फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संघीय संसद्ले एक वर्षमा एउटा कानुन बनायो, पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्तामा ६३ करोड सकियो 

संविधान कार्यान्वयनमा अत्यावश्यक ३९ कानुन बन्न सकेका छैनन्, प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन्

संघीय संसद्को एकवर्षे कार्यकालमा पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्ता र भ्रमणमा ६३ करोड खर्च भएको छ । तर, दुई अधिवेशन बसेको यस अवधिमा कानुन भने एउटा मात्रै बनेको छ । 

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरूले ७ पुस ०७९ मा शपथ लिएपछि संघीय संसद्ले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । हाल प्रतिनिधिसभामा २७४ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी कुल ३३३ सांसद कायम छन् । प्रतिनिधिसभामा एक सांसद रिक्त र दुई निलम्बित छन् । 

७ पुस ०७९ देखि ७ पुस ०८० सम्म बसेका संसद्का दुई अधिवेशनले वार्षिक बजेट पारित गर्नेबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा कानुन मात्रै बनायो । दुवैै अधिवेशनमा सांसद र पदाधिकारीको बैठकभत्तामा चार करोड १५ लाख १६ हजार खर्च भएको छ । जसमध्ये पहिलो अधिवेशनमा एक करोड २५ लाख ८७ हजार र दोस्रोमा दुई करोड ८९ लाख २९ हजार खर्च भएको सांसदहरूको उपस्थितिले देखाउँछ ।

त्यस्तै, पदाधिकारी र सांसदको पारिश्रमिकसहितको अन्य सुविधामा ५६ करोड ९८ लाख ४५ हजार २७२ खर्च भएको छ । जसमध्ये पदाधिकारीको मात्रै १२ करोड ८४ लाख ४० हजार ५७२ र सांसदका लागि ४४ करोड १४ लाख चार हजार सात सय खर्च भएको छ । यसबाहेक सांसदहरूले संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित भएको छुट्टै प्रतिबैठक दुई हजार भत्ता पाउँछन्, जुन यो खर्चमा जोडिएको छैन । 

भ्रमणमा दुई करोडभन्दा धेरै खर्च

त्यस्तै, संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदको वैदेशिक र आन्तरिक भ्रमणमा कम्तीमा दुई करोडभन्दा धेरै खर्च भएको छ । दोस्रो अधिवेशनका क्रममा भएका वैदेशिक भ्रमणमा एक करोडभन्दा धेरै खर्च भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो अधिवेशनमा भएको वैदेशिक भ्रमणको खर्च भने सचिवालयले लुकाएको छ । स्रोतका अनुसार दोस्रो अधिवेशनकै हाराहारीमा खर्च भएको छ । 

त्यस्तै, देशभित्रका भ्रमणमा पहिलो अधिवेशनमा ११ लाख र दोस्रो अधिवेशनमा २३ लाख ३१ हजार गरी ३४ लाख ३१ हजार खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद् सचिवालयको प्रशासनिक खर्च मासिक करिब दुई करोड हुन्छ । त्यस्तै, बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक १५ करोड भाडा तिर्नुपर्छ । पदाधिकारी र सांसदको तलब–भत्ता तथा सचिवालयको प्रशासनिक खर्च जोड्दा एकवर्षे कार्यकालमा एक अर्बभन्दा धेरै खर्च भएको छ । 

संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संसद्का पदाधिकारी र सांसदका लागि गरेको खर्चबाहेक प्रशासनिकलगायत संघीय संसद्को सिंगो खर्च जोड्ने हो भने एक अर्ब नाघ्छ । कानुन निर्माणको हिसाबले हेर्ने हो एक अर्बमा एउटा मात्रै कानुन बन्नु लज्जास्पद छ । यो त संविधानसभाले अर्बौँ खर्चेर संविधान बनाएजस्तै भयो ।’

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भने संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार संसद् सञ्चालनमा खर्च भएको बताउँछन् । ‘ऐनअनुसार संसद्का पदाधिकारी, सदस्यको सुविधा र प्रशासनिक कार्यमा बजेट खर्च हुन्छ । यो सदन सञ्चालनको नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले भने । 

प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यले ७ पुस ०७९ मा शपथ लिएपछि संघीय संसद्ले औपचारिक रूपमा काम थालेको थियो । पहिलो अधिवेशन २५ पुस ०७९ देखि १५ वैशाख ०८० सम्म एक सय १० दिन चलेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाका २८ र राष्ट्रिय सभाका १९ बैठक मात्रै बसे । पहिलो अधिवेशनमा संघीय संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन । २४ वैशाख ०८० देखि १६ कात्तिकसम्म एक सय ८० दिन अवधिको दोस्रो अधिवेशन पनि बजेट पारित र मिटरब्याजसम्बन्धी कारोबारलाई अपराधमा सामेल गर्दै मुलुकी संहितासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नमै सीमित रह्यो । एक सय ८० दिनको उक्त अधिवेशनमा जम्मा ६२ दिन मात्रै बैठक बसेको थियो । 

संसद्कै अध्ययनले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न मात्रै अतिआवश्यक ३९ कानुन नबनेको देखाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित साझा अधिकारका कानुनसमेत संविधान निर्माणको आठ वर्षमा पनि बन्न नसक्दा राज्यको सबै क्षेत्रमा असर परिरहेको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी मात्रै ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । अन्य कानुन पनि संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउनु पनि आवश्यक छ । तर, सदन नियमित चल्न नसक्दा राज्य सञ्चालन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको असर समग्र सेवा प्रवाहमा परेको छ,’ जसपाकी सांसद रञ्जु झाले भनिन् । 

बर्खे अधिवेशनमा सकियो ४६ करोड 
संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद्को गत बर्खे अधिवेशनमा सांसदको तलब–भत्ता र संसद् भवनको भाडामा ४६ करोड खर्च भएको छ । यो प्रशासनिकबाहेकको खर्च हो ।

सांसद सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांकअनुसार बर्खे अधिवेशनमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदको पारिश्रमिकसहितको सुविधामा ३३ करोड २४ लाख ९ हजार ७४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये पदाधिकारीका लागि सात करोड ४९ लाख २३ हजार ६६७ रुपैयाँ र सांसदका लागि २५ करोड ७४ लाख ८६ हजार ७५ रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

त्यस्तै, पदाधिकारी तथा सांसदको बैठक भत्तामा दुई करोड ८९ लाख २९ हजार सकिएको छ । जसमा समिति बैठकभत्ता जोडिएको छैन । पदाधिकारी तथा सांसदको भ्रमण भत्तामा (वैदेशिकसमेत) एक करोड २३ लाख ३१ हजार खर्च भएको छ । संसद् भवनको भाडा वार्षिक १५ करोडका दरले बर्खे अधिवेशनको सात महिनाको आठ करोड ७५ लाख खर्च भएको छ । 

यसरी, तलब–भत्ता र भाडाखर्च जोड्दा बर्खे अधिवेशनमा कुल ४६ करोड ११ लाख ६९ हजार ७४३ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

बिजनेस धेरै, काम थोरै
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक विचाराधीन छन् । संसदीय समितिमा मात्रै १४ विधेयक लामो समयदेखि थन्किएका छन् । संसद्मा पर्याप्त बिजनेस भए पनि सांसद भने पार्टीको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर सदन छल्ने गर्छन् । संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी मात्रै ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्नेछ । अन्य कानुन पनि संशोधन गरेर समयानुकूल बनाउनु आवश्यक भए पनि सांसदहरूले मुख्य कामै नगरी सुविधामा करोडौँ खर्च भएको छ ।

विधायिकी कामको गति र मति टिठलाग्दो भयो : रवि लामिछाने, सभापति, रास्वपा
विधायिकी कामको गति र मति टिठलाग्दो छ । शीर्ष ठानिएका नेताको लहडमा संसद् बन्धक बनाइँदा वर्ष दिनमा बजेटबाहेक संघीय संसद्ले एउटा मात्र कानुन बनाउने अवस्था बन्नु दुःखद छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले वर्षमा एउटा मात्रै कानुन बन्नु सिंगो संसद्कै लागि लाजमर्दाे भएको बताए । ‘विधायिकी कामको गति र मति टिठलाग्दो छ । शीर्ष ठानिएका नेताको लहडमा संसद् बन्धक बनाइँदा वर्ष दिनमा बजेटबाहेक संघीय संसद्ले एउटा मात्र कानुन बनाउने अवस्था बन्नु दुःखद छ,’ उनले भने । सांसदहरूमा हाजिर गरेर बैठकमै नबस्ने, बैठक सकिएपछि आएर हाजिरीपुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेर भत्ता सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्ति पनि कायम छ । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न विद्युतीय हाजिरी लागू गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएर सदन नचलेको अवस्थामा संसदीय समितिहरू चलायमान हुनुपर्ने हो । तर, प्रमुख दलहरूका बैठक, अभियान तथा अन्य कार्यक्रमका वेला पनि संसद् र समितिहरू स्थगित गरिने गरेका छन् । सभामुख तथा समिति सभापतिहरू पनि दलहरूकै अनुकूलतामा सहजै बैठक सारिदिन्छन् । सभामुख आफैँ पनि अधिवेशन चलिरहेका वेला सदन स्थगित गरेर विदेश भ्रमणमा जाने गरेका उदाहरण छन् । तर, सांसदहरूले सेवा–सुविधा भने एक दिनको पनि छाडेका छैनन् । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्को वर्ष दिन सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘हामीले गर्नुपर्नेजति काम गर्न सकेनौँ, कानुनहरू पारित गर्न सकेनौँ । सदनको प्रभावकारिता देखिएन,’ उनले भने, ‘संवाद, सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसका लागि आगामी अधिवेशनमा क्यालेन्डर बनाएर जानुपर्छ ।’

एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल वर्ष दिनमा एउटा मात्र कानुन बनाउने लाचार अवस्थामा संसद् पुग्नुमा सरकारलाई दोष दिन्छन् । ‘वर्षको समीक्षा गर्दा एउटा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्नेबाहेक अरू एउटा पनि कानुन हामीले टुंगोमा पुर्‍याउन सकेनौँ । आउनैपर्ने कानुनहरू पनि अहिलेसम्म सदनमा आएका छैनन्, आएका विधेयक पनि अघि बढाउनै नसकिने गरी थला परेका छन् । यसरी हेर्दा वर्ष दिनको उपलब्धि अत्यन्तै निराशाजनक छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ । 

सभामुख देवराज घिमिरे संसद् प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकार, संसद्को नेतृत्व, राजनीतिक दल र सदस्यहरूको भएको बताउँछन् । ‘हामीले पछिल्ला अधिवेशनबाट प्राप्त गरेका अनुभव र अभ्यासबाट शिक्षा लिँदै आगामी दिनका संसदीय गतिविधिहरू प्रभावकारी बनाउनैपर्छ,’ उनले भने । 

पदाधिकारी र सांसदको सुविधा
सभामुख र अध्यक्षले प्रतिमहिना तलब ६७ हजार तीन सय २०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त दुई हजार, गार्डघर दुई हजार, अतिथि सत्कार दुई हजार पाँच सय, विद्युत् दुई हजार, सवारी इन्धन दुई सय ५० लिटर र १० लिटर मोबिल पाउँछन् । यसका अलावा प्रतिबैठक एक हजार भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्ता तीन हजार पाउँछन् ।

विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले प्रतिमहिना तलब ७२ हजार सात सय ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६ सय आठ, निजी सचिवालय बन्दोबस्त एक हजार सात सय ५०, गार्डघर एक हजार सात सय ५०, अतिथि सत्कार दुई हजार, बिजुली–धारा दुई हजार, सवारी इन्धन दुई सय ३० लिटर र मोबिल पाँच लिटर पाउँछन् । त्यस्तै, प्रतिबैठक एक हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय पाउँछन् । 

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतकले प्रतिमहिना तलब ७२ हजार सात सय ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६ सय आठ, निजी सचिवालय बन्दोबस्त एक हजार सात सय ५०, अतिथि सत्कार दुई हजार, बिजुली–धारा दुई हजार र सवारी इन्धन दुई सय ३० लिटर र पाँच लिटर मोबिल पाउँछन् । यसका अतिरिक्त प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय पाउँछन् ।

प्रतिनिधिसभाको सत्ता र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र दुवैै सभाका समिति सभापतिले प्रतिमहिना तलब ६९ हजार ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा २५ हजार ६ सय आठ, निजी सचिवालय बन्दोबस्त एक हजार सात सय ५०, गार्डघर एक हजार सात सय ५०, अतिथि सत्कार १७ सय, बिजुली–धारा दुई हजार, सवारी इन्धन दुई सय लिटर र पाँच लिटर मोबिल पाउँछन् । यसका अतिरिक्त प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय पाउँछन् । 

प्रतिनिधिसभामा दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको सचेतकले प्रतिमहिना तलब ६९ हजार ३०, विशेष भत्ता एक हजार, सञ्चार तीन हजार, घरभाडा २४ हजार दुई सय ६८, निजी सचिवालय बन्दोबस्त एक हजार दुई सय, अतिथि सत्कार एक हजार पाँच सय, बिजुली धारा दुई हजार, सवारी इन्धन एक सय ५० लिटर र पाँच लिटर मोबिल प्राप्त गर्छन् । सुविधा शाखाका अनुसार प्रतिबैठक एक हजार भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय पनि पाउँछन् ।

सांसदहरूले पारिश्रमिक ६६ हजार ७०, घरभाडा १८ हजार (उपत्यकामा घर भएकाले नौ हजार), सञ्चार तीन हजार, विद्युत् दुई हजार, विविध एक हजार पाउँछन् । यससँगै बैठकभत्ता पनि पाउँछन् । सदन वा समिति बैठकमा सहभागी भएमा प्रतिदिन दुई हजार भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ सांसदले पाउँछन् । 

पदाधिकारी र सांसदको सचिवालय 
सचिवालयतर्फ सभामुख र अध्यक्षले एक सहसचिव, एक उपसचिव र एक शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव पाउँछन् । यसबाहेक नासुसरहको एकजना कम्प्युटर अपरेटर, दुई सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगी पाउँछन् । दुवैजनाको सचिवालयले मासिक तीन लाख २२ हजार ८६३ रुपैयाँका दरले तलब पाउँछन् । 

विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले उपसचिवसरहको एक स्वकीय सचिव पाउँछन् । साथै, नासुसरहको एक कम्प्युटर अपरेटर, दुई सवारीचालक र दुई कार्यालय सहयोगी पाउँछन् । उनीहरूको सचिवालयको दुई लाख २२ हजार ३८७ का दरले मासिक तलब पाउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक तथा प्रतिनिधिसभाको सत्ता र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र दुवैै सभाका समिति सभापतिले उपसचिवसरह एक स्वकीय सचिव, नासुसरहको एक कम्प्युटर अपरेटर, दुई सवारीचालक र एक कार्यालय सहयोगी पाउँछन् । मासिक एक लाख ८७ हजार ६५७ रुपैयाँका दरले उनीहरूको सचिवालयमा खर्च हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको सचेतकले उपसचिवसरह एक स्वकीय सचिव, नासुसरहका दुई सवारीचालक र एक कार्यालय सहयोगी पाउँछन् । उनीहरूको सचिवालयका लागि मासिक एक लाख ५२ हजार ९२७ रुपैयाँका दरले खर्च हुन्छ । दुवैै सभाका सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरह एक स्वकीय सचिव पाउँछन् ।