमा एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड उजागर हुँदै गइरहेका छन् । यिनमा उच्चस्तरका नेता तथा कर्मचारीको संलग्नता देखिन्छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने सरकारी बेरुजु दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती, सरकारी अधिकारीहरूको सुदखोर प्रवृत्ति, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा कमीजस्ता विषयले नागरिक र निजी क्षेत्र दुवै निरुत्साहित छन् । कोभिड महामारीपछि उपभोक्ता र उत्पादक दुवै क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी आयो । यसका कारण वस्तु तथा सेवाको माग र उत्पादन दुवैमा कमी आई सिथिल भएको अर्थतन्त्र अझै उठ्न सकेको छैन । जसबाट अर्थतन्त्रका उत्पादन र रोजगारी दुवै क्षेत्रमा असर गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटले मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने, उपभोक्ता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, तत्काल र धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने कृषि क्षेत्र र साना तथा मझौला व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।

प्रगतिशील राजस्व प्रणालीको अवलम्बन : हाम्रो मुलुक अहिले आयातमुखी राजस्व प्रणालीमा निर्भर छ । मुलुकको राजस्वमा भन्सार, भ्याट, अन्तःशुल्क आदिको अधिकता छ । उपभोक्तालाई भार पर्ने अप्रत्यक्ष करको बाहुल्यले मुलुकमा आयको वितरण प्रणालीलाई असन्तुलित तुल्याएको छ । त्यसकारण प्रगतिशील कर प्रणालीको अवलम्बन, करको दायरामा वृद्धि, चुस्त कर प्रशासन, कर चुहावट नियन्त्रण, एकद्वार राजस्व संकलन प्रणालीसहितका विषयहरूको सम्बोधन गर्दै प्रगतिशील राजस्व प्रणाली स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी बजेट तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ । 

संघीयताको मर्मको आत्मसात् : मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय शासन प्रणालीमा रूपान्तरित भएको एक दशक पूरा हुन लाग्दा पनि संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो कुरा बजेट तर्जुमामा पनि झल्किँदै आएको छ । सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयमा आधारित संघीयताको अवलम्बन गरेको भनिए तापनि तीन तहका सरकारबिच कार्य जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन, त्यसअनुरूपका योजना छनोट र अन्तरसरकारी समन्वयको पक्ष कमजोर हुनपुग्दा संघीयताप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसकारण, अब संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले फुटकर योजना छनोट गर्ने, ससर्त योजना र ससर्त अनुदानको अंश वृद्धि गर्दै जाने, समानीकरण अनुदानको अनपेक्षित र असमय कटौती, राजस्व अधिकारमा तहगत सरकारका बिच दोहोरोपना आदिजस्ता समस्याको निराकरण गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्छ । 

संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई स्रोत र जनशक्तिको हिसाबले सबल बनाउँदै लैजाने, समानीकरण अनुदानको अंश क्रमशः बढाउँदै जाने र ससर्त अनुदान घटाउँदै जानेतर्फ बजेटको प्रयास आवश्यक छ । सार्वजनिक स्रोतको विनियोजन र खर्चमा तीनवटै तहका सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गरी संघीयतालाई सबल बनाउन अन्तरसरकारी समन्वयका सबै संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउन बजेट प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

यसरी, राजस्व र खर्च दुवै प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै विकासका हरेक क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने हिम्मतका साथ उपभोक्ता र उत्पादक क्षेत्र दुवैमा आत्मविश्वास पैदा गरी उत्पादन र रोजगारी प्रवद्र्धनसहित शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, मुलुकमा विद्यमान निराशालाई चिर्दै नागरिकमा मुलुकभित्र नै अवसर हुन सक्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन र युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न सक्षम हुने गरी आगामी आव ०८२/८३ को बजेट तर्जुमा गरिनु आवश्यक छ । 

(लेखक बागमती प्रदेशका प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।)