अपर कर्णालीमा लगानी जुटाउन जिएमआरलाई बाटो खुल्यो

भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)लाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन र पिपिए गर्न म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ । आइतबार सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उक्त रिट खारेज गरेको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजालसले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै अब जिएमआरलाई परियोजना विकासको काम अघि बढाउन बाटो खुला भएको छ । 

पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि काम नगरेको जिएमआरलाई ३१ असार ०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले थप दुई वर्ष समय दिने निर्णय गरेको थियो । पिपिए गर्न ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १८ महिना गरेर कुल दुई वर्षको म्याद दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित अधिवक्ता रतन भण्डारीले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले १७ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मुद्दा किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन प्रक्रिया यथावत् राख्न भनेको थियो ।  

साथै, १८ पुसमा उक्त रिट संवैधानिक इजालसमा पठाइएको थियो । आइतबार संवैधानिक इजालसले उक्त रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यससम्बन्धी रिट खारेज भएको जानकारी दिए । ‘जिएमआरलाई म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट खारेज भएको छ । यससँगै अब कम्पनी (जिएमआर)ले परियोजना विकाससम्बन्धी आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसबारे भने फैसलाको पूर्ण पाठबाट नै जानकारी दिनेछौँ ।’ यस फैसलाको पूर्ण पाठ छिट्टै सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ । 

लगानी बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि यससम्बन्धी थप निर्णय गरिने बताए । ‘सर्वोच्चबाट निर्देशनात्मक आदेश के–कस्तो आउँछ, त्यसकै आधारमा यसको कार्यान्वयन अघि बढ्नेछ, अहिले नै कसरी अघि बढ्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले बताए । 

जिएमआरले उक्त आयोजनाबाट पाँच सय मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्दै छ । यसका लागि बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले ०७६ मै कम्पनीलाई आशयपत्र दिइसकेको छ । तर, बीचमा कोरोनाका कारण पिपिएको थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । साथै, कम्पनीलाई दिइएको म्याद पनि सक्किएको थियो । गत असारमा म्याद थप गरेपछि कम्पनीले बंगलादेशसँग पिपिए गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि जिएमआरले पाँच मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको पफर्मेन्स बन्डसमेत राखिसकेको थियो । साथै, आयोजनामा लगानी तथा साझेदार भित्र्याउने तयारी पनि अघि बढेको थियो । तर, सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोजना विकाससम्बन्धी सबै काम रोकिएको थियो । सर्वाेच्चले उक्त रिट खारेज गरेपछि परियोजना विकासको काम अघि बढ्ने भएको छ । 

यद्यपि, सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण नोक्सान भएको समयबारे भने छुट्टै निर्णय गरिनेछ । कम्पनीले पुसभित्र नै विद्युत् खरिद–बिक्रीको ग्यारेन्टी गरिसक्नुपर्ने थियो । ‘सर्वोच्चमा रिट पर्दा कम्पनीले ६ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न पाएन । कम्पनीलाई त्यसबराबरको छुट्टै म्याद दिने वा अन्य कुनै निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै केही निक्र्याेल भएको छैन,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमाथि यो विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग जोडिन्छ । तसर्थ, यसमा पूर्ण पाठ नआएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

सरकारले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिएको थियो । त्यसका लागि जिएमआरसँग माघ ०६४ मा एमओयू भएको थियो । त्यसपछि माघ ०६५ मा कम्पनीलाई आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स दिइएको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि अर्थात् ३ असोज ०७१ मा लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच पिडिए सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद दिएको थियो । 

तर, कम्पनीले लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले ०७३ मा पहिलोपटक एक वर्षको म्याद थप गरिदियो । त्यस अवधिमा पनि लगानी नजुटेपछि ०७४ मा दोस्रोपटक एक वर्षकै म्याद थप भयो । तर, फेरि पनि लगानी जुटाउन सकेन । दोस्रोपटकको म्याद ०७५ असारमै सकिएपछि सरकारले थप समय दिन चाहेन । जिएमआरले ०७७ पुसमा व्यावसायिक योजनासहित बोर्डमा म्याद थपको आवेदन दियो । तर, बोर्डले लगानी जुटाउने अवधि थपिदिएन । 

सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्न ०७८ असोजमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा सुझाव समिति बनायो । उक्त समितिले जिएमआरलाई लगानी जुटाउन म्याद थप गरिदिने सुझाव दियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ असारको बैठकले लगानी जुटाउन दुई वर्ष म्याद थप गरिदिएको थियो । त्यसअनुसार  जिएमआरले ०८१ असारभित्र लगानी जुटाइसक्नुपर्ने थियो । तर, सर्वोच्चमा मुद्दा पर्दा झन्डै ६ महिना समय नोक्सान भएको छ । त्यसबापत ६ महिना समय थप भएमा पुस ०८१ भित्र कम्पनीले लगानी जुटाइसक्नुपर्नेछ । 

माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमा कम्पनीले ३० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा सेयर लगानी गर्नेछ । नेपालले कम्पनीको स्वपुँजीमा २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाउनेछ । आयोजनाबाट भने नेपालले उत्पादनको १२ प्रतिशत अर्थात् एक सय आठ मेगावाटसम्म विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ । त्यस्तै, नेपालले एक खर्ब ५६ अर्ब रोयल्टी, ८३ अर्ब आयकर, प्रत्यक्ष रोजगारी र दुई मेगावाट ग्रामीण विद्युतीकरणसमेत प्राप्त गर्नेछ । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।