शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आमसहमतिमै

संघीय निजामती, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन तथा विचाराधीन विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित गरिने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आमसहमतिमै टुंग्याइने बताएका छन् । लामो समयदेखि संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति नजुटे बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले आमसहमतिमै अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका हुन् । 

सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत् शान्ति–सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर टुंगिने बताए । 

‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारकै लागि अनुपम र उदाहरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो स्वीकारोक्ति पनि देखिन्छ । तर, त्यो प्रक्रियाका केही काम टुंग्याउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘अब आमसहमतिमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म दृढसंकल्पित छु । अहिले विधेयक संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । यसलाई सार्वभौम संसद्बाट आमसहमतिमै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन प्रमुख प्रतिपक्षलगायत अन्य दलसँग संवादमा रहेको र एउटा समझदारी बनिसकेको पनि उल्लेख गरे । सोमबार प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितमैत्री बनाउने र हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने सहमति बनेको थियो । 

आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विचाराधीन विधेयक आगामी अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको बताए । साथै, निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन पनि हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिने योजना पनि सुनाए । विकास निर्माणमा प्रक्रियागत झन्झटको कारक बनेका भूमि ऐन र वन ऐनमा पनि आगामी अधिवेशनमा संशोधन गरिने उनको भनाइ थियो ।