नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने नाममा मनलाग्दी बक्यौता दाबी गरेको सर्लाहीका उपभोक्ताले आरोप लगाएका छन्। प्राधिकरणले ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाको नाममा हुँदै नभएको बक्यौता देखाएर धम्क्याएको संस्थाको आरोप छ।

०६३ चैत २४ गतेबाट विद्युत् सुविधा दिँदै आएको यस संस्थाको नाममा प्राधिकरणले हुँदै नभएको बक्यौता देखाएको संस्थाका अध्यक्ष भीमप्रसाद कोइरालाले बताए। यस संस्थामार्फत यहाँका २५ सय घरधुरीले बिजुली प्रयोग गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणले तिरिसकेको महसुल रकम बक्यौता देखाएर दुःख दिएको कोइरालाको दाबी छ। उनका अनुसार प्राधिकरण बरहथवा वितरण केन्द्रले ३ पुस ०८० मा ३५ दिने पत्र काटेर नाै लाख ५५ हजार नाै सय ३९ रुपैयाँ पाँच पैसा बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरेको हो। अन्यथा विद्युत् काटिदिने चेतावनी दिइएको छ। पटकपटक आफूहरूले महसुल तिरेको जानकारी गराउँदासमेत प्राधिकरणले एकलौटी निर्णय गरेर असुल्न खोजेको उपभोक्ताको गुनासो छ।

प्राधिकरणको पत्रअनुसार यस संस्थाले ६ वटा मिटरबाट उक्त रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संस्थाले ०६४ साल देखि ०७५ सालसम्म विभिन्न महिनामा महसुल नबुझाएको प्राधिकरणको दाबी छ। तत्काल बक्यौता नतिरे विद्युत् काटिदिने प्राधिकरणको चेतावनीपछि हजारौँ उपभोक्ता बिचल्लीमा परेका छन्। यसअघि बक्यौतासम्बन्धी कुनै जानकारी नै नदिएको प्राधिकरणले एक्कासी १०–१५ वर्षपछि आएर बक्यौता देखाउनु दुःखद भएको उनीहरूको भनाइ छ।

ग्रामीण सामुदायिक विद्युतीकरण शंकरपुरका अध्यक्ष घिमिरेले आफूहरूले तत्कालीन अवस्थामा कुनै महसुल बक्यौता नराखेको दाबी गरे। अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार संस्थाले चार खातादेखि सबै कुरा सधैँ चुस्त दुरुस्त राखेको छ। ‘प्रत्येक वर्ष संस्था नवीकरणसमेत गरिएको छ। यदी महसुल बक्यौता रहेको खण्डमा संस्था नवीकरण नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा संस्थाले विगत दुई तीन वर्षमा करोडौँको काम प्राधिकरणकै लगानीमा  सम्पन्न गरेको छ। बक्यौता राखेको संस्थासँग प्राधिकरणले काम नै गर्दैन।’

वर्ष दिन पहिला प्रधिकरणले सम्पूर्ण कारोबार कम्प्युटरबाट गर्ने भन्दै विवरण अपलोड गर्न सुरु गरेको थियो । उक्त समयमा संस्थाको नाममा १५ लाख बढी बक्यौता रहेको मौखिक जानकारी आएपछि संस्थाका पदाधिकारीले हिसाब मिलान रहेको दाबीसहित कागजात उपलब्ध गराएका थिए। संस्थाको कागजात स्टोर गर्ने व्यवस्थित ठाउँ नहुँदा महसुल बुझाएका केही कागजात नष्ट भएको संस्थाको दाबी छ। तर, आफूहरूले राखेको चार खाता तथा वर्ष–वर्ष दिनसम्मको बिल विवरण परीक्षणपछि प्राधिकरण स्वयंले संस्था नवीकरण गरिदिएको पदाधिकारीहरूको दाबी छ।

उक्त १५ लाखमा प्राधिकरणले संस्थासँग भएको बिलबाट घटाएर नाै लाख पुर्‍याएको उनीहरुरूले जानकारी दिए। प्राधिकरण आफूले कागजात सुरक्षित नराख्ने, उल्टै संस्था तथा उपभोक्तालाई आर्थिक भार थप्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ।  

यता बागमती नगरपालिकास्थित राजघाट सामुदायिक ग्रामीण सहकारी संस्थाको पनि बक्यौता देखाउँदै विद्युत् काट्ने चेतावनीसहित प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ। प्रधिकरणको पत्रअनुसार यस संस्थाको बेरुजु ६ लाख ५५ हजार ५५ रुपैयाँ १२ पैसा देखिएको छ। यो रकम तत्काल दाखिला गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरेर पत्र पठाएको संस्थाका प्रबन्धक युवराज बस्नेतले जानकारी दिए।

संस्थाले दाखिला गरिसकेको महसुलबापतको रकमसमेत बक्यौतामा देखाएर उपभोक्तामाथि प्राधिकरणले ठगी गर्न खोजेको संस्थाका प्रतिनिधिहरूको आरोप छ। प्राधिकरणमा आफूहरूले बक्यौता भनिएको महसुलबापतको रकम दाखिला गरिसकेको संस्थाले जनाएको छ। तर, आफूहरूसँग रहेको महसुल दाखिलाको कागज नरहेको भन्दै प्राधिकरणले बक्यौता देखाएर उपभोक्ताको बिचल्ली बनाएको उनीहरूले गुनासो गरे।
 
संस्थाले विभिन्न समयमा प्राधिकरणमा दाखिला गरेको रकमसमेत प्राधिकरणले बक्यौतामा देखाएको छ। संस्थाले प्रत्येक महिना आठ हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्मको बिजुली खपत गर्ने गरेको यसअघिका बिलमा उल्लेख छ। तर, प्राधिकरणको ०७१ असार र साउनमा दुई लाख ८६ हजार सात सय १३ रुपैयाँबराबरको विद्युत खपत गरेको लेखिएको छ। जुन कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त नभएको समितिका पदाधिकारीहरू दाबी गर्छन्। यसबाट पनि प्राधिकरणले लापरबाहीपूर्ण ढंगले बिल काट्ने र उपभोक्तामाथि ज्यादती गर्ने गरेको स्पष्ट भएको संस्थाले बताएको छ।

पछिल्लो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता असुलीको बहानामा उपभोक्तामाथि आतंक सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ। उपभोक्ताले दाखिला गरेका महसुलबापतको रकमसमेत वर्षौँपछि कागजात नष्ट भएको बहानामा उपभोक्तामाथि दबाब बनाउने, दुःख दिने, तर्साउने, धम्क्याउने गर्नु अन्याय भएको बागमती नगरपालिका– ८ का उपभोक्ता रामनारायण रायले बताए। यस समस्यालाई लिएर आफूहरूले प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङदेखि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टसम्मलाई भेट गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको पीडित उपभोक्ता समितिहरूले दुःखेसो पोखे।

प्राधिकरण भन्छ– उपभोक्ताले तिर्न नपर्ने भए प्रमाण देखाउनुपर्छ 
प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरले संस्थाले महसुल नतिरेर बक्यौता राखेको दाबी गरेको छ। दुईवटै संस्थाले महसुल बाँकी राखेको पाइएको र तत्काल तिर्न केन्द्रबाटै चिठ्ठी पठाएको प्राधिकरण प्रदेश प्रमुख मुनेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए। 

३५ दिने सूचना जारी भइसकेकाले यस विषयमा केन्द्रीय कार्यलयमा गएर कुरा गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए। ‘अब यो केन्द्रले हेरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चिठी उतैबाट काटेर आएकाले अब संस्थाले कि बक्यौता तिर्नुपर्‍याे, कि तिर्न नपर्ने प्रमाणसहित केन्द्रमा सम्पर्क राख्नुपर्‍याे।’

आफूहरूले पटकपटक संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्नेदेखि छानबिन समिति गठन गरेर समितिले निर्धारण गरेको बक्यौता माग गरेर चिठी पठाएको उनको भनाइ छ। संस्थासँग महसुल भुक्तानी गरेको कुनै रेकर्ड भए लिएर आउन र बक्यौता मिलान गर्न प्रमुख ठाकुरले बताए।