छिमेकी देश भारतमा केही दिनदेखि बिबिसीको एउटा भिजुअल रिपोर्टले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चाइरहेको छ । दुईवटा ‘एपिसोड’मा प्रकाशित ‘इन्डिया द मोदी क्वेस्चन’ शीर्षकको यस रिपोर्टमा सन् २००२ को गुजरात दंगापछि भारतीय राजनीतिमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उदय र सर्वसत्तावादी विकासमा कट्टर धार्मिकताको योजनाबद्ध हिंस्रक प्रयोगको छानबिन गरिएको छ । यस रिपोर्टको पहिलो भाग गुजरात दंगा र दोस्रो त्यसपछिको अवधिका घटनामा आधारित छ ।

सन् २००२ मा अयोध्याबाट फर्किइरहेका हिन्दू तीर्थयात्रीसहितको रेलगाडीमा गुजरातको गोधरामा केही मुस्लिम आततायीको समूहले आगो लगाइदिँदा ५९ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसै निहुँमा अहमदाबादमा भएको मुस्लिमविरोधी दंगामा एक अनुमानअनुसार दुई हजारभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए, भने एक लाख ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका थिए । यस हिंसामा अनेकौँ बलात्कार र निर्मम यातनाका घटना सामेल थिए ।

विविध रिपोर्टअनुसार यस जघन्य त्रासदीमा बजरंग दल तथा भाजपाका कार्यकर्तासमेत सामेल थिए । यति मात्र होइन, कैयौँ अनुसन्धानमा यस जघन्य नरसंहारमा तत्कालीन गुजरात प्रदेश सरकार पनि सामेल रहेको भनिएको थियो । यस हिंसामा सामेल कैयौँ अभियुक्तविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्यो र कैयौँ दण्डित पनि भए । यसैक्रममा एकजना भाजपा विधायक माया कोडनानीलाई दोषी ठहर गरी अदालतले २८ वर्षको जेल सजाय पनि सुनाएको थियो ।

गुजरात दंगापछि तत्कालै गुजरातमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शंकरसिंह बघेलले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा गोधराकाण्ड तथा त्यसपछिको अहमदाबादको मुस्लिमविरोधी दंगा सबै भाजपा र मोदीको योजनामा भएको आरोप लगाएका थिए । अन्य आरोपजस्तै अदालतमा उनको यो आरोप पनि सिद्ध हुन सकेन । यद्यपि, यस अमानवीय कृत्यमा सामेल कैयौँ मुख्य आरोपी अझै खुला रहेको तथा सत्ताराजनीतिमा प्रभावशाली हुँदै गएको आरोप पीडितले वेलावेलामा लगाउँदै आएका छन् ।

बिबिसीको पछिल्लो रिपोर्टले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाको संकट बढाउन सक्ने देखिन्छ । विशेष गरी, सन् २००२ मा गुजरातमा भएको दंगालाई जातीय नरसंहारको संज्ञा दिइएको छ र उनको निर्देशनमा भएको भनेर जसरी तथ्यात्मक निष्कर्ष निकालिएको छ, त्यसले विश्व राजनीतिमा मोदीलाई अलोकप्रिय त बनाउँछ नै, देशभित्र आगामी वर्ष हुने आमनिर्वाचनका दृष्टिले पनि उनको लोकप्रियताको ग्राफ घटाउन सक्छ । यस रिपोर्टप्रति भारत सरकारले त्वरित प्रतिक्रिया दिनु र आपत्कालीन कानुन प्रयोग गरी यसको प्रदर्शनमा रोक लगाउनुले मोदी र भाजपाको असहजताको संकेत दिन्छ । सन् २०१४ पछि हालसम्म भारतको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन मोदी गुजरात दंगाका वेला गुजरातमा मुख्यमन्त्री थिए ।

गुजरात दंगासम्बन्धी मुद्दामा मोदीलाई भारतीय सर्वोच्च अदालतले ‘क्लिन चिट’ दिएकाले कानुनी रूपमा उनका निम्ति बिबिसीको रिपोर्टले तत्काल कुनै समस्या खडा गर्ने देखिँदैन । तैपनि राजनीतिक रूपमा यसले मोदीको निद्रा उडाउन सक्छ । किनभने यस रिपोर्टको सुरुमै मोदीको स्वरसँग मिल्ने आक्रामक स्वर सुनिन्छ– ‘कि त आफैँ मर्न तयार होऊ वा अरूलाई मार्न तयार होऊ, किनभने अर्को कुनै विकल्प छैन । यहाँको पुलिसले, यहाँका नेताहरूले, यहाँको फौजले, यहाँका सबै हिन्दूले... यस सफाइ अभियानलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ (अनुदित) त्यसपछि अर्को एउटा स्वर हिन्दीमा सुनिन्छ– ‘हेर्नुस् यो फरसा (खुँडा) हो, यसले सबै विधर्मीको गर्धन काट्नुपर्छ ।’ र त्यसपछि सामूहिक स्वर सुनिन्छ ‘हरहर महादेव’ । 

यस्तै, यस रिपोर्टमा बजरंग दलका एकजना कार्यकर्ता बाबु बजरंगीको छोटो अन्तर्वार्ता पनि छ, जसमा उनले गुजरात दंगामा आफूले सयौँलाई मारेको तथा आफूहरूलाई ‘नरेन्दर भैया’ले तीन दिनको समय दिएको भनिएको छ । यसमा आरोपलाई अस्वीकार गरेका मोदीको अन्तर्वार्ताको अंश र भाजपा नेताहरूको भनाइ पनि राखिएको छ । तर, निष्कर्षमा भने मोदीलाई नै जिम्मेवार ठानिएको छ । 

त्यसरी नै गुजरात दंगाको वेला उच्च प्रहरी अधिकारीको बैठकमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री मोदीले प्रहरीलाई दंगाको वेला हस्तक्षेप नगर्न निर्देशन दिएको भनी दाबी गर्ने दुईजना उच्च प्रहरी अधिकारीको फरक–फरक घटना र समयमा संदिग्ध हत्या भएको तथ्यलाई पनि रिपोर्टमा गम्भीर रूपमा उठाइएको छ । यद्यपि, अदालती सुनवाइमा ती अधिकारीको भनाइ स्थापित हुनसकेको थिएन । वर्तमान ब्रिटिस प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले संसद्मा यस रिपोर्टप्रति असहमति जनाए पनि मोदी सरकार भने यसप्रति केही बढी नै असन्तुष्ट देखिन्छ । भारतीय सरकारी प्रवक्ताले बिबिसीको यस रिपोर्टलाई उपनिवेशवादी मानसिकताबाट आएको भनेको छ । 

यस रिपोर्टको सत्यताको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्ना तर्क र दाबी छन् होलान् । तर, भारतीय समाज र राजनीतिमा विशेष गरेर गुजरात दंगापछि साम्प्रदायिक सद्भाव खतरनाक रूपमा बिग्रँदै गएको, कस्मिर, पाकिस्तान तथा इस्लामिक आतंकवाद र क्रिस्चियानिटीका नाममा गैरहिन्दू समुदाय असुरक्षित हुँदै गएको यथार्थ हो । यससँगै धार्मिक उत्तेजनाको राजनीतिक प्रयोग गरेर भाजपा सत्ताशीर्षमा पुगेको तथ्यले भारतीय राजनीतिमा फासीवादी अभ्यासको सफलताको आधुनिक कथा भन्छ । फासीवादी प्रवृत्तिको मूल आधार मध्यवर्गको वित्तीय लालसा तथा सांस्कृतिक र परम्परागत गर्वको उत्तेजनात्मक राजनीतिक प्रयोग नै त हो ! 

वस्तुतः भारतीय समाजको वर्तमान समस्या इतिहासको हिन्दुत्ववादी पुनव्र्याख्याको भ्रम हो । यसले खुला रूपमा धर्मनिरपेक्षता तथा साम्प्रदायिक सहिष्णु समाजमाथि आक्रमण गर्छ । बिजेपी र यसको वैचारिक मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (रास्वसे)को अगुवाइमा यसका समर्थक इतिहासकार, राजनीतिशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूले समस्त इतिहास र समाजलाई ऐतिहासिक तथ्यभन्दा भिन्न मिथकीय विश्वासका आधारमा पुनव्र्याख्या गरे र कथित हिन्दू (भनिएको हिन्दू संस्कृतिमा वैदिक, शक, कुषाण, कण्व, मौर्य, मनु सबैका धार्मिक सांस्कृतिक चेतना संश्लिष्ट छन्) संस्कृति र मूल्य–मान्यतालाई नवसंयोजन गरेर हिन्दुत्वका रूपमा सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यक्रमका रूपमा संश्लेषण गरे । यसलाई पुरातनतामा आधारित धार्मिक राष्ट्रवादको पुनरुत्थानवाद पनि भन्न सकिन्छ । यस पश्चगामी चेतनाले जीवनका सबै विचार, व्यवहार तथा परिघटनालाई देवत्वको चेतनाले लैस गर्छ ।

‘भारत आमा’ र ‘नेपाल आमा’जस्तो देवत्वपूर्ण व्याख्यामा गर्व गर्न सिकाउँछ । यस धारालाई तपाईं इस्लाम, क्रिस्चियन, बौद्ध वा कुनै पनि धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवादसँग तुलना गर्नसक्नुहुन्छ । यसको राजनीतिक विकल्प मानिस अर्थात् जनतालाई केन्द्रमा राख्ने विश्वबन्धुत्व, जनता र देशभक्तिको विचार र भावना हो, जसले देश र जनताप्रति समर्पित जनवाद र समस्त उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्ति र हितको वैश्विक चेतनासँग लैस गराउँछ । 

मोदी, रास्वसे र भाजपाको धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक मोडेलको अभ्यास नेपालमा पनि भइरहेको छ र यसले सोझा र सहिष्णु धार्मिक जनसमुदायलाई भ्रमित पारिरहेको छ । राजनीतिक सफलताका निम्ति ‘सर्टकट’ समाउनेका निम्ति धार्मिक उत्तेजना र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सजिलो प्रेरणा हो । नेपालमा वीर शासकीय पुर्खाको पौरख र हिन्दू सांस्कृतिक गर्वको सिँढी चढेर सत्तामा पुग्न सफल रास्वसे र बिजेपीको ‘बृहत्तर भारत’को प्रतिच्छवि ‘बृहत्तर नेपाल’ यस्तै सांस्कृतिक राष्ट्रवादी मोडेल हो । 

इतिहासबाट सिक्न त सकिन्छ, तर जुनसुकै निहुँमा इतिहासप्रति दासत्वको भाव दक्षिणपन्थी र पुरातन शक्तिले मात्र जन्माउने गर्छ । हाम्रो राजनीतिको समस्या के हो भने वीरपुर्खाको पौरख र बृहत्तर नेपालप्रतिको गर्वभाव पुरातन र यथास्थितिवादीमा मात्र होइन, आफूलाई प्रगतिवादी, माक्र्सवादी र वामपन्थी भन्ने बौद्धिक जमातको ठूलो हिस्सा पनि यसमा अभिभूत भएको देखिन्छ । यो वामआन्दोलन जनवादी आन्दोलन मात्र होइन, नेपालको समग्र जनवादी राजनीतिका निम्ति खतरनाक हो ।

गणतान्त्रिक व्यवस्थामा राजतन्त्रवादी उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू यसैका परिणाम हुन् । अब त यी राजतन्त्रवादी मन्त्रीहरू सरकारभित्रै बसेर हिन्दू राजतन्त्रको माग खुलेआम गरिरहेका छन् र गणतान्त्रिक संविधान र समस्त संवैधानिक संरचनाले तिनलाई टुलुटुलु हेरिरहेका छन्, मानौँ केही भएकै छैन । प्रधानमन्त्रीले पनि कारबाही गर्ने अभिव्यक्तिको अतिरिक्त केही गरिरहेजस्तो देखिँदैन । यो समस्त नेपाली राजनीतिको अन्योलभित्र पुरातनवादी शक्तिले जरो जमाउँदै गएको संकेत हो । 

नेपालमा समेत देखिएको यो धार्मिक फासीवाद वस्तुतः भारतमा मुस्लिम लिग र हिन्दू महासभा, रास्वसेले सुरु गरेका धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक अभ्यासको हिन्दू फासीवादी हिस्सा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । एउटा यस्तो धार्मिक उत्तेजनाको राजनीति, जसले अन्य धर्म र सांस्कृतिक समुदायलाई शत्रुका रूपमा व्याख्या गर्छ र निषेधका निम्ति प्रेरित गर्छ ।

नेपालमा राप्रपालगायत राजतन्त्र र धर्मको राजनीति गर्ने शक्तिहरूले यस्तै उत्तेजक धरातल निर्माण गर्दै गइरहेका छन् । यस विषयमा प्रसिद्ध इटालियन माक्र्सवादी चिन्तक एन्तोनियो ग्राम्सीको भनाइ सान्दर्भिक छ– ‘फासीवादले श्रमजीवी वर्ग राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय हुन्जेलसम्म प्रतीक्षा गर्छ र त्यसपछि एउटा त्रासदीका रूपमा व्यापक हुन्छ ।’ उनले यसको प्रतिरोध एउटा सुनियोजित र अर्गानिक अर्थात् खाँटी राजनीतिकर्मी र बौद्धिक वर्गले मात्र गर्न सक्ने बताएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा यो खाँटी भने गणतन्त्र, संघीयता, जनवाद र उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितप्रति प्रतिबद्धता हो । बिबिसीको रिपोर्टको कूटनीतिक अभिप्राय र भारतीय राजनीतिमा यसको प्रभाव भिन्न हुन सक्छन्, तर यसले समाजको बौद्धिक वर्गका अचेतन तथा सचेतनको आवश्यकताको राजनीतिक सन्दर्भसँग पनि सम्बन्ध राख्छ, जसबाट भारतीय र नेपाली समाजमा सहअस्तित्वका निम्ति पनि शिक्षा लिन सकिन्छ । यस्तो किन हो भने, छिमेकी भारत हाम्रो यति निकट छ कि उसले सास फेर्दा पनि हामी सुन्ने गर्छौँ ।