तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न भारतले सामना गर्नुपर्ने चुनौती

सन् २०१४ मा भारत विश्वकै १०औँ ठूलो अर्थतन्त्र थियो । तर, ०२२ मा आइपुग्दा छलाङ मारेर पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्यो । यतिवेला भारत अमेरिकाभन्दा २५५ खर्ब डलर, चीन १८१ अर्ब, जापान ४२ खर्ब र जर्मनी ४१ खर्ब डलरले पछाडि छ । आगामी २०२७–०३० बीच भारत ५० खर्बभन्दा बढी डलरसहित कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)मा जापानलाई पछि पार्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने आकलन गर्न थालिएको छ । स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पनि यसको ग्यारेन्टी दिएका छन् ।

भारतीय स्टेट बैंकले गरेको एक प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२७ सम्म भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले जुलाईमा गरेको वैश्विक आर्थिक पूर्वानुमानअनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धिदर २०२२ को ३.५ प्रतिशतबाट घटेर २०२३ र २०२४ मा तीन प्रतिशत रहने आकलन गरेको छ । भारतमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर संशोधित ६.१ प्रतिशत र आगामी वर्ष अर्थात् २०२४ मा ६.३ रहने अपेक्षा गरिएको छ । 

यो स्थिति भारतीय अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण सुधारको देन मानिन्छ । यसमा वस्तु तथा सेवा कर, कर्पोरेट करको दरमा उल्लेखनीय कमी, मेक इन इन्डिया र स्टार्टअप इन्डियाजस्ता रणनीति तथा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने कैयौँ योजना छन् । यी सबैको आधारमा भारत तीव्र रूपमा विकसित हुने अर्थतन्त्र बनेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०२३–०२४ को बजेटमा अर्थतन्त्रको उच्च वृद्धिलाई कायम राख्न केही कदमसमेत उठाइएको छ । पुँजी लगानी खर्चमा लगातार तेस्रो वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ । यस्तो वृद्धि १० लाख करोड भारुसम्म पुगेको छ । यो कुल जिडिपीको ३.३ प्रतिशत हो । निरन्तरको सुधार, व्यापक स्थिरता, स्वस्थ वित्तीय क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्रको कर्जा कम गर्ने प्रयास तथा पुँजीगत व्यय भारतीय अर्थतन्त्र विकासका प्रमुख तत्व हुन् ।

सन् २०३० मा भारतको जिडिपी ३५ खर्ब डलरबाट बढेर ५० खर्ब र  घरेलु उपभोग खर्चको आकार ३० देखि ३४ खर्ब अमेरिकी डलरबीच हुनेछ, जुन हालको जिडिपीबराबर हो 

विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादनसँग जोडिएका प्रोत्साहन योजना (पिएलआई)बाट ३७.५ अर्ब अमेरिकी डलरको पुँजी व्यय आकर्षित, ६० लाख रोजगारी सिर्जना र आव २०२३–०२७ बीच जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा हालको १७ बाट बढेर २० प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ । साथै, कुल आयातमा ४० प्रतिशत हिस्सा राख्ने क्षेत्रका लागि भने घोषित पिएलआई योजनाको लक्ष्य आयातलाई सीमित गर्नु, निर्यात बढाउनु र भारतको जिडिपीमा उत्पादन क्षेत्रको हिस्सा बढाउनु रहेको छ ।

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले भारतको अर्थतन्त्रबारे एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै यो दशकान्तअगाडि नै भारतको जिडिपी दोब्बरले बढेर ६० खर्ब डलर पुग्ने बताएको छ । यदि यसो भएको खण्डमा भारत विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्नेछ । तर, भारतका लागि योभन्दा महत्वपूर्ण विषय, निम्न तथा मध्यम आयवाला अर्थतन्त्रबाट उच्चमध्यम आयवाला अर्थतन्त्र बन्नु हो । सन् २०३० मा भारतको जिडिपी ३५ खर्ब डलरबाट बढेर ५० खर्ब पुग्नासाथ भारतवासीको प्रतिव्यक्ति आय २५०० बाट बढेर चार हजार पुग्नेछ । यसका साथसाथै घरेलु उपभोग खर्चको आकार ३० देखि ३४ खर्ब अमेरिकी डलरबीच हुनेछ, जुन आज भारतको कुल जिडिपीबराबर हो । 

पुँजी लगानी गर्ने बैंकिङ कम्पनी मोर्गन स्टेनले भारतको परिवर्तन हुँदै गइरहेको स्थितिलाई लिएर अब भारत सन् २०१३ को कमजोर भारत नरहेको बताएको छ । एक दशकभित्रै वैश्विक अर्थतन्त्रमा भारतले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको मोर्गनको भनाइ छ । मोर्गनले यो परिवर्तन आउनुमा १० वटा कारण रहेको बताएको छ । जसमा, आपूर्तिमा सुधार, अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक बनाउनु, रियल स्टेट ऐन, सामाजिक हस्तान्तरणलाई डिटिजलाइज्ड गर्न जोड दिनु, दिवालियापन र दिवालिया नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, एफडिआईमा विशेष ध्यान, भारतको खुद्रा म्युचुअल फन्ड र पेन्सन फन्ड प्रवाह, सरकारी सहायता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भारतप्रतिको झुकाव आदि रहेका छन् । 

जिडिपीमा हिस्साअनुसार उत्पादन क्षेत्र र पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ । वस्तु तथा सेवा निर्यातमा उच्च फाइदासहित निर्यात बजारमा भारतको हिस्सा सन् २०३१ सम्म ४.५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । यो सन् ०२१ को स्तरभन्दा दोब्बर बढी हो । यस्तै, चालू खाता घाटा पनि कम हुनेछ भने बचत र लगानी बढ्नेछ । पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदा स्थायी आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्नेछ । भारतको यो अमृतकाल र स्वर्ण महोत्सवसामु सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वैश्विक मन्दीबाहेक आपूर्तिमा हुने व्यवधान र दक्ष श्रमिकको कमीले कमोडिटीको मूल्य उच्च वृद्धि हुन सक्छ । 

विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न उच्चस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्नु र युवावर्गमा यसलाई सम्हाल्न आवश्यक दक्षता विकास गर्नु नै भारतका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ । निकट भविष्यमै वैश्विक विकासमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण रहने देखिन्छ । तर, यसका लागि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र निर्धारित भिजनलाई उत्कृष्ट ढंगबाट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु जरुरी हुन्छ ।