पाकिस्तानमा कम हुँदै चिनियाँ लगानी

चिनियाँ लगानी कम हुनुमा पाकिस्तानको बिग्रँदो आर्थिक एवं राजनीतिक संकट, सुरक्षा जोखिम र चीनको हालसालैको आर्थिक मन्दी छन् 

चीनले एक दशकअघि आफ्नो महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को सुरुवात गरेको थियो । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिइसी) यो महत्वाकांक्षी योजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा हो । तर, अब यसमा लगानी रोकिन थालेको छ । सन् २०१५ मा यस योजनालाई लिएर चीन–पाकिस्तानबीच सम्झौतासमेत भएको थियो । सिपिइसीअन्तर्गत रेल र सडक सञ्जाल विकसित गर्न चीनले अर्बौं डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको थियो । 

सिपिइसी परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार विकासको उद्देश्य चीनको पश्चिमी सिनजियाङ राज्यलाई पाकिस्तानको पश्चिमी अरब समुद्रनजिकको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्नु थियो । सिपिइसीअन्तर्गत पाकिस्तानमा ऊर्जासँग जोडिएका पूर्वाधार निर्माणार्थ पनि अर्बौं डलर लगानी गर्ने चीनले वाचा गरेको थियो । 

अहिले आएर चीन यो परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक देखिएको छैन । जुलाईमा सिपिइसीसँग सम्बन्धित निर्णय गर्ने एक विभागको उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । बैठकका अनुसार सिपिइसीअन्तर्गतका परियोजनामा लगानी गर्न चीन अनिच्छुक छ । 

सिपिइसीमा कम हुँदै लगानी : वासिङ्टनस्थित वुडरो विल्सन इन्टरनेसनल सेन्टर फर स्कलर्सका दक्षिण एसिया विशेषज्ञ माइकल कुगलम्यानका अनुसार आर्थिक र सुरक्षा दुवैका कारण सिपिइसीमा लगानी कम भएको हुन सक्छ । पाकिस्तानको बिग्रँदो आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था र चीनको हालसालैको आर्थिक मन्दीले नयाँ परियोजनाको सम्भावनालाई कम गरेको छ । 

यता, पाकिस्तानले भने यो महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाले देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई सहारा मिल्ने अपेक्षा लिएको छ । तर, केही विशेषज्ञहरूले भने पाकिस्तानलाई सिपिइसीबाट अपेक्षाअनुसारको नतिजा नमिलेको टिप्पणी गरेका छन् । 

कमसेट युनिभर्सिटी इस्लामाबादमा पाकिस्तान–चीन सम्बन्धका स्कलर अजिम खालिदका अनुसार यो परियोजनामा प्रतिबद्धता धेरै र काम थोरै मात्र भएको छ । साथै, राजनीति र सुरक्षा मोर्चाका कारण पनि अस्थिरता सिर्जना भएको छ, जसले गर्दा पाकिस्तानले सही लाभ उठाउन सकेको छैन भने चीन पनि लगानी गर्न अनुदार बन्दै गएको देखिएको छ । खालिदका अनुसार पाकिस्तानका मानिसलाई सिपिइसीबाट सीमित लाभ मिल्नेछ । तर, सरकारी कर्जा र चिनियाँ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौताको बोझ भने बढेको छ । उनी भन्छन्, ‘सिपिइसीबारे जति चर्चा गरिएको थियो, त्यो वास्तविक विकासको तुलनामा प्रोपोगान्डा बढी थियो । पाकिस्तानका मिडिया र शिक्षासँग जोडिएका मानिसको सहयोगमा चीनले यो परियोजनाको बढाइचढाइ गर्‍यो । जसले गर्दा अपेक्षा पनि बढेको थियो ।’ 

यद्यपि, अमेरिकाका लागि पाकिस्तानी पूर्वराजदूत मलिहा लोधीका अनुसार सिपिइसी आफ्नो योजनाअनुसार नै अगाडि बढेको छ । कोरोना महामारीका वेला यसमा केही व्यवधान आए पनि पुनः यसले गति लिन थालेको छ । ‘सिपिइसीका आलोचक गलत तरिकाले यो योजना अगाडि बढ्नै नसक्ने भन्दै दाबी गरिरहेका छन्,’ लोधी भन्छन्, ‘तर, वास्तविकता त्यसो होइन । यो परियोजनामार्फत पाकिस्तानमा सडक, रेल, ऊर्जा र यातायात व्यवस्थालाई आधुनिक बनाउन र यसको कनेक्टिभिटी बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’

राजनीतिक अस्थिरता : अप्रिल २०२२ मा पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान सत्ताच्युत भएपछि त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता छाएको छ । खान भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा छन् र कार्यवाहक सरकारले देश चलाइरहेको छ । दक्षिण एसिया विशेषज्ञ कुगलम्यानका अनुसार बाह्य लगानीकर्ताका रूपमा चीन राजनीतिक स्थिरतालाई लिएर गम्भीर छ । कारण, जबसम्म राजनीतिक स्थिरता कायम हुँदैन, तबसम्म हिंसा तथा अशान्तिको जोखिम रहिरहन्छ । यसले पाकिस्तानमा त्यहाँका नागरिक र परियोजनालाई असुरक्षित बनाउँछ । देशमा आमनिर्वाचनको अनिश्चितताले चिनियाँ चिन्ता झन् बढ्न सक्छ ।’ त्यसैगरी, पाकिस्तानी स्कलर खालिद पनि यसमा सहमति जनाउँछन् । उनका अनुसार पाकिस्तानी राजनीतिक परिदृश्यलाई लिएर चीन वास्तवमै चिन्तित छ । ‘राजनीतिक करिडोरमा स्थायी अशान्तिले चिनियाँ नीति–निर्मातालाई अर्थ राख्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पाकिस्तानमा चीनको रणनीतिक उद्देश्य देशको राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएको छ ।’

कामदारको सुरक्षा जोखिम : बिआरआई लगानी परियोजनासँग जोडिएको सुरक्षा खतरासँग पनि चीन उस्तै चिन्तित छ । यसले नयाँ लगानी र परियोजना प्रभावित हुन सक्छ । हालसालै मात्रै पाकिस्तानी सेनाले दक्षिण–पश्चिम बलुचिस्तान राज्यमा चिनियाँ इन्जिनियरलाई आतंकवादी हमलाबाट बचाएका छन् । सुरक्षालाई लिएर चीनको चासो पनि यही हो । यसअघि सन् २०२१ मा उत्तरी पाकिस्तानमा बसमा भएको आत्मघाती हमलामा नौजना चिनियाँ कर्मचारीको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, सन् २०२२ मा कराँचीको अर्को हमलामा आतंककारीले चिनियाँ शिक्षकको हत्या गरेका थिए । कुगलम्यानका अनुसार चीनका लागि सुरक्षासम्बन्धी जोखिम चिन्ताजनक छ । कारण, चीनले पाकिस्तानका बढ्दै गएको खतरा सामना गरिरहेको छ । उल्लिखित हमलामा बलोच विद्रोही, पाकिस्तानी तालिबान (टिटिपी) र तथाकथित इस्लामिक स्टेट खुरासान राज्य (आइएसके) सहभागी छन् । 

यति हुँदा पनि पाकिस्तानले सुरक्षा जोखिम कम गर्न सकेको छैन । स्थिति झन्झन् बिग्रँदै जाने हो भने आफ्नो सम्पत्ति र जनता सुरक्षित गर्न चीनले सैनिक तैनाथ गर्न सक्छ । र, यसले उल्टै पाकिस्तानको राजनीतिक छवि धुमिल पार्छ । 

पूर्वराजदूत लोधी भन्छन्, ‘सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता छन् । तर, पाकिस्तान यसलाई कम गर्ने कोसिस गर्दै छ । आफ्ना कर्मचारी र पूर्वाधार परियोजनाको सुरक्षाका लागि चीन प्रतिबद्धसमेत छ । सिपिइसी परियोजना र चिनियाँ नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै खतराले सिपिइसीको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।’

एजेन्सीको सहयोगमा