- वि.सं २o८o श्रावण १ सोमबार
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा संघीय सरकारको सञ्चित कोष करिब ५४ अर्बले घाटामा गएको छ । प्राप्तिभन्दा खर्च बढी भएपछि कोष घाटामा गएको हो । यसै वर्ष सार्वजनिक ऋण करिब दुई खर्बले बढेको छ । यससँगै सरकारको ऋण २२ खर्ब हाराहारी पुगेको छ । यस आर्थिक वर्ष सरकारको बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ । बजेटले लिएका कुनै पनि लक्षित अंक हासिल हुन सकेको देखिएन ।
सरकारले न त लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सक्यो, न त खर्च गर्न नै सक्यो । सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्दा पनि राजस्वमा भएको ऐतिहासिक क्षयीकरणका कारण सञ्चित कोष घाटामा गएको हो ।अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त अपरिष्कृत तथ्यांकले यस वर्ष सरकारको सञ्चित कोष घाटामा जानुका साथै सार्वजनिक ऋण उल्लेखनीय दरमा बढेको देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सरकारले करिब नौ खर्ब ६१ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब तीन अर्बको ६८.५ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको हो । तर, यस वर्ष गत वर्षको भन्दा पनि कम राजस्व संकलन भएको हो ।
ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सरकारले करिब तीन खर्ब ४५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । यस वर्ष आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ऋण परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ करिब ९० अर्ब ऋण परिचालन भएको छ । सरकारले यस आवमा कुल चार खर्ब ९८ अर्ब ऋण परिचालनको लक्ष्य लिएको थियो । यस अवधिमा सरकारले १५ अर्ब हाराहारी वैदेशिक अनुदान परिचालन गरेको छ । त्यस्तै, अन्य आम्दानी शीर्षकमा ६० अर्ब हाराहारी देखिएको हो ।
यस आवमा खर्च भने १४ खर्ब ३५ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । खर्चको तथ्यांक पनि अपरिष्कृत हो । चालूतर्फ १० खर्ब आठ अर्ब, पुँजीगततर्फ दुई खर्ब ३६ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ९१ अर्ब खर्च भएको अपरिष्कृत तथ्यांक छ । यस अवधिमा सरकारको कुल प्राप्ति करिब १३ खर्ब ८१ अर्ब हाराहारी देखिएको कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै, कुल खर्च १४ खर्ब ३५ अर्ब हाराहारी देखिएको छ । यसबाट सरकारी कोष ५४ अर्बले घाटामा गएको हो । प्राप्ति र खर्चको तथ्यांक अपरिष्कृत भएकाले हिसाब मिलानपछि केही तल–माथि हुन सक्ने उनले बताए ।
तीन वर्षपछि सरकारी कोष घाटामा
तीन आर्थिक वर्षपछि सरकारी कोष पुनः घाटामा गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ यता सरकारी कोष वार्षिक रूपमा बचतमा थियो । खासगरी खर्च गर्न नसक्दा कोष बचतमा पुग्ने गरेको थियो । तर, यस वर्ष भने खर्च गर्न नसक्दा पनि कोष घाटामा गएको हो । यस वर्ष भएको घाटासँगै सरकारी सञ्चित कोषको मौज्दात घाटा करिब एक खर्ब २१ अर्ब हाराहारी पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सवा २३ खर्बको बजेट कार्यान्वयनमा
प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछिको पहिलो बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । संघीय सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड र प्रदेश सरकारहरूको कुल दुई खर्ब ७९ अर्ब ६१ करोडको बजेट १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा गएको हो । त्यस्तै, निर्वाचित स्थानीय तहको यो दोस्रो बजेट पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यस वर्ष स्थानीय तहले करिब तीन खर्बको बजेट ल्याएका छन् । समग्रमा तीन तहको कुल बजेट २३ खर्ब ३० अर्ब हाराहारी हुन आउँछ ।
संविधान र कानुनअनुसार १५ जेठमा संघीय सरकार, १ असारमा प्रदेश र १० असारमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउँछन् । असार मासन्तभित्र बजेट पास गरेर १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । यद्यपि, राजस्वमा भएका हेरफेर भने बजेट आएकै दिनदेखि कार्यान्वयनमा जान्छ । प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटमा तीव्र विरोध देखिएको थियो । तर, अन्तिमसम्ममा बजेट पास भएर कार्यान्वयनमा गएको छ ।
