- वि.सं २o८२ श्रावण ३ शनिबार
सवा ८ अर्ब विद्युत् बक्यौता नउठाउने ‘नियत’, प्राधिकरणमा वर्षैभर हस्तक्षेप
ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेदेखि दीपक खड्काले डेडिकेटेट फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत महसुल बुझाउनुपर्ने उद्योगीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सवा आठ अर्ब बक्यौता उठाउन नदिने नियत राखेर पदबाट हटाउन प्रमुख भूमिका पनि खेले । अहिलेसम्म उनले बक्यौता उठाउने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा ठोस प्रस्ताव लगेका छैनन् । कुलमानलाई बलजफ्ती पदबाट हटाएपछि प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय लापरबाहीले विद्युत् आपूर्ति अनियमित भइरहेको छ । विद्युत् ट्रिपिङका बारेमा उपभोक्ताले गरेको गुनासोलाई मन्त्री खड्काले अनावश्यक हल्ला फैलाइएको भन्दै उल्टै भ्रम सिर्जना गरेर समस्या समाधानका लागि उदासीन छन् ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ४३४.१२ मेगावाटका २२ परियोजनाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरेका छन् । विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १८ वटा विद्युत्गृहले चार सय मेगावाट र चार सोलार परियोजनाले करिब ३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थालेका हुन् । गत आवमा नौ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखिए पनि आधा हिस्सा मात्रै उत्पादन भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले पद सम्हालेदेखि प्राधिकरणसँग निरन्तर विवादमा छन् । उनले करिब आठ महिनासम्म व्यक्तिगत तहमा उत्रेर तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग झगडा गरे । अन्त्यमा, मन्त्रिपरिषद् प्रयोग गरेर घिसिङलाई पदमुक्त गरे । त्यसयता विद्युत् आपूर्ति अनियमित भइरहेको छ, विद्युत् ट्रिपिङ हुँदा अपजसको भारी मन्त्री खड्काले बोकिरहेका छन् । त्यस्तै, सवा आठ अर्ब विद्युत् बक्यौता उठाउन पनि उनले चासो दिएका छैनन् ।
मन्त्री खड्का आएपछि सरकारले राष्ट्रिय प्रणालीमा नौ सय मेगावाट विद्युत् थप गरेर जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ४८ प्रतिशत मात्रै उत्पादन भएको छ । परीक्षणमा रहेका एक सय ९६ मेगावाट विद्युत् समावेश गर्दा ६३०.१२ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिएको देखिन्छ, जुन लक्ष्यको ७० प्रतिशत हाराहारी हुनेछ ।
लक्ष्यभन्दा कम विद्युतु उत्पादन भए पनि हालसम्मको उत्पादनलाई देखाएर ऊर्जामन्त्री खड्काले सन्तोष व्यक्त गरे । ‘गत आवमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि उपलब्धिमूलक रह्यो । विद्युत्को जडित क्षमता झन्डै ३९ सय मेगावाट पुग्नु सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने ।
मन्त्रालयले एक वर्षमा तीन सय सर्किट किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गरेको जनाएको छ । थप सात सय एमभिए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण भएका छन् ।
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत चार सय ७० युनिट पुगेको छ । अघिल्लो आव ०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति खपत औसतमा चार सय युनिट थियो ।
यी हुन् गत आवमा थपिएका ऊर्जा परियोजना
मन्त्रीलाई गिज्याउँदै नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड र बिपी राजमार्ग
एक सय १३ किलोमिटर दूरीको बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण थालेको सात वर्ष भयो, तर अहिलेसम्म ६९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । अर्थात्, दुवैतर्फ गरेर ८० किलोमटिर मात्रै कालोपत्रे हुन सकेको छ । ०७९ साउनमा सक्ने गरी काम थालिएको सडकको पटक–पटक गरेर आगामी ८ साउनसम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । तर, अहिले पनि काम सकिने छाँट छैन । जसकारण यात्रुहरू दैनिक ४ देखि ६ घण्टाको जाम र हिलो बाटोको सामना गर्दै यात्रा गर्न बाध्य छन् । बर्खा लागेयता सडक हरेक दिन अवरुद्ध हुन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले वैकल्पिक बाटोबाट यात्रा गर्न सूचना जारी गर्न थालेको छ । खासगरी नवलपरासीको दाउन्ने र दुम्कीबास क्षेत्रमा चर्काे सवारी जाम हुने गरेको छ । अझै एक वर्ष म्याद थप गर्ने सरकारी तयारी छ ।
गत असोजको बाढीले भत्काएको सडक अझै निर्माणको पर्खाइमा
गत १२ असोजको बाढीले भत्काएको बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा सरकारले चरम लापरबाही गरेको छ । हिउँदभर डाइभर्सन बनाएर खोलाको बगरबाट कष्टकर यात्रा गरे पनि बर्खामा बाढीले बाटो नै बन्द हुने अवस्था छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि भर्खरै ठेक्का लगाएको छ । असुरक्षाको कारण देखाउँदै प्रहरीले ७ असारदेखि राति बिपी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्न निषेध लगाएको छ ।
७६.४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च, ९३० किमि कालोपत्रे
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले गत आव ०८१/८२ मा विगतको भन्दा धेरै ७६.४१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको बताएका छन् । ‘औसत राष्ट्रिय पुँजीगत खर्चभन्दा करिब १३ प्रतिशत बढी हामीले खर्च गर्न सकेका छौँ,’ उनले भने । गत आवमा ९ सय ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएकोमा नौ सय ३२ किलोमिटर कालोपत्रे भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एकवर्षे कार्य प्रगति विवरण
