पेट्रोल तस्करी प्रकरण : भन्सारलाई बुझाउने जरिवाना व्यवसायीबाट असुल्न खोज्दै आयल निगम

तीन हजार लिटरभन्दा बढी पेट्रोल तस्कारी गरेको घटनामा भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट कारबाही खेपेको नेपाल आयल निगमले तिर्नुपर्ने जरिवाना व्यवसायीबाट असुल्ने ‘गैरकानुनी’ अभ्यास गर्न खोजेको छ । गत ८ वैशाखमा भैरहवा भन्सार हुँदै आएको लु.२ख ४८३९ नम्बरको ट्यांकरमा २० हजार लिटर पेट्रोल रहेको स्वघोषणा गरिएको थियो ।

भन्सार चेकपोस्टमा ट्यांकरको माथिल्लो भागबाट तेल चुहिएको पाएपछि शंका लागेर भन्सार अधिकृतहरूले परीक्षण गर्दा घोषणा गरेभन्दा तीन हजार तीन सय ८४ लिटर पेट्रोल बढी पाएको थियो । सो घटनामा भन्सार कार्यालयले अनुसन्धान गर्दा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवाको कमजोरी देखिएपछि भन्सार छलीको अभियोगमा १६ लाख २४ हजार तीन सय २० रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने फैसला भएको छ । 

प्रमुख भन्सार अधिकृतले १० साउनमा गरेको फैसला चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरण, पोखरामा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि पुनरावेदन गर्ने तयारी भएको बताए । तर, भन्सार छली अभियोगमा सुनाइएको जरिवानाबापतको रकम ट्यांकरधनीबाट भर्पाई गराउने निर्णयसमेत निगमले गरेको छ ।

 निगमको केन्द्रीय कार्यालयस्थित आपूर्ति तथा वितरण विभागले २६ साउनमा लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवालाई ‘भन्सार कार्यालयले लगाएको मुद्दाको फैसलामा तोकिएको जरिवाना ट्यांकर ढुवानीकर्ता एक्सप्रेस सेवा प्रालिको प्रोपाइटर चोपनारायण श्रेष्ठबाट असुलउपर गर्नु’ भनी निर्देशनात्मक निर्णयसहितको पत्र पठाएको छ । केन्द्रबाट पत्र आएपछि निगमको भैरहवा डिपोले ट्यांकरधनी श्रेष्ठलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ढुवानी भाडाबापतको रकमबाट १६ लाख २४ हजार तीन सय २० रुपैयाँ रोक्का गरेको छ ।

 पेट्रोलियम ढुवानीकर्ता चोपनारायण श्रेष्ठ भन्छन् ‘भन्सार कार्यालयको अनुसन्धानले मेरो संलग्नता नरहेको भनी सफाइ दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आयल निगमले म र मेरो कम्पनीबाट जरिवाना असुल्न खोजे मान्न सक्दिनँ । यसो गर्न नियमले पनि दिँदैनजस्तो लाग्छ ।’
 

 निगमले पुनरावेदनको मुद्दा हारेको खण्डमा व्यवसायीबाट नै भैरहवा भन्सारलाई तिर्नुपर्ने जरिवानाबापतको रकम असुलउपर गर्ने नियत राखेर ढुवानीकर्ताको रकम रोक्का राखेको देखिन्छ । निगमको भैरहवा डिपो प्रमुख जगदीशचन्द्र यादवले विनियमावलीअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीका क्रममा बाटोमा हुने सबै घटनाको दोषी ढुवानीकर्ता नै हुने बताए । सोहीअनुसार मुद्दा किनारा नलागेसम्म श्रेष्ठको रकम निगमले भुक्तानी गर्नुपर्ने ढुवानी भाडाबाट कटाई रोक्का राखिएको बताए ।

ऐनको व्यवस्था परिपालना गर्नुको सट्टा निगमले आफ्नो विनियमावली लागू गर्न खोजेको भन्दै सम्बद्ध व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । निगमलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको भन्सार कार्यालयले ढुवानीकर्ता एक्सप्रेस परिवहन सेवा प्रालिको भने घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको भनि सफाइ दिइसकेको छ । भन्सारको अनुसन्धानबाट सफाइ पाएका ढुवानीकर्ता श्रेष्ठले निगमको विनियमावलीअनुसार जरिवाना तिर्न नसकिने बताए । ‘भन्सार कार्यालयको अनुसन्धानले मेरो संलग्नता नरहेको भनी सफाइ दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आयल निगमले म र मेरो कम्पनीबाट जरिवाना असुल्न खोजे मान्न सक्दिनँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसो गर्न नियमले पनि दिँदैनजस्तो लाग्छ ।’ उनले भन्सार ऐनअनुसारको निर्णय चित्त नबुझे पुनरावेदनमा जान आयल निगमलाई सुझाव पनि दिए ।

निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि भन्सार कार्यालयको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएकाले पुनरावेदनमा जाने निर्णय भइसकेको बताए । ‘हामी पुनरावेदनमा जाने अन्तिम तयारीमा छौँ । मुद्दाको किनारा नलागिसकेको अवस्थामा ढुवानीकर्ताको रकम पनि भुक्तानीमा रोक लगाइएको मात्र हो,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने ।