मिटरब्याजी साहुकार जाविर अलि धोबीले षड्यन्त्रपूर्वक हडपेको १० धुर घडेरी ३४ लाख ८५ हजारमा बेचिदिएपछि सुकुमबासी बनेका सर्लाही मलंगवा–४ शिवसागर चोकका हबिब साह फकिर । उनले ६ फागुन ०५६ मा धोबीसँग ४० हजार ऋण लिएका थिए । फकिरले सावाँब्याजसहित दुई लाख ७५ हजार तिर्नुपर्ने र साहुकार धोबीले ३० लाख रुपैयाँ ३२ साउन ०८० भित्र फकिरलाई फिर्ता गर्नुपर्ने सहमति जिल्ला प्रशासनमा भएको थियो । तर, फिर्ता गर्नु त परको कुरा, साहुकार सम्पर्कमै आएका छैनन् । एउटा कोठा भाडामा लिएर चारजनाको परिवारसहित बसिरहेका फकिर ज्यालामजदुरी गरेर गुजारा चलाउँछन् । 

सिराहाको औरही गाउँपालिका– ४ का ६३ वर्षीय नथुनी पासवान जिल्ला प्रशासनमा २४ जेठमा साहुकार हरिनन्दन यादवसँग भएको मिटरब्याजसम्बन्धी सहमतिअनुसार १० कट्ठा ६ धुर जग्गा फिर्ता पाउनेमा ढुक्क थिए । तर, सहमतिको महिना दिन नबित्दै साहुकार यादवले २१ असारमा जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञा (कामकारबाही रोक्न दिइने आदेश) ल्याएर जग्गा फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । 

पासवानले गत वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहुकार यादवविरुद्ध मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी दिएका थिए । उजुरीको छानबिनपछि साहुकारसहितको उपस्थितिमा प्रशासनमा २४ जेठमा सहमति भएको थियो । तर, अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएर सहमति कार्यान्वयन छलिरहेका छन् । ‘सहमतिअनुसार दुई लाख १२ हजार साहुलाई फिर्ता गरेपछि चार कित्ताको १० कट्ठा ५ धुर जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने थियो,’ पासवानले भने, ‘तर साहुले अदालतबाट डाक लिलाम गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ 

पीडित पासवानका अनुसार १९ भदौ ०६८ मा छोरा जीवछलाई रोजगारीका लागि दुबई पठाउन यादवसँग एक लाख रुपैयाँ लिएका थिए । त्यसको चार वर्षपछि २२ भदौ ०७२ मा साँवा र ब्याज गरी तीन लाख ५३ हजार नौ सय ५८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हिसाब साहुले सुनाएपछि पटक–पटक गरी दुई लाख ५५ हजार बुझाएको उनले बताए । साहुले एक लाख ऋण दिने वेलामै तीन दोब्बरको कपाली तमसुक बनाउनुका साथै पासवानको नाममा रहेको इँटाटारको कित्ता नम्बर ७, २७, ८० र १४८ को १० कट्ठा ६ धुर जग्गा आफ्नो नाममा लिएका थिए ।

‘साहुले मविरुद्ध तमसुक लगाएर सिराहा जिल्ला अदालतमा ०७६ सालमै लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा चलाएका थिए,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजविरुद्धको उजुरी दिएपछि भएको सहमतिबमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सहमति पनि थियो, तर उल्टै अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएर जग्गा डाक लिलाम गराउने प्रयास गरिरहेका छन् ।’ 

परिवारमा श्रीमती, दुई छोरा, बुहारी, नाति–नातिनी गरी ११ जनाको हातमुख जोड्ने आधारको रूपमा रहेको जग्गा नै साहुले सहमति उल्लंघन गरी बेइमानी गरेको उनको गुनासो छ । ‘सहमतिबमोजिमको रकम फिर्ता गर्न तयार छु, तर साहुले गरिरहेको षड्यन्त्रको बारेमा प्रशासनले सुनुवाइ गरिरहेको छैन,’ उनले भने । 

सिराहाको गोलबजार नगरपालिका– १३ भेलहा गाउँकी ६१ वर्षीया धनेश्वरीदेवी दास पनि पासवानजस्तै मिटरब्याजपीडित हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गत चैतमा भएको सहमतिबमोजिम साहुकार दास अर्नमा गाउँपालिका– ३ का रामसेवक यादवलाई चार लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने र साहुले दृष्टिबन्धक राखेको अढाई कट्ठा जग्गा पाउने अपेक्षामा उनी थिइन् । तर, साहुकार यादवले आफ्नी श्रीमती दौलतदेवी यादवको नाममा रजिस्ट्रेसन गराएको उक्त जग्गा अर्कैलाई बेचिदिएपछि धनेश्वरीदेवी बेचैन छिन् । 

छोरालाई साउदी अरब पठाउन साहुकार यादवसँग अढाई लाख लिएकी उनले छोराले कमाएर रकम पठाउन थालेपछि दुई वर्ष नबित्दै डेढ लाख फिर्ता गरेको बताइन् । ‘बाँकीको साँवाब्याजसहित चुक्ता गरेपछि जग्गा फिर्ता गर्छु भनेका साहुकार यादवले जिल्ला प्रशासनमा सहमति गरेलगत्तै अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएर जग्गा अर्कैलाई बेचिदिएछन्,’ उनले भनिन्, ‘साहुले बेचेको अढाई कट्ठाको फूलबारीसहितको जग्गा तेस्रो व्यक्तिको हातमा पुगिसकेको छ । तेस्रो व्यक्तिको हातमा पुगिसकेको उक्त जग्गाका लागि जिल्ला प्रशासनमै कैयौँपटक धाइसकेकी छु, तर न साहुले सहमति भएको साढे चार लाख रुपैयाँ बुझे, न त जग्गा नै पाएँ ।’ साहुकार यादवले आफूले लिएको एक लाख रुपैयाँको ६ वर्षमा ब्याजसहित १२ लाख रुपैयाँ तिरेपछि मात्र तमसुक च्यात्छु भन्दै उल्टै मानसिक दबाब दिइरहेको गुनासो गरिन् । 

धनेश्वरीका अनुसार जिल्ला प्रशासनमा सहमति भएपछि साहुले उक्त जग्गा शत्रुधन यादवलाई बेचेको र उनले आफ्नी सालीलाई एवं सालीले बहुरी केवटलाई बेचेको बताइन् । ‘प्रहरीको सहयोगमा बल्लतल्ल धानबाली लगाएर भित्र्याएँ । धान भित्र्याएपछि बहुरीले जबर्जस्ती मसुरो छरेको छ । अहिले त बहुरीले जग्गा छेउछाउ पनि जान दिँदैन, गालीगलौज गर्दै कुटपिट गर्न आउँछ,’ उनले गुनासो गरिन् । यसअघि धानमा पानी लगाउने समयमा केवटले विद्युतीय मोटर र तार खोसेर फालिदिएको उनले बताइन् । 

सर्लाहीको हंरिपुर नगरपालिका– ५, लक्ष्मीपुरकी अमरुल खातुनको कथा पनि उस्तै छ । साहुकार मलंगवा– ४ का रामस्वरूप रायसँग लिएको तीन लाख ऋणले उनको आठ कट्ठा खेत र घरसहित साढे आठ धुर घडेरी गुमेको छ । तीन लाख ऋणको साँवा ब्याजबापत पटक–पटक गरी चार लाख ७८ हजार बुझाइसकेकी उनको धितोबापतको जग्गा भने साहुकार रायले बेचिदिएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा साहुकारविरुद्ध उजुरी दिएपछि गत २ असारमा जग्गा फिर्ताको सहमति पनि भएको थियो । जसअनुसार साहुकार रायले पीडितलाई तीन कट्ठा जग्गा, साढे ८ धुर घरसहितको घडेरी र एक लाख नगद फिर्ता गर्नेसहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार १० असारसम्म घरखेत पाउने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । बरु साहुकारले अदालतबाट मुद्दा जितेर जग्गा लिलाम बिक्री गरेको चुनौती दिँदै आएका छन् । न्याय माग्न जाँदा अमरुलले उल्टै साहुबाट कुटाइ खानुपर्‍यो । जिल्ला प्रशासनले ११ पुसमा अमरुल र साहु रामस्वरुपलाई बोलाएको थियो । तर, ‘ममाथि तिमीहरू लागिपर्‍यौ, म त्यत्तिकै छाड्दिनँ भन्दै रामस्वरूपले अमरुललाई मुक्का हाने । लछारपछार गरे । ‘न्याय माग्दा कुटाइ खाइने रहेछ,’ उनले भनिन् ।

सर्लाहीकै मलंगवा नगरपालिका– ४ का हबिब साह फकिरले मिटरब्याजी साहुकार जाबिर अलि धोबीबाट ६ महिनाअघि नै ३० लाख रुपैयाँ फिर्ता पाउनुपर्ने थियो । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी छानबिन समितिले गत असारमा दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराएको थियो । ऋणी फकिरले साँवाब्याजसहित दुई लाख ७५ हजार धोबीलाई तिर्नुपर्ने र साहु धोबीले धरौटी घडेरी बिक्री गरेको ३४ लाख ८५ हजारबाट ३२ साउन ०८० भित्र ३० लाख फिर्ता गर्नुपर्नेे । तर, साहुकार धोबीले पैसा फिर्ता गर्नु त परैको कुरा, सम्पर्कमै आएका छैनन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सहयोगी कार्यदलले पनि पैसा फिर्ता गराउन कुनै पहल गरेको छैन । 

‘गुनासो पोख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्दा पनि गेटमा बसेका सुरक्षाकर्मीले भित्र जान दिँदैनन्,’ उनले भने । दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर चारजनाको परिवार पालिरहेका फकिरले गर्जो टार्न ६ फागुन ०५६ मा धोबीसँग ४० हजार ऋण लिएका थिए । तर, साहुले जग्गा बन्धकी मागेपछि फिर्ता गर्ने सर्तमा फकिरले आफ्नो सम्पत्तिको नाममा रहेको मलंगवा नगरपालिका– ९(क) को कित्ता नम्बर १२९६ को १० धुर घडेरी रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएका थिए । नियमतः धितो सम्पत्ति दृष्टिबन्धक गरेर रोक्का राख्ने गरिए पनि तराई–मधेशमा साहुहरूले झुक्यानमा पारेर रजिस्ट्रेसन गराउने गरेका छन् । घडेरी रजिस्ट्रेसन गरिदिँदा साहुले यतिसम्म बदमासी गर्लान् भनेर नसोचेको फकिरले सुनाए । तर, साहु धोबीले जानकारी नै नदिई घडेरी बेचिदिएपछि दुई नाबालकसहित फकिर परिवारको उठीवास लागेको छ । उनी कोठाभाडामा लिएर बसिरहेका छन् । 

उनले गत २० वैशाखमा जिल्ला प्रशासनमा पुगेर निवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा प्रशासनले दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर सहमति गराएको थियो । सहमति फारामअनुसार ऋणी फकिरले साहु धोबीसँग ६ असोज ०५९ मा ८८ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । धोबीले १९ फागुन ०६५ मा दृष्टिबन्धक राखेको फकिरको १० धुर घडेरी अर्का व्यक्तिलाई ३४ लाख ८५ हजारमा बिक्री गरिदिएको उल्लेख छ । सोही आधारमा ऋणी फकिरले साँवा र ब्याजसहित दुई लाख ७५ हजार धोबीलाई तिर्नुपर्ने र साहु धोबीले धरौटी घडेरी बिक्री गरेको ३४ लाख ८५ हजारबाट ३० लाख फिर्ता गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो । 

देशभर २३ हजार ५५२ उजुरी, ५ हजार १८८ मा मिलापत्र
मिटरब्याजका नाममा साहुकारबाट हजारौँ ऋणी ठगिएको गुनासा आएपछि सरकारले २० वैशाख ०७९ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीनसदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले प्रत्येक जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी बुझ्न, छानबिन गर्न र दुई पक्ष (साहु र ऋणी)लाई उपस्थित गराएर न्याय दिलाउन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । 

सिडिओलाई मिलापत्र गराउने अधिकार दिनुपर्छ  : गौरीबहादुर कार्की, अध्यक्ष मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग

मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीमा सिडिओलाई फौजदारी संहितामार्फत मिलापत्र गराउने अधिकार दिनुपर्छ भनेर आयोगले गृह मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सिडिओलाई अधिकार दिएमा साहु र पीडितबीच छलफल गराउने, मिलापत्र हुन नसके कानुनी कारबाहीमा जाने हुन्छ । साहु पनि छलफलमा आउँछन्, टेर्छन् । 

१७ वैशाखदेखि उजुरी आह्वान भएकामा ३९ जिल्लाबाट २३ हजार उजुरी संकलन भएकामा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै मधेशका आठ जिल्लाका मात्रै छन् । ती आठ जिल्लामा मात्रै २१ हजार ५५२ उजुरी परेका थिए । कुल उजुरीमध्ये पाँच हजार १८८ मा मिलापत्र भएको छ । जसमा साहु र पीडितबीच कुल पाँच अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो प्रतिवेदन आयोगले गत मंसिरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाइसकेको छ । 

साहुकारहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ असुल हुन बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसमध्ये कुल एक अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँको कारोबार दुवै पक्षबीचको सहमतिमा टुंगिएको छ । साहुहरूले बाँकी छ भनेर माग गरेको सात अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेर पाँच अर्ब ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा २१८ बिघा १० कट्ठा ०७ धुर जग्गा (९७९३ कित्ता) साहुबाट पीडितलाई फिर्ता गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, सहमतिअनुसार कार्यान्वयन भएका गुनासा बढ्न थालेका छन् ।

कतिपय ऋणीहरू न्यायका लागि प्रशासन धाउँदाधाउँदै थाके, साहुकार आउँदैनन् 

सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका– ५ की जमिला खातुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन थालेको ६ महिना नाघिसक्यो । ५० हजार ऋण लिएको निहुँमा ११ धुरको खडेरी गुमाएकी उनले अझै पनि न्याय पाउन सकेकी छैनन् । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी छानबिन समितिले साहुकार मलंगवा नगरपालिका– ४, शिवसागर चोकका रामस्वरूप राय र ऋणी खातुनबीच गत असारमा छलफल गराए पनि त्यसयता कुनै छलफल हुन सकेको छैन । 

श्रीमान् बिकाउ मियाँलाई मलेसिया पठाउन ०७० मा दुई लाख ऋण लिएको खातुनले बताइन् । श्रीमान्ले पैसा पठाएपछि ०७२ मा साहुलाई ५० हजार फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ । ऋण लिने वेलामा साहुले ११ धुर घडेरी रजिस्ट्रेसन पास गराएको र मिटरब्याजमा आठ लाखको तमसुक बनाएको उनले पत्तो पाइन् । साहुले ०७५ मा खातुनको घडेरी १५/२० लाखमा सोही स्थानका कलाम मोमिनलाई बिक्री गरिदिए । जब मोमिन घरसहितको घडेरी किनेको भन्दै पुगे, उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । अहिले उनी जंगलनजिकै अरूको खेतमा झुपडी बनाएर बालबच्चा लिएर बसेकी छिन् । 

यता बालबच्चा लिएर बसेकी जमिलाको बिल्लीबाठ छ, उता मलेसियामा कम्पनीले समेत श्रीमान्लाई अलपत्र पारेको खबर आएको उनको गुनासो छ । विदेश गएको ८ वर्ष नाघिसक्दा पनि श्रीमान् घर फर्किन पाएका छैनन् । कम्पनीले भिसा नलगाइदिएका कारण घर आउन नपाएको गुनासो श्रीमान्ले गर्ने गरेको जमिलाले बताइन् । चार वर्षयता श्रीमान् मलेसियामा विनाभिसा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

सर्लाहीकै मलंगवा नगरपालिका– ७ की सुमित्रादेवी रामले स्थानीय साहुकार रामप्रसाद कृपाल महतोसँग तीन लाख ऋण लिएकी थिइन् । तर, उनले २० किस्तामा १४ लाख फिर्ता गरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता भएको छैन । बरु बन्धकीमा राखेको तीन धुर जग्गा साहुकारले बेचिदिएका छन् ।

न्यायका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको निवेदनमाथि कारबाही पनि भएको छैन । ‘समितिका पदाधिकारीले साहुले आउँछु भनेका छन् । अब तिम्रो पालो हो, आऊ भनेपछि म प्रशासन आएँ,’ गत शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘साहु नआएपछि घर फर्किन लागेकी छु ।’ यसरी उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चक्कर लगाएको ७ महिना बितिसक्यो । तर, साहुसँग छलफल भएको छैन । 

सर्लाहीमा मात्रै मिटरब्याजसम्बन्धी दुई हजार तीन सय १८ उजुरी परेका छन् । तर, अहिलेसम्म ६ सय १९ उजुरीमा मात्र साहुकार र पीडितबीच सहमति भएको छ । एक हजार पाँच सय ५४ उजुरीमा छलफल मात्र भएको छ । 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरेका अनुसार ५४ करोड ३३ लाख दुई हजार ७३६ रुपैयाँ मागदाबी भएकोमा छलफलबाट ब्याजसहित २३ करोड १८ लाख ५४ हजार ९७४ रुपैयाँमा सहमति गराइएको छानबिन समितिको तथ्यांक छ । समितिले साहुकारबाट पीडितलाई २० बिघा २० कट्ठा, १७ धुर जग्गासमेत फिर्ता सहमति गराएको छ  । 

छलफलबाट भएको सहमतिको कार्यान्वयन र अटेरीबारे यकिन तथ्यांक नभएको सर्लाहीको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) कार्यदल संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरे बताए । कतिपय साहुहरू बहाना बनाएर उपस्थित नहुने र पीडितले मात्र दुःख पाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिलो चरणमा छलफल र त्यसपछि सहमतिलाई प्राथमिकता दिइरहेका हौँ,’ घिमिरेले भने, ‘तर केही सहमति कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेजस्ता मुद्दाको विषयमा हामी तत्काल काम गर्ने तयारीमा छौँ ।’

मिटरब्याज संघर्ष समितिकी अध्यक्ष एवं मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति अध्यक्ष रुक्मनी चौधरी स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको बताउँछिन् । ‘सुरु–सुरुमा साहुहरू डरले छलफलमा आउँथे । अहिले आउन छाडेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले स्पष्ट कानुन नदिएकाले प्रहरीले प्रक्रिया पुगेन भन्ने, प्रशासन कार्यालयले पनि पक्राउको सट्टा उपस्थितिका लागि चिठी काट्ने, साहुहरू सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग कुरा गरिसकेको छु भन्नेजस्ता जवाफ फर्काउने गरेकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेका हुन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समितिको बैठकमा तीनपटकसम्म उपस्थित हुन अटेर गर्ने साहुकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा साहुकारलाई बल पुगेको छ ।

मिटरब्याज संघर्ष समिति प्रदेश संयोजक सरस्वती मिश्र छलफलबाट भाका राख्ने र त्यसपछि अनेक हत्कण्डा अपनाएर पीडितलाई झन् पीडा दिने काम भइरहेको बताउँछिन् । ‘सहमति कार्यान्वयन गर्न छाडेर उल्टै बाँकी धितो पनि लिलाम गरिदिने र आफू सम्पर्कमा नआउने गरेको पाइएको छ,’ उनले भनिन् ।