भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन नयाँदिल्लीमा सुरु

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले भारतका उद्यमीसमक्ष नेपालमा ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान गरेकी छिन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र भारतको ‘फाउन्डेसन फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड वेल्फर’ (इग्रो फाउन्डेसन)काेआयोजनामा भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आजदेखि सुरु ‘भारत-नेपाल आर्थिक सम्मेलन’ (इन्डो-नेपाल इकोनोमिक कन्फ्रेन्स)मा उनले नेपालले विदेशी लगानी र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति उदार बनाएको उल्लेख गर्दै भारतीय उद्यमीलाई लगानीका लागि आह्वान गरेकी हुन्।

मन्त्री राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र उच्च प्रतिफलको अवस्था पनि बनेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपालले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि ‘डबल बी माइनस (बिबी माइनस) रेटिङ प्राप्त गरेको र लगानीका लागि प्रोत्साहनमुखी नीतिहरू लागू गरेको जानकारी गराइन्।

मन्त्री राणाले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई केवल आर्थिक रूपमा मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल-भारत सम्बन्धलाई एक उदाहरणीय ढाँचाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले नेपाल र भारतबिच कागजी सम्झौताभन्दा बढी हृदयले जोडिएको सम्बन्ध भएको बताउँदै दुई देशबिचको सांस्कृतिक, धार्मिक र ऐतिहासिक सम्बन्धलाई प्राथमिकताका साथ थप मजबुद बनाउँदै लगिनुपर्ने बताइन्।

त्यस अवसरमा उनले अन्तरदेशीय (क्रस-बोर्डर) पूर्वाधार विकासमा जोड दिइन्। ‘एकीकृत जाँचपास केन्द्र (इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट-आइसिपी), रेलमार्ग, पेट्रोलियम पाइपलाइन र विद्युत् प्रसारणलाइनजस्ता परियोजना नेपाल-भारत आर्थिक सहकार्यका महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भ हुन्,’ उनले भनिन्।

सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले दुई देशबिच भएको सम्झौता विद्युत् व्यापार सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको र नेपालले हालै भारतको प्रसारणलाइनमार्फत बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सक्षम भएको बताइन्।

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा ठुलो योगदानकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कनेक्टिभिटीका लागि पारगमन देश भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भनिन्, ‘शिक्षादेखि स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, संस्थागत निर्माण र नेपालको औद्योगीकरणमा भारतको सहयोगले यो सम्बन्ध अझ बलियो बनाएको छ। धार्मिक यात्राहरू, सांस्कृतिक पर्वहरूले हाम्रो सम्बन्धलाई पुस्तौँदेखि नजिक बनाउँदै आएका छन्। पछिल्ला वर्षमा द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्यको दायरा बढेका छन् र यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको छ।’

मन्त्री डा. राणाले दुई देशबिचको व्यापार असमान रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा निकै बढेको उल्लेख गर्दै यस्तो असमानता कम गर्न व्यापारको विविधिकरण र विस्तारका उपाय खोज्न सम्मेलनमार्फत आह्वान गरिन्।

नेपाल-भारत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन अति आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ थियो। गैरभन्सार अवरोध, सीमा–व्यापारका संरचनागत समस्याहरूले दुवै देशको आर्थिक सम्बन्धलाई अवरोध पुर्‍याएको तथ्य उनले राखिन्।

इग्रोका प्रमुख कार्यकारी डा. चरन सिंहले यसप्रकारको सम्मेलन पहिलोपटक आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य, सिक्ने र सिकाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। शैक्षिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका यो सम्मेलनले खेल्न सक्ने उनले जानकारी दिए।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा. अच्युत वाग्लेले नेपाल र भारतबिचको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्यका सम्भावनाहरू पहिचान गर्न यस सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए। उनले यो सम्मेलनलाई ‘ट्रयाक टु डिप्लोमेसी’को उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षेत्रबाट अध्ययन र तथ्यांकको प्रयोग गरी नीतिगत सहकार्यमा योगदान पुर्‍याउन सकिने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल र भारतबिच वैदेशिक व्यापारको असन्तुलनलाई औँल्याउँदै उनले नेपालले भारतबाट आयात गर्ने विप्रेषणभन्दा भारतले नेपालबाट आयात गर्ने विप्रेषण ४० प्रतिशतले बढी रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। रजिस्ट्रार वाग्लेले जलवायु परिवर्तनका साझा समस्याहरूको समाधानमा दुई देशबिच सहकार्यको आवश्यकता औँल्याए।

जलवायु परिवर्तनका असरले हिमाल पग्लिनु नेपालको मात्र नभई भारत र समग्र विश्वकै समस्या रहेको बताउँदै उनले हरित र दिगो विकासका अवधारणाका लागि सहकार्य अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।

त्यसैगरी, युवा पलायनको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। साथै, नेपाल र भारतबिच पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

सम्मेलनमा इग्रोका निर्देशक डा. अशोक विसनदासले यो सम्मेलन शैक्षिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय एकता र सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार दिगो र समावेशी विकासका लागि नीतिगत तहमा सहकार्य गर्ने विषयमा सुझाव प्रदान गर्ने यो सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहनेछ।

उनले द्विपक्षीय लगानी, पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावनाबारे महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे। साथै, भारतको आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालले सिक्न सक्ने सकारात्मक पक्षबारे पनि उनले प्रकाश पारे।