नेपालले भारतबाट अतिरिक्त हवाई रुट चाहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री राणा

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालले भारततर्फबाट अतिरिक्त हवाई रुट चाहेको बताएकी छिन्।

भारतको नयाँदिल्लीमा शुक्रबार आयोजित भारत–नेपाल आर्थिक सम्मेलन (इन्डो–नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)लाई प्रमुख अतिथिका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले नेपालले भारतबाट थप हवाई रुटको अपेक्षा गरिरहेको जानकारी गराएकी हुन्।

‘हामीले नेपालका पोखरा र लुम्बिनीमा दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएका छौँ। ती दुवै संसारकै लोकप्रिय सहर हुन्। पोखरा पर्यटन नगरी हो भने लुम्बिनी भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो। ती विमानस्थलबाट हामीले पर्यटन मात्र नभएर समग्र सम्पर्क विस्तार पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले, नेपालले यी दुई विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि पनि थप हवाई रुट चाहेको छ,’ उनले भनिन्।

नेपालले ती विमानस्थल महँगो खर्चमा निर्माण गरेकाले तिनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन पनि आफ्ना छिमेकीसँग सहयोगको याचना गरिरहेको बताउँदै मन्त्री राणाले भारतीय एयरलाइन्सहरूलाई नेपालमा थप उडानका लागि आग्रह गरिन्।

उनले नेपाल सरकारले भारतका निजी एयरलाइन्सहरूलाई नेपालमा उडानका लागि आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले यसका लागि धेरैभन्दा धेरै सहुलियत प्रदान गर्ने जानकारी गराइन्।

नेपालले अतिरिक्त हवाई रुट प्राप्त गर्ने र यी दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमताका साथ सञ्चालनमा आउन सक्ने हो भने नेपाल र भारतका पर्यटकीय सम्भावनाहरू थप उजागर हुनुका साथै दक्षिण एसियाकै कनेक्टिभिटीमा पनि थप सहयोग पुग्ने उनको धारणा थियो।

नेपाल र भारतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको अधिक सम्भावनाहरुको चर्चा गर्दै उनले रामायण सर्किट र बुद्ध सर्किटजस्ता संयुक्त पहललाई प्रभावकारी रूपमा प्रवर्धन गरेर दुवै देशले पर्यटनबाट पारस्परिक लाभ लिनसक्ने र यसका लागि संयक्त सहकार्य आवश्यक पर्ने धारणा राखिन्।

सो सम्मेलनमा मन्त्री डा राणाले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरिन्। भारत नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानी गर्ने राष्ट्र हो भन्दै उनले भारतीय निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूलाई नेपालमा रहेका लगानीका प्रसस्त सम्भावना र अवसरहरूबाट लाभ लिन आग्रह गरिन्। 

हालैमात्र नेपालले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा ‘बीबी माइनस’ नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएबाट नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छ भन्ने देखिएको स्पष्ट गर्दै उनले नेपालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न नीतिहरू पुनः संरचना गरेको र धेरै कानुनहरू लागू पनि गरेको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी यथासम्भव धेरै सम्भावित देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्न तयार छौँ। नेपालले संस्थागत कर, आयात शुल्क र निर्यात प्रोत्साहनको हिसाबले आकर्षक प्रोत्साहन प्याकेजहरू प्रदान गर्दछ। हामी लगानीबाट हुने आयलाई स्वदेश फिर्तीको पनि ग्यारेन्टी गर्छौँ। त्यसैले नेपालको लगानीका सम्भावनाबाट विश्वका सबै लगानीकर्ता लाभान्वित हुन सक्दछन्।’

औपचारिक रुपमा गरिएका आर्थिक सहकार्यबाटै पछिल्लो समय सीमापारका ठूला पूर्वाधार रेल सम्पर्क, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक, मोटर चल्ने पुलहरू लगायतका पूर्वाधार निर्माण भएका उनले बताइन्।

मन्त्री डा राणाले गैरशुल्क अवरोधहरू हटाउने, सीमामा हुने व्यापारलाई सहज बनाउने, परस्पर लाभमा आधारित सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्ने तथा नयाँ क्षेत्रमा नीतिगत नेतृत्व गर्ने, व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधारहरुको निर्माण र सुधार गर्ने र भारतले नेपालबाट हुने आयातलाई सहजता प्रदान गर्न सकेमा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने बताइन्।

मन्त्री डा राणाले पछिल्लो समय सीमापार विद्युत् व्यापारमा अभूतपूर्व प्रगति भएको उल्लेख गर्दै यस पहलको सुरुवात सन् २०२२ को अप्रिलमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनीबीच भएको ऐतिहासिक सम्झौताबाट भएको स्मरण गराइन्। सोही सम्झौताको आधारमा १० वर्षभित्र नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्षको सुरुआत भइसकेको उनले उल्लेख गरिन्।

यसै सम्झौताअन्तर्गत नेपालमा विद्युत् उत्पादन परियोजनाहरू र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विकास, दुवै देशको बजारको माग र नियमअनुसार परस्पर लाभमा आधारित रही विद्युत् व्यापार, राष्ट्रिय ग्रिडहरूको समन्वयात्मक सञ्चालन र सूचना प्रविधि एवं ज्ञानको साझेदारीजस्ता कार्यहरुमा संस्थागत सहकार्य हुने भनिएकाले सो बमोजिम दुवैतर्फ काम भएको उनले सुनाइन्।

उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध साझा सामाजिक–संस्कृतिक मूल्य र धरोहरमा आधारित रहेको चर्चा गरिन्। नेपाल र भारत सबैभन्दा नजिकका मित्रराष्ट्र रहेका र सांस्कृतिक एकता र आर्थिक सम्बन्धले यी दुई देशको आपसी सम्बधलाई थप बलियो बनाएको उनको भनाई थियो। 

भारतले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगिकीकरणमा पुर्याउँदै आएको सहयोगले यी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाएको पनि उनले बताइन्। नेपालले ऐतिहासिक राजनीतिक रूपान्तरणमार्फत् देशमा शान्ति र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको बताउँदै नेपालको अबको प्राथमिकता द्रुत सामाजिक आर्थिक विकासमार्फत् दिगो शान्ति र समृद्धि रहेको उनले स्पस्ट पारिन्।

नेपालले सन् २०२६ मा अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रका रुपमा स्तरोन्नती हुन लागेकाले आफ्ना सबैभन्दा नजिकका छिमेकीहरूबाट पनि निरन्तर सहगोग, समर्थन र सद्भाव चाहेको राणाले बताइन्।

उनले बिमस्टेक, बिबिआइएन, सार्कजस्ता मञ्चहरूलाई आर्थिक एकताका लागि अझ सुदृढ बनाउन र द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यमा पूर्णता दिन आवश्यक रहेको औंल्याइन्।

भारतको ‘प्रथम छिमेकी नीति’अन्तर्गत नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै साझा चासो र समृद्धिमा आधारित आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु दुवै देशको हितमा हुने उनको भनाई थियो।