समाचार प्रिन्ट संस्करण

बजेट नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयको योजना शाखामा थन्किए ६ सय फाइल, स्कुलमै गार्डेनदेखि स्विमिङ पुल निर्माणसम्मको माग

देशभरका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयसहित ६ सय शैक्षिक संस्थाले स्कुल प्रांगणमै गार्डेनदेखि स्विमिङ पुलसम्म निर्माणको माग गरेका छन् । उनीहरूले पठनपाठनका लागि चाहिने विद्यालय भवनको अतिरिक्त सुविधासम्पन्न क्यान्टिन, गार्डेन, स्विमिङ पुल, पुस्तकालय, व्यायामशाला, विद्यालय जाने बाटो पिच, कम्पाउन्डमा तारबार, आइसिटी ल्याब, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा माग फाइल पेस गरेका हुन् । 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शैक्षिक संस्थाका प्रमुख र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नै आएर मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखामा माग फाइल बुझाएका छन् । तर, मन्त्रालय तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अनुगमन नगरी बजेट दिन नसकिने भन्दै मन्त्रालयले सबै फाइल रोकेर राखेको छ । कतिपय विद्यालयले पठनपाठनका निम्ति विद्यालय भवन भएको र त्यसबाहेक अन्य क्रियाकलापका निम्ति संरचना नभएको भन्दै सरकारको यो वर्षको बजेटमा समेट्न माग राख्दै गत चैतदेखि नै माग फाइल पठाएका हुन् ।

तर, सरकारले यो वर्ष अतिरिक्त भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नगरेपछि शिक्षा मन्त्रालयको योजना तथा बजेट शाखाका फाइल अड्किएका छन् । यो वर्ष सरकारले विगतका वर्षहरूमा झैँ अतिरिक्त शैक्षिक संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । मागफारामसहितको निवेदन अत्यधिक परे पनि कुनै पनि सुनुवाइ गर्न नसकिने योजना तथा बजेट शाखाले जनाएको छ ।

घनश्याम अर्याल, प्रमुख, योजना तथा बजेट शाखा, शिक्षा मन्त्रालय
‘विद्यालयहरूले पठनपाठनका लागि भवन हुँदाहुँदै अतिरिक्त भवन तथा संरचना निर्माणको सुविधा खोज्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए, तर कसैको माग पनि यसपटक सुनुवाइ हुँदैन । यहाँ आएका बजेटममध्ये तीन सय फाइल सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाएका छौँ, यो वर्ष कुनै पनि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको माग सुनुवाइ हुँदैन ।

‘विद्यालयहरूले पठनपाठनका लागि भवन हुँदाहुँदै अतिरिक्त भवन तथा संरचना निर्माणको सुविधा खोज्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए, तर कसैको माग पनि यसपटक सुनुवाइ हुँदैन,’ योजना तथा बजेट शाखाका प्रमुख घनश्याम अर्यालले भने, ‘यहाँ आएका बजेटममध्ये तीन सय फाइल सानोठिमीस्थित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाएका छौँ, यो वर्ष कुनै पनि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको माग सुनुवाइ हुँदैन ।’ उनका अनुसार विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक भवन हुँदाहुँदै अतिरिक्त भवन तथा संरचना निर्माणका लागि मागेजति बजेट दिन सकिने अवस्था छैन । तर, कतिपय विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको भवन भने धराशायी अवस्थामा रहेकाले त्यस्तालाई समेट्न कठिन भइरहेको अर्यालले बताए । उनले विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन नभएकाले माग फाइलहरू थन्क्याउनुको विकल्प नरहेको जानकारी दिए ।

संरचना निर्माणका लागि ६ अर्ब माग, तर अर्थले दिएन बजेट
बजेट निर्माणका क्रममा योजना तथा बजेट शाखाले ६ अर्ब बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन पेस गरेको थियो । तर, सोहीअनुसार यो वर्ष सामुदायिक विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएन । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भने संरचना निर्माणका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट भाषणका क्रममा सामुदायिक विद्यालयलाई मर्ज गर्ने योजना सार्दै समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट विगतका वर्षहरूमा भन्दा धेरै मानिए पनि यस वर्ष शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा धेरै बजेट विनियोजन भएको छ । 

चार हजार कक्षाकोठा अझै अपुग
योजना तथा बजेट शाखाका अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालयका लागि अझै २८ हजार कक्षाकोठाको अभाव छ । सबैभन्दा बढी विद्यार्थी हुने सामुदायिक विद्यालयहरूले भवन निर्माणको बजेट माग गरे पनि बजेट नै नभएपछि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । देशका धेरै विद्यालयको क्षैक्षिक संरचना अझै समस्याग्रस्त छ, त्यसकारण हामीकहाँ बजेटको माग हुनु स्वाभाविक हो,’ अर्यालले भने । उनका अनुसार केन्द्र सरकारले दिएको देशका सबै स्थानीय तहको बजेट १३५ अर्ब छ । सामुदायिक विद्यालयहरू स्थानीय तहअन्तर्गत रहेकाले शैक्षिक संरचना र शैक्षिक गुणस्तरका निम्ति स्थानीय तह पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । शाखा प्रमुख अर्यालले २८ हजार कक्षाकोठा निर्माणका लागि स्थानीय तहले दिएको बजेट नपुग्ने भन्दै शैक्षिक संस्था केन्द्र सरकारसम्म आएका हुन् । तर, यो वर्ष कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई भौतिक संरचना निर्माणका लागि छुट्टै बजेट दिने मन्त्रालयको योजना छैन । 

यो वर्ष सरकारले शैक्षिक संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था नगरेकाले राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रमकै बजेटले व्यवस्थापन गर्ने बजेट तथा योजना शाखाको तयारी छ । ‘यो वर्ष त्यसरी भवन तथा विद्यालय पूर्वाधारका लागि भनेर बजेट छैन,’ शाखाप्रमुख अर्यालले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमकै बजेटलाई अत्यावश्यक हेरेर छुट्याउँछौँ ।’ 

के–के कार्यक्रमका लागि कुन–कुनले कति माग गरे बजेट ?
भौतिक संरचनाका लागि बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्ने अधिकांश शैक्षिक संस्था उपत्यकाबाहिरका छन् । सिटिइभिटी कर्णाली प्रदेशले संरचना स्थानान्तरण गर्न मन्त्रालयसँग एक करोड रुपैयाँ माग गर्दै योजना शाखामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका लागि आवासीय विद्यालय निर्माणका लागि दुई करोडभन्दा धेरै बजेट माग गरेको छ । नेपालगन्ज कन्या माध्यमिक विद्यालय नेपालगन्जले गार्डेनसहित विद्यालयको थप भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३५ लाख रुपैयाँ माग गर्दै फाइल बुझाएको थियो । सिराहाको लक्ष्मण मण्डल जनता प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयले काठेभवन निर्माणका लागि सात लाख, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ इलामद्वारा शैक्षिक भवन थपका लागि कार्यक्रम माग, डिहवार राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय बेल्हा सप्तरीद्वारा खानेपानी र दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका– ३ मा दमारगाउँ चर्चले भवन निर्मााणका लागि पाँच लाख माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, बाल प्राविधिक विद्यालय कुमालगाउँ तुल्सीपुरले विद्यालय भवन निर्माण, विन्ध्यवासिनी धार्मिक क्षेत्र विकास समिति पोखराले भवन निर्माणमा पाँच लाख, जयजनता माध्यमिक विद्यालय नयाँबस्ती बाँकेले स्विमिङ पोखरी तथा विद्यालय संरचना निर्माण, जनता आधारभूत विद्यालय दाङले विद्यालयवरपर तारबार लगाउन, माध्यमिक विद्यालय अश्वराले भवन निर्माणका लागि आठ लाख, नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय बाँकेले भौतिक संरचना निर्माण, सिर्जनशील आधारभूत विद्यालय दाङले भवन व्यवस्थानका लागि ३० लाख, माध्यमिक विद्यालय बालापुरले तारबार तथा लाइब्रेरी सञ्चालन गर्न, नरैनापुर गाउँपालिका– ३ बाँकेले शैक्षिक संरचना निर्माणका लागि डेढ करोड माग गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालय तथा शैक्षिक क्रियाकलापका लागि विभिन्न ६ सयभन्दा बढी संस्थाले बजेट तथा योजना माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । तर, यो वर्ष सहयोगसम्बन्धी फाइल थन्क्याउनुको विकल्प नभएको योजना तथा बजेट शाखाले जनाएको छ ।

पछिल्ला समय बजेट तथा योजना माग्दै सचिव, जनप्रनिनिधि, सहसचिवको हस्ताक्षरसहित विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको फाइल मन्त्रालयमा पेस भएका थिए । बजेट नहुँदानहुँदै पनि दबाब आएपछि योजना शाखाले तीन सय फाइल सानोठिमीस्थित साबिक शिक्षा विभाग तथा हालको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा फाइल पठाएको छ । केन्द्रसँग पनि बजेट नहुँदा फाइल कहिले योजना शाखा र कहिले केन्द्रमा घुमिरहेको योजना शाखाले जनाएको छ ।