करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्नताको आरोप : सांसदले प्रश्न उठाए, अर्थमन्त्रीले खण्डन गरे

विपक्षी दलहरूले ‘प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष ०८/८१ को बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको’ मुद्दा उठाएपछि मंगलबार संसद् तीन घन्टा प्रभावित भएको छ । तर, करको दर हेरफेरमा खटिएका व्यक्ति भन्सार विभागले नियुक्त गरेको पाइएपछि विपक्षी सांसद पछाडि हटे र सदन सुचारु भयो । 

बजेट निर्माणमा ‘बिचौलिया’ प्रवेश गरेर करको दर हेरफेर गरेको दाबी गर्दै विपक्षी दलका सांसदले गडबडीबारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बिचौलिया प्रवेश नगरेको र पारदर्शी रूपमा बजेट आएको जवाफ दिएका थिए । सदन चलाउन सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूसँग परामर्श गरेर सहमतिको प्रयास गरेका थिए ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठेको सीमा समस्या समाधानको विषयमा दुई दिन अल्झिएको संसद् मंगलबार करको दर हेरफेरको मुद्दामा फसेको थियो । बजेटमाथिको छलफलको कार्यसूचीसहित मंगलबार बिहान ११ बजे बैठक डाकिए पनि विपक्षी दल एमाले, रास्वपा र राप्रपाले करको दरमा हेरफेरको विषय उठाउँदै सदन चल्न नदिने अडान लिएका थिए । 

विपक्षी दलका नेता केपी ओली र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले छलफल गरेपछि सकारात्मक वातावरण बनेर दिउँसो दुई बजेतिर बैठक सुरु भएको थियो । छलफलमा भएको सहमतिअनुसार सांसदहरूले करको दर हेरफेरको विषयमा प्रश्न राखेका थिए । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जवाफ दिए । एमाले सचेतक पदम गिरीले बिचौलिया लगेर करको दर तलमाथि गरेको, अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्क बढाइएको ११ सय विद्युतीय गाडी बजेटपूर्व भित्रिएको, यसले करिब ९१ करोड राज्यलाई नोक्सान भएको विषयमा जवाफ मागे । संसदीय छानबिन समिति गठनको कुरा पनि उठाए ।

रास्वपाका स्वर्णिम वाग्लेले सोधे, ‘एचएस कोड हार्मनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर भूमिकामा राखिएको हो कि होइन ? देशमा ३० वर्षसम्म एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार एक–दुईजना मात्रै हो, यो जनशक्ति अभिवृद्धि गर्न के छ योजना ?’ 

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि करारमा नियुक्त गरेर संलग्न गराएको भनेर प्रश्न राखे । कांग्रेसका रामहरि खतिवडाले १९ फागुनमा करारमा नियुक्त भएका पूर्वकर्मचारी श्रेष्ठ कसको स्वार्थमा, कुन अर्थमन्त्री र सचिवको पालामा आएका हुन् भनेर प्रश्न गरे ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंह र नेमकिपाका प्रेम सुवालले करको दर हेरफेर र चुहावट गरेर गाडी ल्याउने विषयमा सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठनको विषय उठाए ।जवाफमा अर्थमन्त्री महतले करको दर हेरफेर गरेको विषय सत्य नभएको र इमानदार भएर काम गर्दा प्रश्न उठाइएको गुनासो गरे । कुनै पनि प्रभावबाट मुक्त भएर पारदर्शी ढंगबाट काम गरेको दाबी गरे । ‘हामीले कर संशोधन, खारेजी, यथावत् राख्ने निर्णय स्वतन्त्रपूर्वक आधार तर्कसहित राजस्व परामर्श समितिको सुझाव र आन्तरिक अध्ययनका आधारमा गरिएको हो । कोही अनधिकृत व्यक्ति थिएनन्,’ उनले भने।

 बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ ले राजस्वका दरहरू परिवर्तन, खारेजी तथा नयाँ प्रस्ताव गरी आर्थिक विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन संलग्न हुने पदाधिकारीमा मन्त्री, राजस्वसचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, सेक्टर हेर्ने मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा उपसचिवहरू रहने व्यवस्था गरेको भन्दै मन्त्री महतले उल्लिखित पदाधिकारी बसेर करका विषय टुंग्याएको बताए । निर्णय गर्ने ठाउँमा आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अन्य कोही हुन नसक्ने जिकिर गर्दै मन्त्री महतले निर्णय भएपछि टाइप गरेर ‘इन्ट्री’ तथा व्यवस्थित गर्न सहयोगी चाहिने बताए ।

‘त्यही सहयोगी लिने क्रममा म आउनुभन्दा अघि नै रामकृष्ण श्रेष्ठले नियुक्ति प्राप्त गरिसक्नुभएको थियो । उहाँले ३०औँ वर्षदेखि यही काम गर्दै आउनुभएको छ, अनुभवी, दक्ष र इमानदार मानिनुहुन्छ । मेरो व्यक्तिगत चिनजान पनि थिएन । आधिकारिक व्यक्तित्वबाट आधिकारिक रूपमा निर्णय भएको करका दरदेखि लिएर संशोधनलगायत विषयलाई निर्णय प्रक्रियामा बसेका अधिकारीको आदेशमा भर्ने काम गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘वर्षाँैदेखि उहाँ यो काम गरिरहनुभएको छ, त्यसै प्रयोजनका लागि सायद मभन्दा अगाडिका अर्थमन्त्रीले पनि आवश्यकता महसुस गरेर नै नियुक्ति गर्नुभयो । हार्माेनाइज कोडलगायत तमाम विषयसँग विज्ञता भएको हुनाले उहाँबाट गराइयो । आधिकारिक कर्मचारीकै रूपमा उहाँले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो,’ उनले भने । 

निर्णय प्रक्रियामा श्रेष्ठको कुनै भूमिका नभएको जिकिर गर्दै मन्त्री महतले निर्णयअनुसार ‘इन्ट्री’ गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो । यसलाई बाहिरबाट अनधिकृत मान्छे पसेर चलखेल गरेको भाष्य खडा गरिएको उनले गुनासो गरे । इमानदारितामा एक इन्च पनि सौदाबाजी नगरेको भन्दै मन्त्री महतले निजी स्वार्थ भएकाहरू पछि लागेको टिप्पणी गरे । 
मन्त्री महतले ‘इन्ट्री’ गर्न एउटै व्यक्तिमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउनुपर्ने पनि बताए । आफू बजेटको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री भएको र समय अभाव तथा प्रणालीअनुसार नियुक्त भएका श्रेष्ठबाट निर्णय भएको कुरा मात्रै ‘इन्ट्री’ गराइएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री महतले बिचौलियालाई आफूले छेउछाउ पनि आउन नदिएको दाबी गरे । 

ठूलो क्षमताको विद्युतीय गाडीको बढी करको दर राखिएको र सानो क्षमताको विद्युतीय गाडीको कम कर राखिएको जानकारी गराउँदै बजेटको पूर्वसन्ध्यामा व्यापारीले अनुमानमा गाडी ल्याउने गरेको जिकिर गरे । ‘हरेक बजेट आउने वर्ष के सम्भावना हुन सक्छ भनी अनुमानमा व्यापारी, आयातकर्ताले त्यस्तो गर्छन्, अब त्यसलाई सूचना चुहायो भन्न मिल्दैन । दर बढाएर राजस्व बढी उठाउन सकिन्छ र आइसकेका विद्युतीय सवारी फेरि फर्केर जाँदैनन् भन्ने सुनिश्चित गरेर गरिएको हो,’ उनले भने ।कर पुनर्समायोजन गरे पनि धेरै कर र भन्सार नभएको हुनाले पेट्रोलियम सवारीमा लगाएको करको तुलनामा धेरै कम रहेको र विद्युतीय सवारीको गाडीको मूल्य पनि घटिरहेको मन्त्री महतले बताए ।