भारतको संसद्बाट एकैदिन ७८ जना विपक्षी सांसद निलम्बनमा परेका छन् । लोकसभाका ३३ र राज्यसभाका ४५ जना सांसद निलम्बनमा परेका हुन् । संसद्मा भएको सुरक्षा गल्तीका विषयमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहको जवाफ माग गरेका सांसदहरू निलम्बनमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदी र गृहमन्त्री शाहको जवाफ मागेर विपक्षी सांसदहरूले लगातार विरोध गर्दै आएका थिए । 

सुरक्षा उल्लंघनमा बयान माग गरेको भन्दै गत हप्ता लोकसभाका १३ र राज्य सभाका एकजना गरी १४ जना सांसदलाई निलम्बन गरिएको थियो । यससँगै यस अधिवेशनमा निलम्बित सांसदको कुल संख्या ९२ पुगेको छ । यो निलम्बनलाई भारतको संसदीय इतिहासमा सांसदहरूको सबैभन्दा ठूलो निलम्बनको रूपमा वर्णन गरिएको छ ।

सरकारको प्रस्तावमा दुवै सभाका अध्यक्षहरूले संसद्मा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका विपक्षी दलका सांसदहरूलाई निलम्बन गरेका हुन् । जारी संसद्को शीतकालीन बैठकभरका लागि सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको छ । गत डिसेम्बर १३ मा दुईजना युवाले भिजिटर्स ग्यालरीबाट लोकसभा प्रवेश गरी संघीय सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै पहेँलो धुवाँ फ्याँकेपछि संसद्भित्र सुरक्षा उल्लंघनको विषयमा विपक्षी सांसदले विरोध जनाएपछि बारम्बार संसद् स्थगन भएको थियो ।

युवाहरूले बैठक चलिरहेकै वेला संसद् कक्षमा कुदेर प्रदर्शन गरेका थिए । संसद् भवनमा आतंकवादी हमला भएको २२ वर्ष पुगेकै दिन पाँच तहको सुरक्षा व्यवस्थालाई झुक्याएर उनीहरूले संसद् बैठक कक्षमै प्रदर्शन गरेका थिए । सन् २००१ को १३ डिसेम्बरका दिन संसद् भवनमाथि आतंकवादी हमला भएको थियो ।

डिसेम्बर १३ मा दुईजना युवाले भिजिटर्स ग्यालरीबाट लोकसभा प्रवेश गरी संघीय सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै पहेँलो धुवाँ फ्याँकेपछि संसद्भित्र सुरक्षा उल्लंघनको विषय उठाउँदै विपक्षीले त्यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको जवाफ माग्दै आएका छन् 

विपक्षी सांसदहरूले संसद्को सुरक्षामा ठूलो गल्ती भएको भन्दै सरकारमाथि बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन् । सो घटनामा संलग्न ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारले विशेष अनुसन्धान कमिटी गठन गरेको छ । भाजपा सांसद प्रताप सिंहाले उपलब्ध गराएको पासबाट ती युवा संसद्मा पुगेको बताइएको छ । 

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सुरक्षा उल्लंघनको घटना ‘अत्यन्त गम्भीर’ भएको बताएका छन् । सुरक्षा उल्लंघनबारे आफ्नो पहिलो टिप्पणीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताएका छन् ।सोमबार निलम्बित विपक्षी सांसदले निलम्बन फुकुवा गर्न माग गरेका थिए । उनीहरूले संघीय गृहमन्त्री अमित शाहले गत हप्ता संसद् सुरक्षा उल्लंघनको घटनालाई लिएर वक्तव्य जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए ।  सोमबार ठूलो संख्यामा सांसदहरूको निलम्बनपछि लोकसभाको नियमित कारबाही दिनभरका लागि स्थगित गरिएको थियो । 

लोकसभामा ३० सांसदहरूलाई अधिवेशनको बाँकी अवधिका लागि निलम्बन गरिएको छ । त्यस्तै, विशेषाधिकार समितिले उनीहरूको आचरणको प्रतिवेदन पेस नगरेसम्म तीनजनालाई निलम्बन गरिएको छ । यसअघि राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायनले सुरक्षा उल्लंघनको विषयमा छलफल गर्न माग गरेपछि निलम्बन गरिएको थियो ।

निलम्बित सांसदहरूमा लोकसभामा कंग्रेसका नेता अधीर रञ्जन चौधरी र सदनमा पार्टीका उपनेता गौरव गोगोईलगायत छन् । तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी, काकोली घोष दस्तीदार, सौगता रे र शताब्दी रोय, डिएमके सदस्य ए राजा र दयानिधि मारन पनि निलम्बनको सूचीमा छन् । राज्यसभामा कंग्रेसका जयराम रमेश र रणदीप सिंह सुरजेवाला, डिएनसीका कनिमोझी र आरजेडीका मनोजकुमार झा निलम्बनमा परेका छन् । 

 भाजपालाई संसद्को मुख्यालय बनाइयो
सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै निलम्बित नेता अधीर रञ्जन चौधरीले सरकार तानाशाही बनेको र संसद्लाई भाजपाको मुख्यालयजस्तो व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए । उनले अधिवेशन सुरु भएदेखि नै प्रतिपक्षले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको बताए ।‘यो सरकार अधिनायकवादको चरम सीमामा पुगेको छ । उनीहरूसँग बहुमत छ । उनीहरू सत्ताको लठ्ठी चलाउँछन् र संसद्लाई पार्टी कार्यालयजस्तै चलाउन चाहन्छन्, तर त्यसो हुन सकेन । हामी छलफलका लागि आतुर थियौँ,’ चौधरीको भनाइ उद्धृत गर्दैै भारतीय समाचार संस्था एनडिटिभीले जनाएको छ । 

त्यस्तै निलम्बित अर्का सांसद गोगोईले भाजपा सरकारले विपक्षीहरूलाई दुव्र्यवहार गरेको दाबी गरे । गृहमन्त्रीले ठूलो सुरक्षा उल्लंघनको जिम्मेवारी लिन डराएको उनले आरोप लगाएका छन् । उनले लोकसभाबाहिर आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।कंग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गेले सरकारले बहसविना असन्तुष्टलाई दबाएको आरोप लगाए । यसअघि कंग्रेस नेता जयराम रमेशले गरेको गृहमन्त्रीको बयानको मागलाई सरकारले अस्वीकार गरेका कारण प्रतिपक्षले विरोध गरिरहेको बताएका थिए ।