बिआरआईको एक दशक : किन कम भयो लगानी र परियोजना ?

चीनले महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई)को १०औँ वर्षगाँठ मनाउँदै छ । यसकै सिलसिलामा १३० देशका राष्ट्रप्रमुख एवं प्रतिनिधि चीन पुग्न थालेका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसहित कैयौँ देशका प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपतिले १७–१८ अक्टोबर बेइजिङमा आयोजना हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् । यति धेरै देश यो सम्मेलनमा सहभागी हुनुले खर्बौं डलरको बिआरआई परियोजनाको विश्वमा कति प्रभाव छ र चिनियाँ कम्पनीले विदेशमा कति धेरै लगानी गरेका छन् भन्ने संकेत गर्छ । पछिल्लो एक दशकमा विश्वको तीनचौथाइ जनसंख्या रहेका १५० देश यो परियोजनामा संलग्न भएका छन् । यद्यपि, परियोजनाले सफलता–असफलता दुवै व्यहोर्नुपरेको छ । 

बिआरआईको उद्देश्य :  तीव्र गतिले बढिरहेको अर्थतन्त्रमा भइरहेको अत्यधिक उत्पादन, महँगी र मजदुरीजस्ता चुनौतीसँग लड्न चीनले बिआरआई परियोजना सुरु गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । चीन ३० खर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट यो परियोजनालाई फन्ड (अनुदान) दिन्छ । युनिभर्सिटी अफ न्यु ह्याम्पसरका राजनीतिक विभागका प्राध्यापक लरेन्स सी रियर्डनका अनुसार यो रकम चीनले सन् १९८० को उदार विकास नीति अपनाएपछि जुटाएको हो ।

देशभित्र माग कम भएका कारण चिनियाँ निर्माण कम्पनी विदेशमा परियोजना खोजिरहेका छन् । चिनियाँ वस्तुको बजार बढाउन र देशको सान कायम राख्न सन् २०१२ मा सत्तामा राष्ट्रपति सी जिनपिङ आएपछि बिआरआईलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । चीनका सरकारी कम्पनी निर्यातमा लगानी गर्ने कम्पनीबाट सहयोग जुटाउँछन् । यिनीहरू मिलेर विश्वको दक्षिणी क्षेत्रमा कैयौँ परियोजनाका लागि सम्झौता गरेका छन् । 

विदेशमा कसरी चयन हुन्छन् परियोजना ? :  बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणबाहेक अब डिजिटल प्रविधि, सुरक्षा र विकासमा पनि काम हुन थालेको छ । हालसम्म चीनले बिआरआईअन्तर्गत तीन हजारभन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरेको छ । अमेरिकन इन्टरप्राइजेज इन्स्टिच्युटका अनुसार चीनबाट सर्वाधिक लगानी प्राप्त गर्ने १५ देशमा इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, रुस, साउदी अरब, मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बंगलादेश, पेरु, लाओस, इटाली, नाइजेरिया, इराक, अर्जेन्टिना र चिली छन् । चीनका अनुसार उसले आर्थिक आवश्यकताका आधारमा परियोजना चयन गर्ने गर्छ । तर, आलोचक भने चीनको उद्देश्य विश्वभर आफ्नो पकड बनाउनका लागि आफूकेन्द्रित मोडेल तयार गर्नु रहेको बताउँछन् । 

देशमा माग कम भएपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनी विदेशमा परियोजना खोजिरहेका छन् । सन् २०१२ मा राष्ट्रपति सी जिनपिङ सत्तामा आएपछि चिनियाँ वस्तुको बजार बढाउन बिआरआईलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । 
 

बिआरआईअन्तर्गत हुने फन्डिङ विशेष गरी रणनीतिक रूपमा बढी फाइदा हुने देशमा जान्छ । उदाहरणका लागि इन्डोनेसिया र पाकिस्तानलाई लिन सकिन्छ । साउदी र युएई यी दुई सम्पन्न खाडी देश बिआरआई परियोजनाबाट सर्वाधिक फन्ड पाउने शीर्ष सात देशमध्ये पर्छन् । तेल उत्पादन गर्ने देशमा लगानी गर्नु भनेको चीनका लागि अमेरिकाजस्ता पश्चिमी देशद्वारा लगाइने प्रतिबन्ध आदिसँग जुध्न फाइदाजनक साबित हुन सक्छ । 

सफलताका उदाहरण :  बिआरआईका केही परियोजनाले राम्रै पनि काम गरेका छन् । यसको कारण सामान्य छ । कैयौँ देशलाई सडक र रेल्वेजस्ता पूर्वाधार विकासको आवश्यकता पर्छ । इन्डोनेसियामा हालसालै मात्र द्रुत रेल सेवा सुचारु भएको छ । यसलाई ‘वुस’ नाम दिइएको छ । यो रेल्वे सेवाले राजधानी जकार्तालाई लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल बाङडुङसँग जोड्छ ।

३५० किमि प्रतिघन्टा रफ्तारले दुवै सहरको दूरीलाई ४० मिनेटमा छोट्याउँछ । तर, यसअघि यो दूरी छिचोल्न कम्तीमा तीन घन्टा लाग्थ्यो । तर, केहीका अनुसार वुस आवश्यकै थिएन, किनकि त्यहाँ पहिलेदेखि नै सडकमार्ग र सस्तो ट्रेन सेवा थियो । त्यसैगरी, लाओसको राजधानी भिएन्तिएनलाई चीनको युनानसँग जोड्ने रेल सेवाको उद्घाटन सन् २०२१ मा भयो । यसले भिएन्तिएनदेखि चीनको सीमासम्म पुग्ने समय घटाएर तीन घन्टामा सीमित गरिदियो । जसले गर्दा यात्रु एक दिनमै भिएन्तिएन–कुनमिङ यात्रा गर्न सक्ने भए । बिआरआई सफलताका अरू उदाहरण पनि छन् । जस्तो कि, ग्रिसको पिरियस बन्दरगाहलाई पनि लिन सकिन्छ । यो बन्दरगाहको ६० प्रतिशत हिस्सामा चीनको सरकारी स्वामित्व भएको एउटा कम्पनीको स्वामित्व छ । उक्त बन्दरगाहमा पानीजहाजमार्फत आउने कन्टेनरको व्यवस्थापन हुन्छ । 

असफलताका उदाहरण :  बिआरआईका कैयौँ परियोजना असफल पनि भएका छन् । विशेषगरी, परियोजनाले खराब योजनाका कारण क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । मानौँ, कुनै परियोजनाका लागि ऋण त दिइन्छ, तर कमाइको अनुपातमा त्यति व्यावहारिक हुँदैन । या त फेरि निर्माण गर्दाखेरि उचित रेखदेख गरिँदैन ।

वैश्विक आर्थिक मन्दी, उच्च ब्याजदर र महँगीका कारण थुप्रै देशले चीनसँग लिएको कर्जा भुक्तान गर्न सकेका छैनन् । यसको एउटा उदाहरण श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँको सरकारले तीन वर्षअघि टाट पल्टेको घोषणा गरेको थियो । कर्जा भुक्तान गर्न नसक्दा श्रीलंकाले उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिएको छ । बिआरआईका ठूला हिस्सेदारमध्ये एउटा पाकिस्तान पनि हो । ऊ पनि यसैगरी समस्यासँग जुधिरहेको छ । तोकिएको समयमा कर्जा तिर्न नसक्दा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग सहयोगका लागि हारगुहार गर्नुपरेको छ । 

चीनले हालै पाकिस्तानद्वारा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरका लागि अतिरिक्त अनुदानको आग्रह अस्वीकार गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, चिनियाँ कामदारको सुरक्षा जोखिम र कर्जा भुक्तानको स्थितिलाई कारण देखाउँदै थप आर्थिक सहयोग दिन अस्वीकार गरेको बताइन्छ । यति मात्रै होइन, बिआरआईमा संलग्न इथियोपिया र केन्याको समस्या पनि उस्तै छ । 

विश्व बैंकका अर्थशास्त्रीका अनुसार बिआरआईद्वारा दिइएको कुल ६० प्रतिशत कर्जा जुन–जुन देशमा छ, ती देशले आर्थिक संकटको सामना गरेका छन् । यसबारे चीनले कर्जा दिएर जालमा फसाउने कूटनीति रचेको भन्दै टीकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।

 विभिन्न शोधले केही देश चीनको बढ्दो प्रभावबाट सावधान हुँदै गरेको बताउँछन् । पाकिस्तानका मानिसले सुरुसुरुमा बिआरआईबाट ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । उनीहरूलाई लाग्थ्यो, यसले आर्थिक समृद्धि आउँछ र व्यापार बढ्छ । तर, केही वर्ष बित्दासमेत चीन र पाकिस्तानले दाबी गरेकोजस्तो आमसर्वसाधारणको जीवनमा कुनै परिवर्तन आएन । 

त्यसैगरी, भियतनामले हनोईमा सहरी रेल्वे परियोजनाका लागि चीनसँग ६७ करोड कर्जा लिएको छ । तर, उसले बिआरआईअन्तर्गत आधिकारिक रूपमा कुनै पनि नयाँ परियोजना सुरु गरेको छैन । भियतनाममा सन् २०११ मा क्इा लिन्ह हा डोङ रेल्वे परियोजना सुरु भएको थियो । तर, यसको काम कछुवाको गतिमा भयो भने लागत पनि बढ्यो । 
यसरी हेर्दा पछिल्ला वर्षमा बिआरआईका नयाँ परियोजना र विदेशमा चिनियाँ लगानी दुवै कम भएका छन् । आगामी दिनमा पनि बिआरआई परियोजनाले यी दुवै विषयमा चुनौती सामना गर्नेछ ।