- वि.सं २o८१ माघ २९ मंगलबार
संसद्को प्रचलित अभ्यास र प्रक्रिया मिचेर आफैँ विधेयक ल्याउने र आफैँ संशोधन गर्ने सरकारी बलमिच्याइँविरुद्ध जनप्रतिनिधिका आवाजलाई संसद्को मूल नेतृत्वमा रहेका सभामुख देवराज घिमिरेले रोकेका छन् । आफैँले ल्याएको विधेयकमा सदनलाई बाइपास गरी बहुमतको बलमा आफैँ संशोधन गरेर सभाबाट पारित गराउने सरकारी कदमको विरोध गर्न सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक समय मागेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले संसद्को कार्यक्षेत्रमाथि सरकारले गरेको हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न समय दिएनन् ।
संसदीय प्रक्रिया मिचिएको भन्दै कानुन समिति सभापति र विपक्षी दलका सांसदले विरोध गर्दा सरकारले ल्याएकै संशोधन प्रस्तावका आधारमा प्रतिनिधिसभाले आइतबार विधायन व्यवस्थापन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । शुक्रबारको बैठकमा कानुनमन्त्री अजय चौरसियाले सभामुख र संसद् सचिवालयलाई जानकारी नदिई कानुन समितिबाट सर्वसम्मत पारित प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरी सरकारलाई मन लागेको संशोधन हालेर आफैँ फरक प्रतिवेदन पेस गरेपछि बैठक नै स्थगित भएको थियो । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न परे सांसदहरूबाट प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा संसदीय अभ्यासविपरीत मन्त्री आफैँले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि मिचिएको प्रक्रिया सच्याउनेभन्दा पनि खुकुलो प्रावधानसहितको संशोधन राखेर आइतबार विधेयक पारित गरिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध बोल्न रास्वपा सांसद सोविता गौतम, राप्रपा सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअगावै सभामुख घिमिरेसँग समय मागेका थिए । प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम १५ मा ‘अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठकबिच अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्यापढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्ने’ व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार समय माग गरे पनि सभामुख घिमिरेले सुनेनन् । उनले कांग्रेस सांसद राजन केसी, रास्वपा सांसद सन्तोष परियार, जनमत पार्टीका अब्दुल खान, कांग्रेसकै मोहन बस्नेत, रास्वपाकी सुमना श्रेष्ठलाई मात्र समय दिए ।
संसद्को विधि निर्माण प्रक्रिया मिचिएको विषय बोल्न खोजेका तीनजना सांसदलाई समय दिएनन् । पाँचजनाले अन्य विषय बोलिसकेपछि सभामुख घिमिरेले सभालाई शून्य समयमा लान खोजे । गौतम, प्रधान र सुवालले उठेर विरोध जनाए । घिमिरेले ‘अहिले निर्धारण भएकालाई बोल्न दिइएको छ, बाँकी अब भोलिभोलि मिलाएर बोल्दै जाने सूचना गर्न चाहन्छु’ भनेर समय दिएनन् । उठेका सांसदले ‘आजको आकस्मिक विषय भोलि उठाएर हुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरे । त्यसपछि घिमिरेले झोक्किएर चर्काे स्वरमा बोल्दै ‘आसन ग्रहण गर्नुस्, सभा सञ्चालनका लागि म कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु । यहाँहरूले बनाएको नियमावलीप्रति जानकार हुनुहुन्छ, सभा सञ्चालनमा सञ्चालकको अनुमति लिएर बोल्ने हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था छ, त्यसबारे मैले भनिरहनु युक्तिसंगत छैन । त्यसलाई सिकाइरहनु र आदेशको रूपमा भनिरहनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने ठान्दछु । त्यसकारणले आज आसनग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु । र, कार्यक्रम अगाडि लानुपर्नेछ’ भनेका थिए । तर, सांसदहरू मानेनन् । सभामुखले ‘मैले भनिसकेँ त, आसन ग्रहण गर्नुस्’ भने । पटकपटक आसनग्रहण गर्न अनुरोध गरे । तर, बसेनन् ।
सभामुखले फेरि, ‘मैले आज समय सम्भव छैन भनेर व्यक्तिगत रूपबाट भनिसकेँ, यहाँ पनि भन्छु, अहिले आकस्मिक समयमा बोल्नका लागि समय दिन सम्भव छैन । त्यसकारण अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ भएको मैले भनिसकेँ । त्यसकारण आसनग्रहण गर्नुस् । र, अब शून्य समय अगाडि जान्छ’ भन्दै सभालाई अगाडि बढाएका थिए ।
शून्य समयमा बोल्दै राप्रपा सचेतक विना लामाले सरकार ऐनकानुनमा टेकेर होइन, नियमावली हेरेर ऐनकानुन परिवर्तनमा जोड दिइरहेको र त्यसमा सदन साक्षी बनेको बताइन् । ‘कानुनमन्त्रीले आफ्नो वक्तव्यबाट जुन प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो र स्वीकार गरियो, त्यहीँबाट प्रमाणित हुन्छ कि सरकार अहिले ऐनकानुनमा टेकेरभन्दा पनि नियमावलीमा टेकेर चल्न र भ्रष्टाचार गर्न तम्तयार रहेको प्रस्टै छ,’ उनले भनिन् ।
आकस्मिक समयमा बोल्न नपाएकी रास्वपाकी सोविता गौतमले शून्य समयका लागि तयारी गरिएको निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय छाडेर सरकारले संसदीय प्रक्रिया मिचेर बहुमतको आडमा विधेयक पारित गराएकोमा आपत्ति जनाइन् । ‘हिजो विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा, कानुन समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरी, कानुनमन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गर्दै सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्यो । तर, सत्तापक्षका एक सांसदले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकृत गरिएको भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरियो । यो संसदीय इतिहासमा एउटा अत्यन्त गलत नजिर स्थापित भएको छ,’ उनले भनिन् ।
अब समितिबाट आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो गलत नजिर स्थापनाका कारण संसदीय अभ्यासमा हस्तक्षेप भएको छ, जसले संसदीय इतिहासमा यो दिनलाई कालो दिनका रूपमा दर्ज गराएको छ । आमजनता यसलाई हेरिराखेका छन्, किनकि हाम्रा सबै काम सार्वजनिक परीक्षण (पब्लिक अडिट)मा पर्छन् । विधिविपरीत कुनै काम नहोस्, र गलत नजिर स्थापना गर्ने कार्य यो सदनबाट नगरियोस्,’ उनले भनिन् ।
शून्य समयमै माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यसमा विरोध जनाए । ‘प्रतिनिधिसभाको यतिन्जेलको अभ्यास र प्रक्रिया मिचेर विधायन विधेयकसँग सम्बन्धित समितिका सदस्य, विपक्षी दलले राखेको भनाइ र सर्वसम्मत रूपमा समितिबाट पारित भएर आएको प्रतिवेदनलाई पूरै बेवास्ता गरी संख्याको बलमा यो विधेयक पारित गरेर समिति र सिंगो संसद्लाई कमजोर बनाइएको छ,’ उनले भने । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विधिको शासनमा जहिले पनि सरकार सत्तापक्षको, संसद् प्रतिपक्षको हुने भन्दै प्रतिपक्षीलाई बोल्न दिन सभामुखसँग माग गरे ।
सभामुख घिमिरेसँग सांसदहरू सोविता गौतम, ध्रुवबहादुर प्रधान र प्रेम सुवाल आकस्मिक समयमा बोल्ने जानकारी गराउन संसद् भवनस्थित कार्यकक्षमा पुगेका थिए । विधि निर्माणको प्रक्रिया मिचिएको विषय राख्ने जानकारी गराएपछि सभामुख घिमिरेले ‘तपाईंले यो विषय उठाउँदैमा नजिर उल्टिन्छ’ भनेर गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको एक सांसदले बताए । ती सांसदका अनुसार सभामुख घिमिरेले संसदीय प्रक्रिया मिच्ने सरकारी कदमविरुद्ध बोल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेपछि सांसद गौतमसँग नोकझोक नै चलेको थियो । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले पनि विधि निर्माण प्रक्रिया मिचिएको विषय नबोल्दा नै उपयुक्त हुने भनेर रोक्ने गरी सुझाव दिएका थिए ।
