परराष्ट्र मन्त्रालयको संरचना हेरफेर र  नेपाली दूतावास पुनर्संरचनाको गृहकार्य

युरोपमा कम काम भएका दूतावासहरू स्थानान्तरण गरिने, परराष्ट्रमा आर्थिक कूटनीति र श्रम हेर्ने दुई महाशाखा थपिने

सरकारले युरोपमा रहेका दूतावासहरूको स्थानान्तरण र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आर्थिक कूटनीति र श्रम हेर्ने दुई महाशाखा तोक्ने तयारी गरेको छ । पासपोर्टका लागि आवेदकको बायोमेट्रिक र फोटो पनि अनलाइनबाटै भर्न सकिने व्यवस्थाका लागि परराष्ट्रले गृहकार्य थालेको हो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावास र मन्त्रालयको पुनर्संरचनाका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्भे अघि बढाएको छ । ‘परराष्ट्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे सम्पन्न भएपछि युरोपमा कम वर्क लोड भएका दूतावासलाई आवश्यक रहेको अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, ‘यसको व्यवस्थित गृहकार्य गर्दै छौँ ।’ 

एनपी साउद, परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशमा रहेका दूतावासहरूको पुनर्संरचनाका लागि संगठन एवं व्यवस्थापन सर्भेका लागि गठित समितिले एक महिनादेखि काम गरिरहेको छ । परराष्ट्रको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे सम्पन्न भएपछि युरोपमा कम वर्क लोड भएका दूतावासहरूलाई आवश्यक रहेका अन्य ठाउँमा स्थानान्तरण गर्छौँ । यसको व्यवस्थित गृहकार्य गर्दै छौँ ।

यसअघि विज्ञहरूले डेनमार्क, स्पेन, जर्मनीको दूतावासको औचित्यबारे प्रश्न उठाउँदै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । पोर्चुगलमा स्थापना हुन बाँकीबाहेक विश्वमा नेपालका ३३ दूतावास (राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगसमेत) छन् । फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम, बेलायत, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क, अस्ट्रियामा नेपाली दूतावास छन् । साउदले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशमा रहेका दूतावासहरूको पुनर्संरचनाका लागि संगठन एवं व्यवस्थापन सर्भेका लागि गठित समितिले एक महिनादेखि काम गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा श्रम तथा आप्रवासन महाशाखा र नीति तथा आर्थिक कूटनीति हेर्ने महाशाखा बनाउने तयारी छ । ‘आर्थिक कूटनीति र श्रम हाम्रो विदेश नीतिका प्रमुख विषय हुन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो ओएन्डएम सर्भे सकिएपछि दुई महाशाखा, दूतावास पुनर्संरचनाको निर्णय हुन्छ ।’

मन्त्री साउदले अघिल्लो सरकार गठनदेखि यो सरकार गठनको एक वर्षमा छिमेकी र महत्वपूर्ण मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सहज, सुमधुर रूपमा अघि बढेको दाबी गरेका छन् । ‘भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार आएको छ । चीनसँग सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अघि बढेको छ । अमेरिकासँग उच्च भ्रमण भएको छ र त्यहाँबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिँदै छ,’ साउदले भने, ‘युरोपियन युनियनसँग पनि सम्बन्ध थप राम्रो भएको छ र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा उसको सहयोग निरन्तरता हुने सुनिश्चित भएको छ ।’ साउदले नेपालीहरूको सैन्य भर्ती र इजरायलको घटनाले चिन्तित बनाए पनि बाँकी सम्बन्ध ट्र्याकमा रहेको दाबी गरे । ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको प्रयोग गरेर बन्धक अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई छुटाउन प्रयास गरेका छौँ,’ उनले भने ।

राहदानी विभागलाई थप व्यवस्थित बनाइने
एक वर्षयता परराष्ट्रको कन्सुलर विभाग र राहदानी विभाग पनि व्यवस्थित भएको उनले जिकिर गरे । ‘अनलाइनबाट नो अब्जेक्सन लेटर दिन थालेका छौँ । एक वर्षमा पासपोर्ट वितरण व्यवस्थित भएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि हामीले अनलाइनबाटै बायोमेट्रिकसमेत दिन मिल्ने गरी सफ्टवेयर राख्न खोजिरहेका छौँ । यसबारेमा अध्ययन भएको छ । अनलाइनबाट फाराम भर्ने, फोटो र बायोमेट्रिक भेरिफिकेसनको कार्य सक्ने र हुलाकमार्फत पासपोर्ट सम्बन्धित व्यक्तिकहाँ पु¥याउने व्यवस्था गर्दै छौँ ।’ 

प्यालेस्टाइन र युक्रेनमा थप कूटनीतिक प्रयास
इजरायलमाथि हमासको हमलासँगै २० असोजदेखि प्यालेस्टाइनमा रहेका भनिएका कञ्चनपुरका विपिन जोशी अझै रिहाइ हुनसकेका छैनन् । रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीहरूमध्ये सातजनाको मृत्यु भएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले ४ पुसमा सार्वजनिक गरेको थियो । प्यालेस्टाइनमा रहेका विपीन जोशी र युक्रेनमा नियन्त्रणमा रहेका चारजना नेपालीहरूको रिहाइका लागि सरकारले रेडक्रस र अमेरिकामार्फत थप पहल थालेको छ । 

युक्रेनमा चारजना नेपाली बन्दी अवस्थामा छन् । जसमा बर्दियाको राजापुर नगरपालिका–१ का विवेक खत्री, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका– ६ का सिद्धार्थ ढकाल, मोरङको लेटाङ नगरपालिका–२ का विकास राई र रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका– ८ का प्रतीक पुन छन् । तर युक्रेनले नेपाललाई विवेक खत्री मात्रै युद्धबन्दीका रूपमा रहेको जानकारी दिएको छ । रुस युक्रेन युद्धका क्रममा रुसी सेनामा कार्यरत ‘राहदानी नम्बर ०९४७३६३२ रहेका कुन्दनसिंह नागल, गोरखाका सन्दीप थपलिया, कपिलवस्तुका रूपक कार्की, कास्कीका देवान राई, स्याङ्जाका पितम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका र इलामका गंगाराज मोक्तानको मृत्यु भएको छ । 

‘बन्दी नेपालीहरू रिहाइका लागि कूटनीतिक प्रयास तीव्र’ 
‘प्यालेस्टाइनमा विपीन जोशी र युक्रेनमा रहेका नेपालीहरूको रिहाइका लागि हामी निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौं,’ मन्त्री साउदले भने, ‘विपिनको रिहाइका लागि कतार सरकार र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमार्फत कुराकानी भइरहेको छ । कतारका उच्च अधिकारीले विपिन जोशीको रिहाइ हुन्छ भनेर उनीहरूले हामीलाई आश्वस्त पारेका छन् ।’ 

युक्रेनमा बन्धक भएकाहरूका हकमा विवेक खत्री उनीहरूको हिरासतमा रहेको जानकारी आएको साउदले बताए । ‘बाँकी नागरिकका बारेमा युक्रेन सरकारले पुष्टि गरेको छैन । तर, हामीले उनीहरूको विस्तृत विवरण पठाएका छौँ । उनीहरूको रिहाइका लागि अमेरिका र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमार्फत पनि कुराकानी भइरहेको छ,’ उनले भने । युक्रेनसँग अमेरिकाको राम्रो सम्बन्ध छ । जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासले त्यहाँको युक्रेनको दूतावासमार्फत थप कूटनीतिक पहल गरेको छ । 

परराष्ट्रमन्त्री साउदले रुसी सेनामा भएका नेपालीहरूका बारेमा जानकारी दिन रुस सरकारलाई आग्रह गरिसकेको र सरकारले जवाफ पर्खेको बताए । ‘रुसले एकपटक ६ जना नेपालीको निधन भएको र अर्कोपटक एकजनाको निधन भएको सूचना पठाएको छ । त्योबाहेक उनीहरूबाट ठोस जवाफ आएको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले युद्धबन्दी, घाइते, भर्तीको संख्याबारे जानकारी मागेका छौँ । यहाँ रुसी राजदूतमार्फत र मस्कोबाट नेपाली दूतावासमार्फत प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

सरकारले रुस सरकारलाई रुसी सेनामा भर्ना भई निधन भएका नेपाली नागरिकहरूको शव यथाशीघ्र नेपाल पठाउन तथा घाइते र पीडितका परिवारहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आएको छ । ‘रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपाली नागरिकहरूको संख्या, घाइते नेपालीको संख्या तथा उनीहरूको अवस्थाबारे रुसी सरकारबाट आधिकारिक रूपमा यथाशीघ्र जानकारी गराउन स्पष्ट अडान राखिएको छ,’ परराष्ट्रले ४ पुसमा जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ । परराष्ट्रले १६ साउन र १८ मंसिरमा विज्ञप्ति जारी गरी युद्धग्रस्त मुलुकमा सुरक्षासम्बन्धी काममा नजान सबैलाई सचेत र सेनामा भर्तीका लागि रुस नजान पुनः आग्रह गरेको छ ।