सहकारी बोर्डको सम्पत्तिमा मुद्दैमुद्दा : कर्मचारीकै मिलेमतोको आशंकामा मन्त्रालयबाट छानबिनको तयारी 

सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सरकारलाई नीतिगत रूपमा सहयोग गर्न स्थापना गरिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड आफ्नै सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 

कर्मचारीकै मिलेमतोमा व्यापारीहरूले बोर्डका सम्पत्ति न्यून  भाडामा प्रयोग गर्दै आएका छन् । सम्पत्ति दुरुपयोग भइरहेको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विस्तृत अनुसन्धानको तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक छानबिनमा कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिएपछि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गर्न लागेको हो । 

असल नियतले बोलपत्र नहुँदा हाल बोर्डका घरजग्गामा मुद्दैमुद्दा परेका छन् । वर्षाैँदेखि भाडा बढाउन नसक्दा करोडौँ नोक्सानी व्यहोरिसकेको छ । जसको फाइदा व्यापारीलाई भएको छ भने बोर्डले आम्दानी गुमाउँदै आएको छ । 

केही कर्मचारीको गतिविधि शंकास्पद देखिएको छ : मित्रराज दवाडी, सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड
बोर्डका सम्पत्तिमा मुद्दैमुद्दा छन्, केही कर्मचारीको पनि गतिविधि शंकास्पद देखिएकाले बोर्डबाट छानबिन गर्दा निष्पक्ष नहोला भनेर मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ, सायद मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाउला ।

ललितपुरको लगनखेलमा बसपार्कसँगैको ६ रोपनी १२ आना जग्गामा बोर्डको भवन छ । जहाँ एउटा भवनमा साझा किनमेल केन्द्रका व्यवसायीसँग ०६९ मै सम्झौता सकिएकोमा अझै नयाँ बोलपत्र हुन सकेको छैन । जसकारण बोर्डले न्यून मात्र भाडा पाएको छ । जहाँ व्यापारी र बोर्डका कर्मचारी मिलेको जस्तो देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । 

लगनखेलमा रहेको एउटा भवनमा ०७४ देखि भाडा बढेको छैन । यसमा कर्मचारीको भूमिका पनि शंकास्पद देखिएको छ । २ वैशाख ०७८ मा बोर्डले प्रतीक ढकालसँग मासिक सात लाख १८ हजार पाँच सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिज सम्झौता गर्‍यो । तर, त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेन । 

ढकालले नै सम्झौता रद्द गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका थिए । सम्झौता रद्द गर्दा उनले बोर्डलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति हालसम्म बुझाएका छैनन्, उल्टै बोर्डविरुद्ध जिल्ला अदालत, ललितपुरमा मुद्दा दिएका छन् । उनलाई बोर्डका अन्य कर्मचारीले नै अप्रत्यक्ष रूपमा सघाएको स्रोत बताउँछ । कतिसम्म भने त्यतीबेला बोर्डले आफैं भाडा उठाएको रसिद खडा गरेर ढकाललाई बुझाएका छन् । त्यस्तै, २ बैशाखमा सम्झौता गरेर २७ बैशाखदेखि लागू हुने बुँदा रोकियो । साना व्यवसायीसँग सम्झौता गर्नका लागि व्यापारीलाई फाइदा हुने र बोर्डलाई घाटा हुने बुँदा सम्झौतामा राखिएको थियो । यो बीचमा ढकालले केही व्यवसायीसँग सबलिजमा दिने सम्झौता पनि गरेका थिए । तर, योजनाअनुसार सम्झौता हुन नसकेपछि उनले रद्द गर्ने निवेदन दिएका थिए । यी प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिकाको विषयमा सहकारी मन्त्रालयले छानबिन गर्न लागेको हो । 

बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले छानबिनका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताए । ‘बोर्डका सम्पत्तिमा मुद्दैमुद्दा छन्, केही कर्मचारीको पनि गतिविधि शंकास्पद देखिएकाले बोर्डबाट छानबिन गर्दा निष्पक्ष नहोला भनेर मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौँ, सायद मन्त्रालयले छानबिन अघि बढाउला ।’ 

बोर्डकै पूर्वकर्मचारीका दाइ ढकाललाई लगनखेलका सटरको ठेक्का दिइएको थियो । ढकाललाई अघि सारेर बोर्डका कर्मचारीले आफैँ लिजमा लिने र व्यापारीलाई भाडामा लगाएर नाफा कमाउने योजना बनाएको स्रोत बताउँछ । ‘तर, योजनाअनुसार सटर भाडामा नगएपछि एक महिनामै सम्झौता रद्द गर्न प्रस्ताव गरिएको हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बोर्डको बैठकले २ भदौ ०७८ बाट सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अवधिको ५३ लाख बुझाउन पत्राचार भएको थियो । जुन ढकालले बुझाएका छैनन्, बोर्डविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग गरी मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

सो मुद्दामा पनि बोर्डका प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । ढकाललाई फाइदा हुने गरी कर्मचारीहरूले अदालतमा कागजपत्र बुझाएको स्रोत बताउँछ । सो बोलपत्रसँग सम्बन्धित टिप्पणी आदेश, बोलपत्रको सूचना, बोर्डका निर्णयलगायतका बलिया प्रमाण हटाएर अदालतमा कागजपत्र पठाइएको छ । साथै सम्झौता रद्द नहुँदै बोर्डले नै भाडा उठाएको रसिद खडा गरेरसमेत बोर्डविरुद्धकै गतिविधिमा कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । केही कर्मचारीले त व्यक्तिगत रूपमा आफैँ भाडा उठाएका थिए । 

विगतमा पनि लेखा शाखाबाट बदमासी भएको खुलेपछि बोर्डका उपनिर्देशक टाइन्द्रप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समिति बनाइएको थियो भने लेखा अधिकृत विनिता धिताललाई केही समयका लागि जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । कर्मचारीका कारण बोर्डको सम्पत्तिमा हिनामिना बढेपछि मन्त्रालयले छानबिन गर्न लागेको एक अधिकारीले बताए । कतिसम्म भने विगतमा बोर्डकै कानुन व्यवसायीले समेत विपक्षीलाई फाइदा हुने गरी सहयोग गरेकोसमेत खुलेको थियो । 

लगनखेलको मात्र होइन, पुल्चोकको जग्गामा पनि मुद्दाका कारण बोर्डले लाखौँ भाडा गुमाएको छ । यहाँको १४ रोपनी जग्गा बुट मोडलमा बुटिक होटेल बनाउन ४ माघ ०७१ सिजी डेभलपर्स प्रालिले लिएको थियो । सिजीलाई फाइदा हुने गरी बोर्डले नक्सा पास भएको एक सय २० दिनपछि लिज अवधि गणना हुने प्रावधान राख्यो । जसकारण सिजीले नक्सा पासमा चासो नदिई तीन वर्षभित्र भवन बनाउनुपर्नेमा पाँच वर्षसम्म पनि काम सुरु नगरेपछि बोर्डले २८ फागुन ०७७ मा सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिजी अदालत गएकोमा १२ चैत ०७९ मा अदालतले धरौटी जफत गर्ने बोर्डको निर्णयलाई मान्यता दिएको थियो । यद्यपि, अहिलेसम्म यो मुद्दा टुंगिएको छैन ।

सर्वोच्चले किनारा लगाएको मुद्दा जिल्लाले उल्ट्याएपछि लगनखेलका भवन नयाँ भाडादरमा लगाउन सकिएन
लगनखेलको मुख्य भवनमा बोर्डले १ साउन ०६२ देखि सटरहरू भाडामा दिएको थियो । सुरुमा सात वर्षका लागि सम्झौता गरी भाडामा लगाइएको थियो । जुन ०६९ को असार अन्तिममा सकियो । व्यवसायीकै आग्रहमा बोर्डले एक वर्षका लागि सम्झौता अवधि थपेको थियो । 

थपिएको सम्झौता अवधि पनि सकिएपछि १५ साउन ०७० मा बोर्डले नयाँ टेन्डर प्रक्रियामार्फत पसल भाडामा दिने प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसविरुद्ध केही व्यवसायीले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । २३ भदौ ०७० मा पुनरावेदनले रिट खारेज गरेपछि व्यवसायी त्यसविरुद्ध सर्वाेच्च गए । सर्वाेच्चले पनि पुनरावेदन अदालतकै आदेश सदर गर्‍यो । 

त्यसपछि बोर्डले नयाँ टेन्डरका लागि सटर खाली गर्न भनेकोमा गत वर्ष ५ माघमा ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलासले नयाँ टेन्डर प्रक्रिया रोकेको थियो । सर्वाेच्च अदालतबाट किनारा लागिसकेको विवादमा फेरि यसरी जिल्ला अदालतले बोर्डको विपक्षमा फैसला गर्दा उसले प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ भाडादरमा लिज लगाउन सकेको छैन । यसमा पनि व्यापारी र बोर्डका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।