यस शताब्दीको पहिलो भागलाई संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको शक्ति संघर्षले परिभाषित गरेको छ । केहीले यसलाई गत शताब्दीका दुई विश्वयुद्धअघि जर्मनी र बेलायतबीच कायम भएजस्तो ‘दीर्घ प्रतिद्वन्द्विता’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अन्यले अमेरिका र चीन युद्ध निश्चित भएका इसापूर्व पाँचौँ शताब्दीका स्पार्टा (प्रमुख शक्ति) र एथेन्स (उदीयमान शक्ति) जस्तै भएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘द्वन्द्व टार्न सकिँदैन भन्ने विश्वास’कै कारण परिस्थिति त्यतैतिर जाने हो कि भन्ने जोखिम छ । 

‘दीर्घ प्रतिद्वन्द्विता’ आफैँमा एक भ्रामक शब्द हो । सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा आएदेखि चीन–अमेरिकी सम्बन्धका विभिन्न चरणलाई एकपटक विचार गर्नुहोस् । सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी र चिनियाँ सैनिकहरू कोरियाली प्रायद्वीपमा चलिरहेको युद्धमा एक–अर्काविरुद्ध लडिरहेका थिए । सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको ऐतिहासिक चीन भ्रमणपछि सोभियत संघलाई सन्तुलनमा राख्न दुई देशले सहकार्य सुरु गरे । सन् १९९० को दशकमा दुई देशबीच आर्थिक संलग्नता बढ्यो र अमेरिकाले विश्व व्यापार संगठनमा चीनको प्रवेशलाई समर्थन गर्‍यो । सन् २०१६ पछि मात्र आजको शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाको झल्को आउने वर्तमान चरणमा सुरु भएको हो । यही अवधिमा एक अमेरिकी अधिकारीले चीनलाई उनको देशलाई ‘आर्थिक, प्राविधिक, राजनीतिक तथा सैन्य रूपमा प्रणालीगत चुनौती दिन सक्ने एक मात्र मुलुक’को रूपमा व्याख्या गर्ने स्थितिमा पुगे । 

तर, ‘दीर्घ प्रतिद्वन्द्विता’मा देश एक–अर्कासँग लड्छन् भन्ने भन्दै हुँदैन । त्यसो भए ‘शीतयुद्ध’को सम्भावना कत्तिको छ ? यदि यस पदावलीले लामो र तीव्र प्रतिस्पर्धालाई जनाउँछ भने हामी अहिले त्यही चरणमा छौँ । तर, अहिले चीनबाट अमेरिकाले सामना गर्ने वास्तविक चुनौतीलाई अमेरिका–सोभियत संघबीचको शीतयुद्धसँग तुलना गर्न मिल्दैन । अमेरिका र सोभियत संघबीच सैन्य अन्तरनिर्भरता भएको भए पनि दुईबीच कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक, वा पारिस्थितिक अन्तरनिर्भरता थिएन । यस कुरामा आजको चीन–अमेरिकी सम्बन्ध ती सबै आयाममा फरक छ । 

अन्तरनिर्भरताको कुरा अर्थतन्त्रबाट गरौँ । अमेरिकाले चीनमा गरिरहेको लगानी र लेनदेन पूर्ण रूपमा रोक्यो भने ऊ आफँै र विश्व अर्थतन्त्रले ठूलो नोक्सान भोग्नेछ । त्यसबाहेक, अमेरिका र यसका मित्र राष्ट्र चीनबाट तिनको भूमिमा कम्युनिस्ट विचारधारा फैलने डरले नभएर अन्तरनिर्भरयुक्त आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीबाट त्रसित छन्, जसलाई दुवै पक्षले नियमित रूपमा एक–अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सुरक्षा विषयमा आंशिक ‘डि–कपलिंग(विच्छेदन)’ वा ‘डि–रिस्किङ’(जोखिम निराकरण)’ आवश्यक छ, तर सम्पूर्ण आर्थिक विच्छेदन निकै महँगो साबित हुनेछ, र यस विषयमा अमेरिकालाई उसका केही मित्रले मात्र सघाउलान् । आज विश्वका अधिकांश देशको व्यापारको ठूलो हिस्सा अमेरिकासँग भन्दा चीनसँग भइरहेको छ । 

जहाँसम्म वातावरणीय मुद्दाका अन्तरनिर्भरता छ, त्यसमा विच्छेदन असम्भव छ । कुनै एक देशले जलवायु परिवर्तन, महामारीको खतरा वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समस्या एक्लै समाधान गर्न सक्दैनन् । यसैले गर्दा अमेरिका चीनसँग ‘मित्रवत् प्रतिद्वन्द्विता’ गर्न अभिशप्त छ । यसैले स्थिति शीतयुद्धको जस्तो केही छैन । अमेरिकाले चीनको चुनौतीको सामना गर्ने हो भने उसले आफूले बनाएको गठबन्धन र नियममा आधारित प्रणालीको लाभ उठाउने दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । अमेरिकासँग चीनसँग नभएको ठूलो लाभ छ, जापानजस्ता सहयोगी र भारतजस्ता साझेदारका रूपमा । 

पछिल्लो समय विश्व आर्थिक गुरुत्वाकर्षणको केन्द्र युरोपबाट एसियामा सरेको भए पनि त्यस गुरुत्वको केन्द्रका लागि चीनलाई अर्को एसियाली राष्ट्र भारतले टक्कर दिइरहेको छ । ‘ग्लोबल साउथ’ वा ब्रिक्स (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) बीचको ऐक्यबद्धताबारे धेरै कुरा गरिए पनि यसलाई लिएर एउटा ठूलो भ्रम कायम छ । त्यो के भने पश्चिमी राष्टहरू ब्रिक्स सदस्यबीच कायम आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबारे बेखबर छन् । यसबाहेक, पश्चिमी प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको कुल सम्पत्तिको योग यस शताब्दीभर चीन (र रसियाको) भन्दा बढी नै रहनेछ । 

चीनसँगको मित्रवत् प्रतिस्पर्धामा अगाडि रहनका लागि पहिले त अमेरिकाले लिने चीनसम्बन्धी रणनीतिको लक्ष्य यथार्थपरक हुनुपर्छ । चीनमा पश्चिमी लोकतन्त्र ल्याउने कुरालाई अमेरिकाले रणनीतिक लक्ष्य मानेको भए, ऊ असफल हुनेछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिमी उदारीकरणप्रति सशंकित हुन्छ । र, चीन अतिक्रमण गरेर वा डरधम्की दिएर रूपान्तरण गर्न सकिने कमजोर वा सानो देश होइन । त्यस्तै अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने अमेरिकाभित्र विभिन्न समस्या छन्, तर तीमध्ये कुनै पनि चिनियाँ कम्युनिज्मप्रतिको आकर्षण भएका समूहले निम्त्याएका होइनन् । यस महत्वपूर्ण सन्दर्भलाई ख्याल गर्दा चीन वा अमेरिकामध्ये कुनैले पनि अर्कोको लागि अस्तित्वको खतरा सिर्जना गर्दैनन्, जबसम्म तिनले ठूलो युद्धमा सरिक हुने गल्ती गर्दैनन् ।

चीन–अमेरिकाबीचको वर्तमान सम्बन्ध तुलना गर्न मिल्ने सबैभन्दा राम्रो ऐतिहासिक उदाहरण सन् १९४५ पछि सुरु भएको शीतयुद्धकालीन युरोप होइन, बरु सन् १९१४ अघिको युरोप हो । युरोपेली नेताहरूले बाल्कन क्षेत्रमा चलिरहेको द्वन्द्व छोटो हुने सोचेर बेवास्ता गरे । तर, त्यसले चारवर्षे भयानक विश्वयुद्ध निम्त्यायो । कतिपयले अमेरिका र चीन पनि ताइवानको विषयमा यस्तै युद्धमा फस्न सक्ने गल्ती गर्ने पूर्वानुमान गर्छन् । सन् १९७२ मा निक्सन र माओ त्से तुङ भेट्दा पनि यो मुद्दालाई सुल्झाउन सकेनन् । तथापि ती दुईले एक जटिल सूत्र तयार गरे, जसले आधा शताब्दीसम्म काम गरिरहेको छ । यस व्यवस्थापनअनुरूप ताइवानको स्वतन्त्रता स्विकारिएन, तर चीनले सो टापुविरुद्ध बल प्रयोग नगर्ने सहमतिजस्तो बन्यो । यो यथास्थिति कायम राख्न एकातर्फ बेइजिङको सैन्य कारबाहीलाई रोक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ ताइवानको स्वतन्त्रतालाई समर्थन गर्ने उत्तेजनालाई पन्छाउनु पनि आवश्यक छ । युद्ध एक जोखिम हो, तर यो अपरिहार्य छैन । 

अमेरिका र चीनबीच न्यूनस्तरको आर्थिक द्वन्द्व हुनेछ, जुन स्वाभाविक हो । तर, यो र उत्तेजना बढ्न नदिने उद्देश्यले निर्देशित हुनुपर्छ– जसलाई अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले हालै ‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’ भनेका छन् । अमेरिकाका लागि यस उद्देश्यको मतलब हो– गरम युद्धलाई रोक्ने प्रतिरोध प्रयोग गर्नु, सम्भव भएको अवस्थामा सहकार्य गर्ने, मित्र शक्तिलाई आकर्षित गर्न अमेरिकाको हार्ड(कठोर) तथा सफ्ट(नरम) शक्तिको प्रयोग गर्नु र सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा गर्न घरेलु स्रोतलाई निर्देशित गर्नु । त्यस्तै अमेरिकाले अहिलेका गठबन्धन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई बलियो बनाएर चीनको बाह्य व्यवहारलाई सीमा राख्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । 

अमेरिकाले आफ्नै आर्थिक र प्राविधिक लाभलाई थप सबल बनाउन पनि सक्रिय एसियाली व्यापार नीति अपनाउनुपर्छ । यस क्रममा उसले चीनतर्फ लोभिरहेका न्यून तथा मध्यम आय भएका देशहरूलाई सहायता प्रदान गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विश्वव्यापी सर्वेक्षणले अमेरिकाले यदि उसको घरेलु खुलापन र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता कायम राख्यो भने ऊ चीनभन्दा धेरै लोकप्रिय हुने देखाएको छ । अमेरिकाले उसको सैन्य प्रतिरोधात्मक शक्तिमा गरेको लगानीलाई चीनसँग व्यापार सम्बन्ध कायम राख्न चाहने तर उसको प्रभुत्व नचाहने कैयौँ देशले स्वागत गरेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो गठबन्धन जोगाइराख्यो र दानवीकरण तथा गलत ऐतिहासिक तुलनालाई बेवास्ता गर्‍यो भने चीनसँगको ‘सहकार्यात्मक प्रतिस्पर्धा’ दिगो लक्ष्य बन्नेछ । 

जोसेफ एस नायी, जुनियर, हार्वर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर तथा पूर्वअमेरिकी रक्षा सहायकमन्त्री हुन् ।

– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट