- वि.सं २o८१ पौष ५ शुक्रबार
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेश र स्थानीय तहमै पुगेर छलफल तथा राय–सुझाव संकलन गरिने भएको छ । संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले राजधानीकेन्द्रित छलफलले मात्रै टुंगो ननिकाल्ने निष्कर्षसहित तल्लो तहमै छलफल तथा राय सुझाव संकलन गर्न थालिएको हो ।
समितिले ८ देखि १० पुससम्म सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यस क्षेत्रका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्दै छ । त्यसका लागि समितिका सभापतिसहितको टोली सुदूरपश्चिम क्षेत्रमै पुग्नेछ । १२ देखि १६ पुसम्म कोशी र मधेश प्रदेशमा छलफल गरिनेछ । माघ पहिलो साता गण्डकी, कर्णाली, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा छलफल हुनेछ । जुन प्रदेशमा छलफल तोकिएको छ, सकेसम्म उक्त प्रदेशका स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई सहभागी गराइनेछ ।
‘यो विधेयकमा जति छलफल गर्यो, उक्त राय–सुझाव र सहजीकरण हुन्छ, अहिले हेर्दा यो विधेयक अघि बढ्ने किसिमको छ, तर संविधानसम्मत बनाउने भन्नेमा चिन्तित छौँ, किनभने संविधान संशोधनमा जाँदा थप झन्झट र समय लाग्ने हुन्छ,’ सभापति अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘जहाँनेर विधेयक अड्किन्छ, त्यहाँ दलीय सहमति छुट्यो भने सहज हुन्छ, मुख्यतः ठुला दलले यो विधेयकलाई सहजीकरण गरिदिने हो भने टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ ।’ संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाअनुसार अबको शिक्षा नीति नचल्ने भएपछि उक्त व्यवस्था संविधान संशोधनबाट हटाउनेबारे सरोकारवालाबिच छलफल गर्न लागिएको हो ।
विधेयकमा मुख्यतः शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकार, स्थानीय तहको शैक्षिक अधिकार, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक मोडालिटी, गुठी तथा निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अधिकार, मावि शिक्षा स्थानीय तहले चलाउनुपर्ने विषय, जागिरेमुखी शिक्षालगायत विषय बढी पेचिलो देखिएका छन् । संशोधनकर्ताले पनि यी बुँदामा बढी संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । त्यस्तै, हाल कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रले झन्डै ६ खर्ब लगानी गरेका छन् ।
