बलियो बन्दै विकासोन्मुख देश

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले आफ्नो तेस्रो कार्यकाल पूरा गर्दै छन् । पहिल्लो ६ महिनामा उनले पूर्वी युरोपमा शान्ति ल्याउने कोसिस गरे । यसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीसँग संवाद गरे । यसबाहेक लुलाको मुख्य विदेश नीति सल्लाहकार तथा पूर्वविदेशमन्त्री सेल्सो अमोरिमको ‘सटल डिप्लोमेसी’ (दुई विरोधी गुटबीच मध्यस्थकर्तामार्फत हुने कूटनीतिक संवाद) पनि स्मरणयोग्य छ । जसअन्तर्गत उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि संवाद गरे भने ब्रासिसिलियामा उनका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभको स्वागत गरे । 

संघर्षमा सहभागी भिन्दाभिन्दै पक्षसँग यसरी ब्राजिलले संवादको गर्नुको कारण छ । वास्तवमा ब्राजिलले युद्धमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ । यसो गर्दैगर्दा उसले आफ्ना सहयोगी र सक्रिय तटस्थताको सिद्धान्त पालन गरिरहेको देखिन्छ । सक्रिय तटस्थतासँग उसको अभिप्राय त्यस्तो विदेशी नीतिसँग छ, जसमा विकासोन्मुख देश जस्तै– अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाजस्ता ठूला शक्तिबीच भइरहेको संघर्षमा कसैको पनि पक्ष लिन अस्वीकार गर्छन् । यो नयाँ तटस्थता र पछिल्लो दशकमा विभिन्न देशले अपनाइरहेको तटस्थतामा भिन्नता अवश्य छ ।

नयाँ तटस्थताको विषय आज यस्तो समयमा उठेको छ, जब विकासोन्मुख देश पहिलेको तुलनामा झनै बलियोसँग उदाएका छन् । अब ब्रिक्स देश (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अमेरिका) क्रयशक्तिको मामिलामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आर्थिक दृष्टिले उन्नत राष्ट्र जी–७ समूहभन्दा अगाडि निस्केका छन् । यो बढ्दो आर्थिक क्रयशक्तिले तटस्थ देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा शक्तिशाली बनाउँछ । जसले गर्दा उनीहरूलाई नयाँ कदम उठाउन र कूटनीतिक गठबन्धन गर्न सहज बनाउँछ । तर, यसअघि यसको कल्पनासम्म पनि गरिएको थिएन । बढ्दो प्रतिस्पर्धाले सक्रिय तटस्थतालाई बल प्रदान गरेको छ । यसलाई अमेरिका र चीनबीच चर्किएको दोस्रो शीतयुद्धका रूपमा देखिन्छ ।

विकासोन्मुख विश्वका कैयौँ देशले वासिङ्टन र बेइजिङ दुवैसँग आफ्नो आर्थिक विकास, व्यापार एवं लगानीका लागि सुदृढ सम्बन्ध बनाइराख्नु जरुरी देखिन्छ । यो बढ्दो संघर्षमा कुनै एकको पक्ष लिनु उनीहरूको हितमा छैन । यस्तो तटस्थताका लागि परिष्कृत कूटनीति आवश्यक पर्छ, जसले प्रत्येक मुद्दामा त्यसको सामथ्र्यका आधारमा फैसला लिन सकोस् । 

सन् २०२० मा ल्याटिन अमेरिका १२० वर्षमा सर्वाधिक खराब आर्थिक मन्दीको चपेटामा आएको थियो

विकासोन्मुख विश्वमा यस्तो नीति अख्तियार गर्ने ब्राजिल एक्लो देश भने होइन । अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका केही प्रमुख देशले नेटोको पक्ष लिन अस्वीकार गरे । यसमा अग्रस्थानमा भारत छ । अमेरिकासँग सुदृढ सम्बन्ध र क्वाडमा सहभागी भएपछि भारतले युक्रेनमाथिको रुसी हमलाको निन्दा गर्न अस्वीकार गरेको छ । साथै, रुसबाट तेल आयातलाई पनि उच्च रूपमा बढाएको छ । वास्तवमा भारतको स्थितिले विश्व विकसित र विकासोन्मुख देशबीच विभाजित छ भन्ने देखाउँछ । भारतबाहेक ठूलो जनसंख्या भएका विश्वका केही लोकतान्त्रिक देशले नेटोको पक्ष लिएका छैन । अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका लगभग सबै देशले रुसविरुद्ध कूटनीतिक र आर्थिक प्रतिबन्धलाई समर्थन गरेका छैनन् । यद्यपि, यीमध्ये केही देशले संयुक्त राष्ट्रसंघमा युक्रेनमाथिको रुसी हमलाको विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

१४० भन्दा बढी सदस्य देशले पटक–पटक यस्तो काम गरेका छन् । कारण, कुनै पनि देश युरोपियन युद्धलाई वैश्विक युद्ध बनाउन चाहँदैनन् । उता, अमेरिका यो प्रतिक्रियाबाट हैरान छ । अमेरिकाले युक्रेन युद्धलाई राम्रो–नराम्रोबीचको एउटा विकल्पका रूपमा चित्रित गरेको छ । जहाँ नियमसंगत अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको भविष्य दाउमा छ । रुसले नयाँ तटस्थ आन्दोलनलाई आफ्नो स्थिति बलियो बनाउने मौकाको रूपमा देखेको छ भने चीनले युआनको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका बढाउन अभियान तीव्र बनाएको छ । 

सक्रिय तटस्थता क्षेत्रीय बहुपक्षवाद र सहयोगमा त्यति नै निर्भर छ, जति यी उच्चस्तरीय बैठकमा । हालसालै लुलाले ब्रासिलियामा आयोजित दक्षिण अमेरिकी राजनयिक शिखर सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय पहल लागू गर्न छिमेकीसँग मिलेर काम गर्न ब्राजिल उत्सुक रहेको दर्साएको छ । यसरी मिलेर काम गर्ने आवश्यकता आर्थिक संकटबाट पनि प्रेरित छ । सन् २०२० मा ल्याटिन अमेरिका १२० वर्षमा सर्वाधिक खराब आर्थिक मन्दीको चपेटामा आएको थियो । कोभिड महामारीका कारण सर्वाधिक ज्यान यही क्षेत्रका मानिसले गुमाए । यस्तो स्थितिमा ठूला शक्तिको लडाइँमा नफस्ने सोचसहित सक्रिय तटस्थता उदाएको बुझ्न सकिन्छ । 

सुरुवाती अमेरिका–चीन शीतयुद्ध र युक्रेनबाहेक आफ्नो नयाँ सक्रिय अवतारमा तटस्थताको पुनरुत्थान दोस्रो विश्वयुद्धपछि अस्तित्वमा आएका उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रति विकासोन्मुख देशको व्यापक मोहभंगतालाई दर्साउँछ । यो व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय ऋणग्रस्तता र खाद्यसुरक्षादेखि लिएर प्रवासन एवं जलवायु परिवर्तनसम्मका मुद्दामाथि विकासोन्मुख देशको आवश्यकताप्रति गैरजवाफदेही मानिन्छ । विकासोन्मुख देशका केही देशलाई नियमसंगत व्यवस्था बनाइराख्नु वैश्विक जनकल्याणको सट्टा महान् शक्तिको विदेश नीतिको हित पूर्ति गर्नु लाग्छ ।