प्रक्रियागत ढिलाइले प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

महत्वपूर्ण विधेयकका फाइल मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् समितिमा अड्किएपछि प्रधानमन्त्रीले छलफल थाले, नीतिगत निर्देशन दिने तयारी

संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण कानुनको मस्यौदा कार्यपालिकाको प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको संघीय शिक्षा, संघीय निजामती, संघीय प्रहरीलगायत महत्वपूर्ण ऐनको विधेयक मन्त्रालयगत प्रक्रिया र मन्त्रिपरिषद्को समितिमा लामो समय रहँदा सदनमा आउन सकेको छैन । 

विधेयकको मस्यौदा फाइल अन्तरमन्त्रालयमा घुमिरहने र सदनमा पुग्न समय लागेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘मन्त्रिमण्डलको विभिन्न प्रस्ताव, विषयगत मन्त्रालयबाट आएका विधेयक मन्त्रिपरिषद्को समितिमा जाँदा छिटो–छरितो किसिमले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्नुभएको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले समितिमा छलफलहरू चाँडोचाँडो टुंग्याउने गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले पनि विधेयकमा परामर्श लिने लम्बेतान प्रक्रियाबारे मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको बताए । ‘क्याबिनेटमा हामीले यो समस्याबारे छलफल गरेका छौँ । छिटोभन्दा छिटो परामर्श दिने कुरालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा अब गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुपर्छ । अर्काे मन्त्रिपरिषदमा नीतिगत निर्देशन नै जारी गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने सहमति बनेको छ,’ मन्त्री राईले भने । 

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समिति बैठकमा सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री राईले शिक्षा मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा समयमै तयार गरेर दिए पनि परामर्शमा अल्झिँदा संसद्मा लान नसकेको बताएका थिए । विधेयकमा सल्लाह लिने प्रक्रिया धेरै लामो हुनु पीडादायी भएको उनको भनाइ थियो । ‘एउटा मन्त्रीले मात्र होइन, मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीले चाहँदा पनि यो प्रक्रियाभित्र फाइदा घुम्दा ढिलाइ हुने अहिलेको हाम्रो प्रशासनिक व्यवस्था जुन प्रक्रियामुखी छ, यसको मारमा सबै परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालय पनि परेको छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘यसलाई हामीले एक्सन ओरियन्टेड (कार्यमुखी) बनाउन जरुरी छ ।’ 

आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतको कानुन निर्माणको प्रगति सुनाउने क्रममा मन्त्री राईले मन्त्रालयले धेरै ऐनको मस्यौदा गरिसकेको र मुख्य जिम्मेवारी ठानेर अगाडि ठेल्ने काम भइरहेको बताए । हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन–कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आउन पाँच महिनाभन्दा बढी लागेको सुनाए । ‘म आउँदा विद्यालय शिक्षा ऐन–कानुन मन्त्रालयमा गएको चार महिना बितिसकेको थियो । म आएपछि पनि दुई महिनाको प्रयत्नमा बल्ल हामीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गर्न सक्यौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि एक साताभित्र प्रतिवेदन तयार हुनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाएर जिम्मा दियौँ । साता बितेको धेरै भयो । अझै केही समय लाग्लाजस्तो छ ।’ 

सचिवहरूका वैदेशिक भ्रमणले ढिलाइ
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक शाखाका सचिवहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा यो विधेयकको प्रक्रिया रोकिएको उनले समितिमा जानकारी गराए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सात दिनमा विधेयकको रिपोर्ट दिन निर्णय गरेर दिएको थियो । तर, विधेयक समितिमा रहेका दुई सचिव १५ दिनलाई विदेश जानुभएछ । उहाँहरू नभएपछि काम रोकिने अवस्था भयो,’ उनले सुनाए, ‘यदि सबै प्रक्रिया स्वस्फुर्त रूपमा भएको भए यो साता विधेयक संसद्मा गइसक्ने थियो ।’ यस विषयमा आफूले मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाएको र अन्य सचिवलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राखेको बताए । 

मन्त्री राईले अहिले पनि धेरै ऐन परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गएको सुनाए । विधेयकको प्रणालीलाई सुधार्ने पक्षमा सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले पहल थालेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री राईले ऐन–कानुनको रिक्तता रहनु ज्यादै आपत्तिजनक भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिएकोे बताए । ऐन–कानुनको अभावले शिक्षामा अलमल र अव्यवस्थाको अवस्था देखिएको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय तहको सरकारलाई माध्यमिक शिक्षाको जिम्मा सुम्पिएका छौँ । ऐन–कानुन बनेको छैन । उहाँहरूले आफैँ पहल गरेर ऐन–कानुन बनाउन सुरु गर्नुभएको छ ।  

शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले छाता ऐन ल्याउन ढिलाइ भएकोमा प्रधानमन्त्री नै चिन्तित रहेको बताए । उनले विधेयकको प्रक्रियागत प्रणालीमा सुधारको जरुरी रहेको बताए । मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले ऐन निर्माणको सन्दर्भमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्न अन्तरमन्त्रालय फाइलको अध्ययन गरेर ताकेता गरिदिन संसदीय समितिलाई अनुरोध गरे ।