त्रिपालमुनि सर्वाेच्चको इजलास 

• आन्दोलनले ठप्प भएको १० दिनपछि बिहीबार सर्वोच्च प्रांगणमा त्रिपाल टाँगेर बसेको इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका दुई मुद्दामा सुनुवाइ

जेन–जी आन्दोलनमा मुख्य भवन नै आगजनीबाट खण्डहरमा परिणत भएपछि सर्वाेच्च अदालतले प्रांगणमा त्रिपाल टाँगेर मुद्दाको सुनुवाइ थालेको छ । अदालत ठप्प भएको १० दिनपछि बिहीबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाबाट सुनुवाइ सुरु भएको हो । 

बिहीबार दुईवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ भएको सर्वाेच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नीराजन पाण्डेले बताए । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको छुट्टाछुट्टै इजलास बसेर सुनुवाइ भएको थियो । 

नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भने दसैँअघि सम्भव नभएको सर्वाेच्च प्रशासनले जनाएको छ । फाइलहरू धेरै नष्ट भएकाले सम्भवत: दसैँपछि नियमित सुनुवाइ हुने सहायक प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । उनका अनुसार सर्वाेच्चमा रहेका करिब २६ हजार मुद्दाका फाइलमध्ये तीन–चार हजार मात्र क्षतिबाट जोगिएका छन् । यी फाइल सफा गर्न कर्मचारीहरू दैनिक खटिएका छन् । 

२४ भदौमा आन्दोलनकारीले सर्वाेच्चको मुख्य भवन जलाएका थिए । छेउमा रहेको एनेक्स भवनमा भने थोरै मात्र क्षति पुगेको छ । मुद्दाका फाइलहरू नै नष्ट भएकाले मुद्दाको सुनुवाई अनिश्चितकालका लागि रोकिएका छन् ।

तीन समिति गठन, कार्यविधि बन्दै 
विषम परिस्थितीमा नियमित सुनुवाईसम्बन्धि काम सुरु गर्न सर्वाेच्च अदालतले कार्यविधि बनाउने भएको छ । मासिएका र नासिएका फाइलको पुन: प्राप्तिसम्बन्धि कार्यविधि बनाउन लागिएको हो । नष्ट भएका मिसिलहरूको हकमा सोही कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वाेच्चको तयारी छ । कार्यविधि दशैंलगत्तै तयार हुने सम्भावना रहेको सहायक प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । 

साथै मुद्दाको सुनुवाईका लागि सर्वाच्चले तीन समिति गठन गरेको छ । अदालतको व्यवस्थापन तथा भौतिक क्षति मूल्याङकनका लागि न्यायाीश बिनोद शर्मा, सूचना प्रविधिसम्बन्धि विषयमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र मुद्दा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा समिति बनेका छन् । सर्वाेच्च अदालत, नियमावलीअनुसार नै यी समिति गठन गरिएको पाण्डेले बताए । 

सर्वाेच्चले जलेका फाइलको डिजिटल प्रति पुनप्राप्ती गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ । ‘एकातर्फ मुद्दाका मिसिलहरू सूचना प्रविधिको सहयातामा पुनप्राप्ती गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ सहायक प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘अर्काेतर्फ विभिन्न पक्षहरूसँग मगाएर पनि त्यसलाई अघि बढाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ 
मुद्दाका प्रतिलिपिहरू कानून व्यवसायीसँग समेत छन् । त्यस्तै, सरकारीवादी मुद्दाका धेरै फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग छ । कतिपय फाइल अन्य सरकारी कार्यालयमा पुगेकाले सकेसम्म सबै पक्षसँग समन्वय गरी मिसिल तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

कार्यविधि तयार गरेर प्राथमिकताका आधारमा फाइल तयार गर्ने र त्यसपछि मात्र नियमित सुनुवाई अघि बढाउने सर्वाेच्चको तयारी छ । सर्वाेच्च परिसरमा रहेको एनेक्स भवनमा तीन इजलास छन् । सो भवनमा थोरै क्षति पुगेकाले त्यहिँबाट सुनुवाई गर्न सकिने अवस्था छ ।  

विगतझैं यो वर्ष पनि दसैंका १५ दिन अदालत बन्द हुनेछ । सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार सूचना प्रकाशन गरी घटनास्थापना (६ असोज) देखि कोजाग्रत पूर्णिमा (२० असोज)सम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा मात्र सुनुवाई हुने जनाएको छ ।

२३ अदालतमा क्षति, प्रतिवादीहरू नै संलग्न भएको आशंका 
जेन जी आन्दोलनमा सर्वाेच्चसहित २३ अदालतमा क्षति पुगेको छ । त्यसमध्ये १४ वटामा पूर्णरुपमा क्षति पुगेको छ । सर्र्वाेच्च अदालत, बिशेष अदालत, सात उच्च अदालत र १४ जिल्ला अदालतमा क्षति पुगेको हो । 

सर्वाेच्चसहित उच्च अदालत विराटनगर, जनकपुर उच्च अदालत(राजविराज उच्च अदालत),   रुपन्देही उच्च अदालत(तुलसीपुर इजलास)मा पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । मोरङ जिल्ला अदालत, सप्तरी जिल्ला अदालत, सिराहा जिल्ला अदालत, चितवन जिल्ला अदालत, कास्की जिल्ला अदालत, तनुहँ जिल्ला अदालत, दाङ जिल्ला अदालत, बाँके जिल्ला इजलास, कैलाली जिल्ला अदालतमा पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ । 

बिशेष अदालत, उच्च अदालत पोखरा, उच्च अदालत बुटवल, जिल्ला अदालत काठमाडौं, जिल्ला अदालत सिन्धुली, जिल्ला अदालत, रुपन्देही, मकवानपुर जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हेटौंडा र कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा आंशिक क्षति भएको छ । 

अदालतमा भएका आक्रमणमा फौजदारी मुद्दाका प्रतिवादीहरू समेत संलग्न भएको आशंका गरिएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीजस्ता जघन्य प्रकृतिका अपराधका मुद्दाका फाइल जलेका छन् । जसकारण सोही कोणबाट समेत न्यायाधीशहरूले अदालतमा भएको आक्रमणको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई सुझाव दिएका छन् ।