एक व्यक्तिका कारण सशस्त्रको सिंगो संगठन नै बन्धक 

एक प्रहरी अधिकारीको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्न सशस्त्र प्रहरीको सिंगो संगठन नै बन्धक बनेको छ । ब्याच मिचेर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दीपेन्द्र कुँवरलाई बढुवा गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीमा सयौँ अधिकृतको पदोन्नति महिनौँदेखि रोकिएको छ । 

सशस्त्र प्रवक्ता डिआइजी कुमार न्यौपाने भन्छन्–

बढुवा किन रोकिएको हो, त्यसबारे मलाई जानकारी छैन । सायद गृहकार्य भइरहेको होला ।

कुँवर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजीज्वाइँ (सभापति देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ) हुन् । भावी आइजिपीमा सुनिश्चित गर्न ब्याचबाट एकल मात्र होइन, अघिल्लो ब्याचलाई नै उछिनेर सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)मा बढुवा गर्न दबाब दिइएको छ । त्यसो गर्दा संगठनमा भाँडभैलो हुन सक्ने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । 

सशस्त्र प्रहरीमा १६ भदौदेखि दुई डिआइजीको पद रिक्त भएकोमा गत साता थप एक पद रिक्त भएको थियो । तर, अझै सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले बढुवाको सुरसार गरेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण डिआइजीमा बढुवा हुन नसक्दा तल्लो तहसम्मकै पदोन्नतिको प्रक्रिया रोकिएको छ । यसबाट सयौँ प्रहरी अधिकारी मारमा परेका छन् । एक व्यक्तिका कारण सिंगो संगठन नै बन्धक बनाउने काम भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

सशस्त्र प्रहरीमा हाल तीन डिआइजी, तीन एसएसपी, १५ एसपी, २५ डिएसपी र ७४ इन्स्पेक्टरको पद रिक्त छ । डिआइजीको बढुवा रोकिँदा रिक्त रहेका अन्य पदमा पनि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ । सशस्त्रका प्रवक्ता डिआइजी कुमार न्यौपानेले भने बढुवा रोकिनुको कारणबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘सायद गृहकार्य भइरहेको होला,’ उनले भने । 

यसरी तीन महिनाभन्दा लामो समय पद रिक्त राख्नु अदालतको समेत अवहेलना हुने अवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतले ०७५ मा सुरक्षा निकायमा कुनै रिक्त रहेको तीन महिनाभित्र बढुवाबाट पदपूर्ति गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । जुन परमादेश कार्यान्वयन नभएकाले अहिले अदालतको अवहेलना मुद्दा आकर्षित हुने अवस्था रहेको सशस्त्र प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वएसएसपी यादवराज खनालले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले भनेको छ, ‘पदपूर्ति समिति वा बढुवा समिति र सोको पदाधिकारीको अकर्मण्यता कुनै पनि प्रहरी अधिकृत/कर्मचारीहरूको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्र बन्न हुँदैन । बढुवा समितिले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्दा प्रहरी संगठनले किटान गरेको लक्ष्य प्राप्ति पनि नहुने र संस्थाको हितको अनुकूल पनि नहुने हुँदा अब प्रहरी ऐन नियमअन्तर्गत बढुवाको सन्दर्भमा जिम्मेवार पदपूर्ति समिति र बढुवा समितिलगायतका निकायहरूले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरूको प्रयोग पूर्वतयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक सिफारिस वा सम्भाव्य उम्मेदवारका लागि प्रतिस्पर्धालगायतका आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाई समयमा बढुवासम्बन्धी निर्णय गरी अनिवार्य रूपमा क्यालेन्डर पूर्ण रूपमा लागू गर्न नियमावलीले तोकेको अवधिमा नै बढुवासम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्नू–गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यो आदेश सशस्त्र प्रहरीमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । माथिल्लो तहमा बढुवा हुने सम्भावना नभएपछि हालै सशस्त्र प्रहरी इन्स्पेक्टर र त्यसभन्दा तल्लो तहमा भने बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

इन्स्पेक्टर भर्ना हुँदा ७४औँ स्थानका कुँवर एसएसपीमा आइपुग्दा पहिलो नम्बरमा !

दीपेन्द्र कुँवर ०५९ मा भर्ना भएका सशस्त्र प्रहरीको दोस्रो ब्याचका अधिकृत हुन् । इन्स्पेक्टरमा भर्ना हुँदा ७४औँ स्थानमा रहेका उनलाई डिएसपीबाट एसपी बनाउँदा १०औँ नम्बरमा तानिएको थियो भने एसपीबाट एसएसपीमा पहिलो नम्बरमा तानिएको थियो । उनी कार्यसम्पादनमा भने कमजोर एसएसपी हुन् ।

शक्तिकेन्द्रको आडमा उनी आफ्नो ब्याचमा पहिलो नम्बरमा बढुवा मात्र भएनन्, बढुवा भएदेखि सशस्त्र प्रहरीको आकर्षक मानिने प्रबन्धक महाशाखाको प्रमुख छन् । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार सामान्यतया डेढ वर्षसम्म मात्र एउटै कार्यालयमा रहने प्रावधान रहेकोमा उनी तीन वर्षदेखि एउटै महाशाखामा बसिरहेका छन् ।

कुँवरले सशस्त्र प्रहरीको स्टाफ कलेजको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न नसकेपछि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा नेपाली सेनामा पठाएर स्टाफ कलेज गराइएको थियो । सेनामा स्टाफ कलेज गर्न जान पनि अरूको हकमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, उनको हकमा विशेष निर्णय गरेर प्रवेश परीक्षा नै नलिई पठाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरीमा स्टाफ कलेज नगरेका एसएसपीभन्दा माथिल्लो पदमा बढुवा नहुने प्रावधान छ । 

दुई ब्याचलाई उछिनेर कुँवरको बढुवा गर्न दबाब
हाल डिआइजी बढुवामा नेपाल प्रहरीबाट स्थानान्तरण भएका कृष्ण पाठक सबैभन्दा सिनियर हुन् । उनीपछि सशस्त्र प्रहरीको पहिलो ब्याचकै एसएसपीहरू मनीष थापा र कृष्ण ढकाल छन् । तर, दुई ब्याचलाई उछिनेर कुँवरलाई बढुवा गर्न दबाब दिइएको छ ।

नेपाल प्रहरीको तल्लो तहमा बढ्दो निराशा ६ महिनामा ८०० ले दिए राजीनामा 
नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहमा ३० वर्षे सेवावघि हटाएर जागिर लम्ब्याउने प्रयास भइरहँदा तल्लो तहका प्रहरीमा भने निराशा बढ्दो छ । पछिल्लो समय राजीनामाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । दिनमै १० जनासम्म प्रहरीले राजीनामा दिन थालेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै पनि सुविधा कटौती नहुने भन्दै पटक–पटक सर्कुलर गर्नुपरेको छ । धेरैको राजीनामा रोकिएका छन् । साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनामा ८०९ जनाले राजीनामा दिएका छन् । पुसमा मात्र १७१ प्रहरीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । मंसिरमा १२७, कात्तिकमा २८३, असोजमा ४५, भदौमा ५८ र साउनमा १२५ जनाको राजीनामा स्वीकृत भएको थियो । 

माघमा राजीनामा लिएर आउने अझै बढेपछि गत साता मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘प्रहरी कर्मचारीहरूले पाउने सेवा–सुविधामा कुनै पनि कटौती नभएको व्यहोरा सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूमा जानकारीका लागि अनुरोध भन्दै’ सर्कुलर गरेको छ । प्रशासन महाशाखाले त राजीनामाको बढ्दो कारणबारे अध्ययनसमेत थालेको छ । प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दिनेश आचार्य अन्य अवसरका लागि प्रहरी अधिकारीले राजीनामा दिने गरेको र त्यो पहिलेदेखि नै कायम रहेको बताउँछन् ।

यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको अध्ययनमा सेवा–सुविधाको कमी, अत्यधिक ड्युटी र सरुवा–बढुवामा निष्पक्ष निर्णय नहुने भएकाले राजीनामा दिने गरेको खुलेको छ । तर, तल्लो तहलाई सेवामा टिकाउने गरी सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । अहिले जवानमा भर्ना भएका वरिष्ठ हवल्दार तथा असइमा भर्ना भएका वरिष्ठ सइबाटै अवकाशमा जाने अवस्था छ । तल्लो तहको यस्तो जाम खुलाउन पटक–पटक माग हुँदा पनि गृह मन्त्रालयले पहल गरेको छैन । बढुवाको जाम खुलाउन तल्लो तहका केही पदमा माथिल्लो तहमा मिलान गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि तल्लो तहका प्रहरीका समस्या कसैले नसुन्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।