ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षण गर्न साउनभित्रै मार्गदर्शन

चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएअनुसार ठूला ऋणीहरूको अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकले यही साउनभित्रै मार्गदर्शन ल्याउने भएको छ । बैंक सुपरिवेक्षण विभागले यसको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा बैंकहरूको सुपरिवेक्षण गर्दै आएकोमा अब हामी ठूला ऋणीहरूको पाटोबाट सुपरिवेक्षण गर्नेछौँ ।’ 

बैंकिङ प्रणालीमा ठूला ऋणीले कतिसम्मको ऋण उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने हेर्न मार्गदर्शन ल्याउन खोजिएको हो । उनले भने, ‘कुन समूह वा संस्था वा व्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीमा कतिसम्म ऋण उपयोग गरिरहेका छन् ? त्यो हेर्न खोजेका हौँ । हालसम्म हामीले बैंकहरूबाट हेरिरहेका थियौँ, अब ठूला ऋणीकै तर्फबाट हेर्न खोजेका हौँ । साथै, यसले बैंकिङ प्रणालीमा पार्ने दबाबबारे समेत मूल्यांकन गर्छाैँ ।’ समष्टिगत अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट ऋणको उपयोगितामाथि सुपरिवेक्षण गर्न खोजिएको उनले बताए । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले ऋण प्रवाह कता बढी थुप्रिएको छ भनेर हेर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने तय भइसकेको छैन । मागदर्शन बनाउँदै छौँ ।’ 

राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने क्रममा रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, एकल ग्राहक कर्जा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कर्जा अधिकेन्द्रीकरण घटाउने र साना तथा मझौला उत्पादनशील व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले पुँजी वृद्धि गरेर राष्ट्र बैंकले ऋण विस्तारलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै प्रणालीमा सुधार गर्न सुझाव दिँदै आइरहेको छ । त्यस्तै, नियामकीय संरचना, ऋणको वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्थापन र जोखिम व्यवस्थापनका अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्ने कोषले सुझाव दिँदै आइरहेको छ ।

नेपालका बैंकहरूको खराब कर्जाको अनुपात दक्षिण एसियामै कम देखिएकाले खराब कर्जाको नवीकरण गर्ने गलत अभ्यास (एभरग्रिनिङ) भइरहेको आशंका आइएमएफले गरेको छ । अन्य मुलुकको ५ प्रतिशतभन्दा तल हुँदा नेपालका बैंकहरूको २ प्रतिशतभन्दा तल भएको भन्दै आइएमएफले आशंका गरिरहेको हो । यद्यपि, अहिले राष्ट्र बैंकले कोभिडकालमा दिइरहेको नियामकीय सुविधा खोसिएपछि बैंकहरूको ऋण असुली प्रभावित हुँदा खराब कर्जाको अनुपात ३ प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ । 

 को हुन् ठूला ऋणी ?
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७९ जारी गर्दै ठूला ऋणीहरूको वर्गीकरण गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको हकमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई ठूला ऋणी मानिएको छ । त्यस्तै, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको हकमा दुई करोडभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई मानिएको छ । यस्ता ऋणीहरूको कर्जासम्बन्धी विवरण प्रत्येक त्रैमासमा राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । विवरणमा ठूला ऋणीको समूहको विवरण, कोषमा आधारित कर्जा र गैरकोषमा आधारित कर्जासम्बन्धी विवरण राख्नुपर्ने उल्लेख छ । 

एकै समूहका विभिन्न कम्पनीहरूले छुट्टाछुट्टै लगेको कर्जा एकमुष्ट गर्दा सीमा नाघेमा एकै समूहका कम्पनी शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न कम्पनीहरूले उपयोग गरेको कर्जालाई समेत ठूला ऋणीको विवरणमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा कुनै ऋणीको सीमा ननाघेको अवस्था भए पनि ठूला ऋणीको समूहमै राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो विवरणमा ठूला ऋणीहरूको नाम, कर्जाको उद्देश्य, प्रवाहित कुल कर्जा तथा सुविधा, लगानी उठाउन बाँकी रकम, भाखा नाघेको रकम, कारोबारको किसिम, स्वीकृत सीमा, सुविधाको सीमा र उपयोग भएको अवधिसमेत राख्नुपर्ने हुन्छ ।