विद्यालय तहमा प्रवेश परीक्षाको ज्यादती

समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान, गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ शैक्षिक सत्र २०८० को विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । विद्यालय जाने उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई भर्ना गराई शिक्षासम्बन्धी मौलिक अधिकार सारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।

भर्ना अभियान चलिरहँदा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट उदेक लाग्दा समाचार प्रकाशन–प्रसारण भइरहेका छन् । ‘जहाँ पढ्न पाउन प्रवेश परीक्षा दिनुपर्छ,’ ‘विद्यार्थीको चाप थेग्न नसकेपछि प्रवेश परीक्षा लिँदै सामुदायिक विद्यालय,’ ‘जहाँ भर्ना हुन मन्त्रीको पावरसमेत चल्दैन’जस्ता शीर्षकका समाचारले सञ्चारमाध्यम भरिएका छन् । यसरी विद्यालयमा लिइने प्रवेश परीक्षाको कानुनी आधार र औचित्यको विषयमा भने सरोकारवाला मौन छन् । प्रवेश परीक्षाको कृत्रिम र गैरकानुनी पर्खाल खडा गरिदिँदा शिक्षा प्राप्तिको मौलिक अधिकार हनन भइरहेको तथा बालबालिकाको सिर्जनात्मकता र अन्तर्निहित प्रतिभामा क्षति पुगेको यथार्थप्रति बहस उठेको पाइँदैन ।

संविधान र कानुनको उपहास :  नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक एवं मातृभाषामा शिक्षा पाउने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले २०८५ साल वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संस्थामा निर्वाचित, नियुक्ति, मनोनयन वा रोजगारी प्राप्त गर्न अयोग्य हुने घोषणा गरेको छ । ऐनको दफा ९ मा बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म भर्ना गर्न इन्कार गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था छ ।

कुनै बालबालिकालाई भर्ना गर्न नसकेमा त्यसको कारण लिखित रूपमा अभिभावकलाई दिएर वडा कार्यालयमा समेत जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । साथै, कुनै विद्यार्थीले भर्ना हुन चाहेको कक्षाको न्यूनतम स्तर पूरा नगरेकोमा जुन कक्षाको स्तर पूरा गर्न सक्छ, सोही कक्षामा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

कुनै विद्यालयबाट औपचारिक शिक्षा हासिल गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेको विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिएर न्यूनतम स्तर पूरा नगरेको भन्ने तर्क गर्न मिल्दैन । अनौपचारिक वा अन्य विधिबाट अध्ययन गरेको, तर औपचारिक प्रमाणपत्र नभएको विद्यार्थीलाई कुन कक्षामा भर्ना लिने भनेर यकिन गर्न मात्र स्तर परीक्षण गर्न सकिन्छ । प्रचलित कानुनअनुसार यो वा त्यो कुनै पनि बहानामा विद्यार्थी भर्ना गर्न इन्कार गर्न सकिँदैन ।

यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ ले शैक्षिक सत्र सुरु नभई भर्ना गर्न–गराउन बन्देज लगाएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले एक महिनाभित्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्नेमा कतिपय विद्यालयले चैतमै प्रवेश परीक्षा लिएर वैशाखमा भर्ना लिन इन्कार गरेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षामा बालबालिकाको समतामूलक पहुँच संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो । संवैधानिक वा कानुनी अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै पनि बहानामा संकुचन ल्याउन पाइँदैन ।

विभेदकारी शिक्षा कहिलेसम्म ? :  अमेरिकामा पनि कुनै दिन काला र गोराबीच शिक्षामा चरम विभेद थियो । सरकारले रंगभेदी कानुन बनाएरै काला र गोरा बालबालिकाका लागि बेग्लाबेग्लै विद्यालय स्थापना गरेको थियो । सन् १९५४ मा ‘ब्राउन भर्सेज बोर्ड अफ एजुकेसन’ मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले अलग तर समान सिद्धान्तलाई असंवैधानिक घोषित गरिदियो । शिक्षामा अलग सेवा–सुविधा भनेको नैसर्गिक रूपमै असमानता हो भन्दै प्रगतिशील फैसला गर्‍यो । सो फैसला अमेरिकामा विभेदकारी शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न तथा समानता र समतामूलक समाज निर्माण अनि सामाजिक न्यायका लागि वरदान नै साबित भयो ।नेपालमा पनि स्पष्ट रूपमा विभेदकारी शिक्षा कार्यान्वयनमा छ ।

राज्यको स्रोत–साधनसमेत केही सीमित विद्यालयमा केन्द्रित गर्ने, नमुना विद्यालयका नाममा केही विद्यालयलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने, तिनै विद्यालयलाई अनेक थरी शुल्क लिन छुट दिने अनि तिनै विद्यालयले प्रवेश परीक्षाका नाममा मेधावी विद्यार्थी मात्र पढाउने हो भने शिक्षामा समान पहुँच कसरी स्थापित हुन्छ ?
 

आर्थिक हैसियतका आधारमा विद्यालय छान्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘सेपरेट बट इक्वेल’(अलग तर समान) सिद्धान्त लागू गरिएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीले उपन्यासकार जर्ज अरबेलको ‘अल एनिमल्स आर इक्वेल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वेयल देन अदर’को सम्झना गराएको छ । पछिल्लो समय प्रवेश परीक्षाको नाममा नर्सरीदेखि नै विभेदकारी शिक्षा दिन थालिएको छ । आजका दिनमा शिक्षाको व्यापार सबैभन्दा फस्टाएको छ । शिक्षाको व्यापारीकरणले धनी र गरिबका लागि अलग सुविधा प्राप्त हुने विद्यालय खोल्ने विभेदकारी शैक्षिक वातावरण निर्माण त भइरहेकै थियो, सरकारकै लगानीका सामुदायिक विद्यालयले समेत प्रवेश परीक्षाको पर्खाल खडा गरेर विभेदकारी शिक्षालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् ।

बालबालिका आफैँमा अयोग्य र अक्षम हुन सक्दैनन् । हरेक व्यक्तिमा कुनै न कुनै क्षमता र प्रतिभा अन्तर्निहित हुन्छ भन्ने तथ्य नबुझेका शैक्षिक व्यापारीले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस बनाइरहेका छन् । एउटा कक्षा उत्तीर्ण भइसकेका बालबालिकालाई सोही कक्षामा भर्ना लिन पुनः परीक्षाको नाटक मञ्चन गर्नु आफैँमा हास्यास्पद हो । कमजोर विद्यार्थी छ भने उसका लागि ‘ब्रिजकोर्स’, कोचिङजस्ता अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । प्रवेश परीक्षाले एउटा विद्यालयमा सबल र अब्बल अर्को विद्यालयमा निर्बल र कमजोर विद्यार्थीको जमात खडा गर्छ । तीक्ष्ण र मेधावी विद्यार्थी छानेर पढाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएको प्रचार गर्ने विद्यालय शैक्षिक विकृतिका कारक हुन् । कमजोर विद्यार्थी पढाउने जिम्मेवारी कसको हो भनेर राज्यले नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ ।

प्रवेश परीक्षा केका लागि ? :  एउटा कक्षा पास गरेपछि स्वतः अर्काे कक्षामा पढ्न पाउनु बालबालिकाको अधिकारको विषय हो । प्रवेश परीक्षा लिएर बालबालिकालाई कक्षा चढ्नबाट रोक्नु न्यायिक विषय हुन सक्दैन । आधारभूत तहमा समेत प्रवेश परीक्षामा फेल गरेर पढ्ने अवसरबाट वञ्चित गराउनु सरासर गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य हो, बाल अधिकार हनन हो । विद्यालय शिक्षा विशिष्टीकृत र व्यावसायिक होइन । विद्यालय शिक्षाले विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभाको उजागर गर्न सक्नुपर्छ । विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र लगाव पहिचान गरी उच्च शिक्षाको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सवालमा भने प्रवेश परीक्षा जरुरत पर्न सक्छ । तर, विद्यालयको अनुहार नै नदेखेका बच्चाका लागि प्रवेश परीक्षाको औचित्य भने कुनै कोणबाट पनि पुष्टि हुन सक्दैन ।

विकसित देशमा विद्यार्थीको अभिरुचि बुझ्न प्रवेश परीक्षा लिइन्छ । विद्यार्थीको रुचिअनुसार विद्यालय सिफारिस गरिन्छ । विद्यार्थीले पढ्नै नपाउने गरी वञ्चित गरिँदैन । वैकल्पिक विद्यालय सिफारिस नगरी प्रवेश परीक्षामा फेल भइस् भनेर कलिला बालबालिकालाई पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्दा उनीहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । के नेपालमा विद्यार्थीको रुचिअनुसारका विद्यालय छन् ? विद्यार्थीको चाहनाअनुसारका संगीत विद्यालय, खेल विद्यालय, अभिनय सिक्न मिल्ने विद्यालय छन् ? विद्यार्थीको मातृभाषाअनुसार पढ्न पाउने मातृभाषी विद्यालय छन् ? जब विद्यार्थीको अभिरुचिअनुसारका विद्यालय छैनन् भने प्रवेश परीक्षाको नाटक मञ्चन केका लागि ? कुनै वैध शैक्षिक संस्थाले कक्षा चढ्न योग्य भनी प्रमाणीकरण गरेको विद्यार्थीको प्रमाणपत्र अमान्य ठहर गर्दै विद्यार्थीलाई अयोग्य र निकम्मा घोषणा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

राम्रा शिक्षकको सरुवा किन नगर्ने ? सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा र अवकाश प्रक्रिया बडो गजबको छ । राम्रा विद्यालयका असल अभ्यासलाई अन्य विद्यालयमा प्रयोग गरिनुपर्छ । कुनै विद्यालयमा अब्बल र कुनै विद्यालयमा कमसल शिक्षकको निरन्तरताले शिक्षामा गुणस्तर आउँदैन । नाम चलेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई शिक्षाको गुणस्तर उकास्न अन्य विद्यालयमा पठाइनुपर्छ । अब्बल विद्यार्थी छानीछानी पढाउने अनि गुणस्तरीय शिक्षा दिएको धाक लगाउने शिक्षकलाई अन्य विद्यालयमा परीक्षण गर्नुपर्छ । राजधानी काठमाडौंलगायत ठूला सहरका अब्बल ठहरिएका शिक्षकको जमातलाई एकपटक जुम्ला, हुम्ला, मनाङ, मुस्ताङ सरुवा गरिदिएर त्यहाँका विद्यालयको पनि स्तर उठाए के जान्छ ? 

ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन :  ग्रामीण भेगमा पर्याप्त शिक्षक छैनन् । कर्णाली प्रदेशका झन्डै १२ सय विद्यालयमा एउटै पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन नभएको वर्षौँ भइसक्यो । विद्यालयमा स्रोत–साधनको तीव्र अभाव छ । त्यहाँ शुल्क लिन पाइँदैन । प्रवेश परीक्षा लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिएको गर्व गर्ने सामुदायिक विद्यालयमध्ये मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, भर्ना शुल्क नलिने विद्यालय भेट्न मुस्किल छ ।

नाम चलेका विद्यालयले खुलेयाम शुल्क लिन मिल्छ भने अन्य कमजोर विद्यालयलाई किन न्यूनतम शुल्क लिने छुट नदिने ? नाम चलेका शक्तिशालीले जे गर्दा पनि छुट हुने अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । राज्यको स्रोत–साधनसमेत केही सीमित विद्यालयमा केन्द्रित गर्ने, नमुना विद्यालयका नाममा केही विद्यालयलाई मात्र पक्षपोषण गर्ने, तिनै विद्यालयलाई अनेक थरी शुल्क लिन छुट दिने अनि तिनै विद्यालयले प्रवेश परीक्षाका नाममा मेधावी विद्यार्थी मात्र पढाउने हो भने शिक्षामा समान पहुँच कसरी स्थापित हुन्छ ? 

स्थानीय सरकारको दायित्व : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा आधारभूत शिक्षाको नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि र सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत स्थानीय सरकारकै हो । संघीय शिक्षा ऐनले प्रवेश परीक्षालाई मान्यता दिएको छैन । स्थानीय तहले प्रवेश परीक्षामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।

प्रवेश परीक्षाको विकल्प :  संसारकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली भएको देश फिनल्यान्डमा निजी विद्यालय छैनन्, निश्चित परीक्षा लिइँदैन । जापानमा कक्षा चारसम्म बालबालिकालाई सामाजिक संस्कार, रीतिथिति, संस्कृति र मानवमूल्य मात्र सिकाइन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणालीमै खोट छ । निश्चय पनि राम्रो नतिजा दिएका विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप हुन्छ । सबै विद्यार्थी भर्ना गर्न सम्भव हुँदैन । सेवा क्षेत्र निर्धारण गरेर पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।

प्रवेश परीक्षामा फेल भएका बालबालिकालाई ‘फ्रस्टेसन’ हुन सक्छ । मनोविद्का अनुसार युवावस्थामा परेको फ्रस्ट्रेसन म्यानेज गर्न सकिन्छ भने बाल्यकालमै परेको फ्रस्टेसन म्यानेज गर्न कठिन हुन्छ । त्यो फ्रस्टेसन जीवनभर जान सक्छ । अन्ततः यो समाजकै लागि नोक्सानीको विषय हो । प्रवेश परीक्षाको विकल्पमा गोलाप्रथा वा सबैभन्दा पहिले आउने विद्यार्थीलाई भर्नाको अवसर दिन पनि सकिन्छ । 

अन्त्यमा, राज्य निरीह र निष्प्रभावी हुने हो भने शिक्षामा समान पहुँच स्थापित हुँदैन । अब्बल र कमजोर विद्यार्थीका लागि बेग्लाबेग्लै विद्यालय खडा गर्ने कार्य भइरहँदा राज्य चुपचाप बस्न मिल्दैन । विद्यालयमा लिइने प्रवेश परीक्षा विद्यालयको दादागिरी हो । राज्यले हस्तक्षेपकारी र अभिभावकीय भूमिकाको माध्यमबाट प्रवेश परीक्षाको गैरकानुनी धन्दालाई निरुत्साहित गरी शैक्षिक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
(ओली महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता हुन्)