पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सेवाप्रदायक संस्थाहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क राख्न श्रम मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अभिमुखीकरण तालिम लिए–नलिएको सुनिश्चित गर्न श्रम डेस्क अनिवार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य रूपमा अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रमिकले तालिम लिए–नलिएको यकिन गर्ने निश्चित निकाय भने छैन । जसका कारण तालिम सेवाप्रदायक संस्थाहरूले तालिम नै नलिएका श्रमिकलाई पनि प्रमाणपत्र बिक्री गरेको पाइएको अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक महासंघका अध्यक्ष रामराजा गौतमले बताए । 

श्रम मन्त्रालयले निर्माण गरेको अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधिअनुसार श्रमिकले दुईदिने (११ घण्टा) तालिम लिनुपर्छ । कार्यविधिलाई संशोधन गरी अहिले तीनदिने (१८ घण्टा) तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नियमन गर्न  निश्चित विन्दु नहुँदा श्रमिकले तालिम शुल्क भुक्तानी गर्ने, तर तालिममा सहभागी नहुने गरेको पाइएको छ । तालिम नै दिनुनपरेपछि तालिमप्रदायक संस्थाहरूको भने खर्च बचत हुने गरेको छ । 

तर, अभिमुखीकरण तालिम नदिई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले विभिन्न समस्या भोग्ने गरेका छन् । तालिममा श्रमिकलाई गन्तव्य मुलुकका बारेमा आधारभूत जानकारी दिइन्छ । त्यसैले तालिम लिए–नलिएको नियमन गर्न विमानस्थलमा श्रम डेस्क राख्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको संस्थाहरूले बताए । तालिम लिए–नलिएको सुनिश्चितता परीक्षाका लागि तालिमप्रदायक संस्थाहरूले श्रम डेस्कको प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोख्रेलले बताए । यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल नभइसकेको उनले बताए । 

 म्यानपावर व्यवसायीको दबाबमा हटाइयोे श्रम डेस्क 
श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर व्यवसायीको प्रभावमा परेर विमानस्थलमा राखिएको श्रम डेस्क हटाएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सेवाप्रदायक संस्थाहरूले आरोप लगाएका छन् । श्रम डेस्कमा श्रम स्वीकृति, भिसा तथा तालिम लिए–नलिएको अन्तिम परीक्षण गरिन्थ्यो । जसले म्यानपावर व्यवसायीलाई चलखेल गर्न अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको आरोप छ ।

तत्कालीन श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम डेस्कले श्रमिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै हटाएको तालिम केन्द्रका एक सञ्चालकले बताए । ‘मन्त्री आफैँ पनि म्यानपावर व्यवसायसँग आबद्ध हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि उहाँ व्यवसायीको प्रभावमा परी श्रम डेस्क हटाउनुभयो,’ उनले भने । श्रम डेस्क हटाइएपछि म्यानपावर व्यवसायीद्वारा खोलिएका तालिम केन्द्रले नै तालिमको प्रमाणपत्र बिक्री गर्न थालेको उनको आरोप छ । 

मन्त्रालयले तालिम कार्यविधि संशोधन गरी आइरिस हाजिर मेसिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, श्रमिक आफैँले उपस्थित भएर हाजिर गरे वा नगरेको नियमन गर्ने निकाय नभएसम्म यो संरचनाले पनि सुधार नल्याउने उनको जिकिर छ । यसअघि तालिमप्रदायक संस्थाहरूले हातको आँैलाबाट हाजिर गर्ने मेसिनको प्रयोग गर्थे । मेसिनलाई सीधै विभागको फेमिस सफ्टवेयरसँग जडान गरिएको दाबी गरे पनि श्रमिकको नाममा अरूले नै हाजिर गर्दै प्रमाणपत्र बिक्री गरिँदै आएको थियो । आइरिस हाजिर मेसिनको प्रयोगमा पनि अनियमितता हुने गरेको तालिमप्रदायक संस्थाहरू नै बताउँछन् ।  

 अव्यावहारिक स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था 
श्रम मन्त्रालयले संशोधन गरेको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम कार्यविधिमा अव्यावहारिक व्यवस्था गरिएको तालिमप्रदायक संस्थाहरूले गुनासो गरेका छन् । निश्चित व्यक्तिको फाइदाका लागि स्मार्ट बोर्ड अनिवार्य गरिएको उनीहरूको आरोप छ । यसअघिको कार्यविधिमा दुई सय वर्गफिटको तालिम कोठा र ३२ इन्चको टिभी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, संशोधित कार्यविधिमा कोठाको साइज फेरबदल गरिएको छैन । तर, ८६ इन्चको स्मार्ट बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोठाको साइजअनुसार स्मार्ट बोर्डको साइज अत्यधिक ठूलो भएको तालिमप्रदायक संस्थाहरूले बताए । ‘दुई सय स्क्वायर फिटको कोठामा ८६ इन्चको स्मार्ट बोर्ड राखिनु प्राविधिक रूपमा पनि नै गलत छ,’ उनीहरूले बताए । तीन दिनसम्म दैनिक आठ घण्टा सानो कोठामा ठूलो साइजको स्मार्ट बोर्डमा पढाइनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि नकारात्मक भएको उनीहरूले बताए । 

मन्त्रालयले १५ दिनको अवधि दिएर स्मार्ट बोर्ड र रेटिना हाजिर मेसिन राख्न निर्देशन दिएको छ । तीन महिनाअघि बनाइएको कार्यविधि लुकाएर मन्त्रालयले १५ दिनमा स्मार्ट बोर्ड र हाजिर मेसिन खरिद गर्न लगाउनुले मन्त्रालयले बजारमा सिन्डिकेट लागू गर्न खोजेको उनीहरूको आरोप छ । बजार मूल्यअनुसार ८६ इन्चको स्मार्ट बोर्डको मूल्य दुई लाख २५ हजार पर्छ । त्यस्तै, रेटिना हाजिर मेसिनको मूल्य पनि दुई लाख २५ हजार पर्छ । तालिमप्रदायक संस्थाहरूले तत्काल करिब सात लाख लगानी गर्नुपर्नेछ ।