- वि.सं २o८o बैशाख १७ आइतबार
कैलाली, कञ्चनपुरका मुक्तकमैयाले पुनर्स्थापनाको काम टुंग्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले मुक्त घोषणा गरेको २२ वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना नगर्दा कष्टपूर्ण जीवन बिताउनुपरिरहेको गुनासो उनीहरूको छ । पुनर्स्थापनाका लागि सरकारलाई दबाब दिन मुक्तकमैयाले कैलाली, कञ्चनपुरमा दबाबमूलक अभियान सुरु गरेका छन् ।
‘सरकारले मुक्त घोषणा गर्दा पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर अहिलेसम्म हामीले जग्गाजमिन पाउन सकेका छैनौँ,’ टीकापुर नगरपालिका– १ स्थित शिवनगर शिविरमा बस्दै आएका मुक्तकमैया रामफल थारूले भने, ‘सरकारी बेवास्ताले हामी अलपत्र परेका छाैँ ।’ सार्वजनिक जमिनमा घरवास ओगटेर बसिरहेको उनले बताए । यो शिविरमा आफूजस्तै अन्य मुक्तकमैया परिवारले पुनर्स्थापना प्याकेज नपाएको थारूले बताए ।
मुक्तकमैया विष्णु थारूले पुनर्स्थापना भएकामध्ये पनि कतिपय परिवार सरकारबाट आफूले पाएको जमिनमा बस्न नसकेको बताइन् । सुकुमबासी बस्दै आएको जमिन तथा नदी, खोलाको छेउछाउको जमिनको लालपुर्जा दिएका कैयौँ मुक्तकमैया परिवार पाएको जग्गामा बस्न नसकेको उनको भनाइ छ । करिब २२ वर्षदेखि आफू पनि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेको उनले बताइन् ।
‘सरकारले हामीलाई सुकुमबासी बसेको जग्गाको लालपुर्जा दिएको छ । सुकुमबासीलाई हटाएर हामी बस्न सकेका छैनौँ,’ थारूले भनिन्, ‘पुनर्स्थापना हुन नसकेका परिवारको संख्या पनि धेरै छ ।’ पुनर्स्थापना नहुँदा जीवनयापन गर्न निकै कठिन रहेको उनले बताइन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार कैलालीमा नौ हजार सात सय ६२ मुक्तकमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए । सरकारी तथ्यांकमा उनीहरूमध्ये तीन सय ८० परिवारको मात्र पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्तकमैया समाजले जनाएको छ ।
कञ्चनपुरमा परिचयपत्र पाएका सबै साढे चार हजार मुक्तकमैया परिवारको पुनर्स्थापना कार्य सकिएको सरकारी तथ्यांक छ । मुक्तकमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कैलालीमा नौ सय ५३ र कञ्चनपुरमा एक सय २९ परिवार पुनर्स्थापना हुन नसकेको दाबी गरे । यीमध्ये कतिपय परिवारको पुनर्स्थापना हुन नसकेको, कतिपय लालपुर्जा पाएको जमिनमा बस्न नसकेको र नदी, खोलाको किनारमा दिइएकाले कतिपयको जमिन बगेको उनले बताए ।
‘सरकारले पुनर्स्थापना गर्दा गरेको वाचा पूरा गरेन । दलहरूले आश्वासन मात्र दिए,’ अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘मुक्तकमैयाको पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको विषय समेटेर सरकारले कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । पुनर्स्थापना कार्यलाई वर्षाैँसम्म लम्ब्याइनु हुँदैन ।’ केही वर्षयता सरकारले पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याउनै छोडेको उनले बताए ।
पुनर्स्थापनाको माग गर्दै अधिकार यात्रामा मुक्तकमैया
उचित पुनर्स्थापनाको माग गर्दै कैलाली र कञ्चनपुरका मुक्तकमैयाले साइकल यात्रासहित अधिकार यात्रा सुरु गरेका छन् । मुक्तकमैया समाजको अगुवाइमा कैलालीको टीकापुर र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट बिहीबार यात्रा सुरु गरिएको हो ।
दुई जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका मुक्तकमैया बस्तीमा पुग्ने यात्राका क्रममा दुवै जिल्लाबाट करिब तीन सय मुक्तकमैया सहभागी भएको समाजले जनाएको छ । पुनर्स्थापनामा सरकारलाई दबाब दिन सुरु गरिएको यात्रा १७ वैशाखमा धनगढीमा बृहत् भेला गरेर समापन गरिने समाजका अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिए । कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष बिस्नी चौधरीले सरकारले छुटेका मुक्तकमैयाको तथ्यांक संकलन गरेर पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिन् । ‘मजदुरी गरेर पनि जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो छ । पुनर्स्थापनासँगै सरकारले हामीलाई आयआर्जनमा जोडिदिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
पश्चिम तराईका जिल्लामा जमिनदारले खासगरी थारू समुदायका परिवारलाई घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गराउने प्रथा प्रचलनमा थियो । यो प्रथा अन्त्यको माग गर्दै कमैया आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले २ साउन ०५७ मा कमैया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणापछि सरकारले सयौँ परिवारलाई जग्गा र घर बनाइदिएर पुनर्स्थापना गरेको थियो ।
