समाजवादमाथि आदित्यनाथको आक्रमण : खतराको संकेत

तत्कालीन जनता पार्टीको सरकारमा उथल–पुथल मच्चिरहेका वेला र आरएसएसप्रतिको निष्ठा एवं दोहरो सदस्यताबारे प्रश्न उठ्दा पूर्वजनसंघका नेताले ६ अप्रिल १९८० मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठन गरेका थिए । त्यतिखेर भाजपाले ‘गान्धीवादी समाजवाद’को वैचारिक अवधारणा स्विकारेको थियो । उसका दस्ताबेजमा ‘गान्धीवादी समाजवाद’ आज पनि भाजपाको ‘पञ्चनिष्ठा’मा दर्ज छ ।

यसका बाबजुद भाजपाका नेता तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले हालै विधानसभा बहसमा ‘समाजवाद’विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले समाजवादको विकल्पमा ‘भारतको विरासत’ जोडिएको ‘रामराज्य’लाई अघि सारेका छन् । उनले समाजवाद भारतीय संविधानको प्रस्तावनाको हिस्सा हो भन्ने बिर्सेका छन् । स्वतन्त्रता आन्दोलनको मूल उद्देश्य भनेकै ‘समाजवादी भारत’को निर्माण थियो । समाजवाद हिंसा वा अहिंसाबाट हासिल गर्ने भन्ने बहसलाई एकातिर राख्ने हो भने जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोसदेखि भगत सिंहसम्मका स्वतन्त्रता सेनानीले भारतमा समाजवाद ल्याउन संघर्ष गरेका थिए । 

भारतका आमजनताका लागि रामराज्यको अर्थ हरेक दुःखकष्टबाट मुक्ति पाउनु हो । ‘रामराज्य’ एक यस्तो राज्यको कल्पना हो, जहाँ नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या हुँदैन, रोजगारी संकट हुँदैन र कहिल्यै प्राकृतिक प्रकोप व्यहोर्नुपर्दैन । त्यसैगरी, रामराज्यमा चोरी–डकैती–ठगी हुँदैन, अर्थात् सबै सुरक्षित एवं निर्भय हुन्छन् । सारमा भन्ने हो भने नागरिकमाझ परस्पर प्रेम र सद्भाव हुन्छ । गान्धी रामराज्यको कुरा गर्दा यी आदर्शलाई सम्झिन्थे । स्पष्टतः रामराज्य ‘साध्य’ हो, साधन होइन । साध्यमा कसको आपत्ति हुन्छ र ? रामराज्यजस्तो व्यवस्थाको दक्षिणपन्थीदेखि वामपन्थीसम्मले आ–आफ्नो भाषामा पैरवी गर्छन् । वामपन्थी यो ‘साध्य’का लागि ‘समाजवाद’लाई साधन मान्छन् भने दक्षिणपन्थी ‘पुँजीवाद’लाई ।  

तर, जब आदित्यनाथ ‘रामराज्य’लाई समाजवादको विकल्प मान्छन्, तब उनी रामराज्यलाई एक ‘साधन’का रूपमा स्वीकार गर्छन् । यो लोकतन्त्रका लागि खतराको घन्टी हो । रामको मर्यादा एक युगविशेषको थियो । राम एक राजतन्त्रीय शासन व्यवस्थाका नायक थिए र राजतन्त्रमा राजाको इच्छा नै सर्वोपरी हुन्छ न कि संविधान । राजतन्त्र वास्तवमा लोकतन्त्रको विपरीत व्यवस्था हो, जहाँ भारतीयले लामो समयको संघर्ष र बलिदानीबाट आर्जित समता र समानता सम्भव छैन ।

योगी आदित्यनाथले समाजवादमाथि हमला गर्नु ‘हिन्दू राष्ट्र’को माग गर्नु हो, जसलाई डा. अम्बेडकरले दलित, महिला र लोकतन्त्रका लागि विपत्ति मानेका थिए  
 

आदित्यनाथ उसो त राजनीतिमा च्याँखे थाप्न रामराज्यलाई साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने पहिलो महन्त होइनन् । स्वतन्त्रतालगत्तै सन् १९४८ मा ‘अखिल भारतीय रामराज्य परिषद्’ पार्टी खोलेका करपात्री महाराजले पनि आदित्यनाथले झैँ रामराज्यलाई साधन बनाउन माग गरेका थिए । परिषद्ले सन् १९५२ मा लोकसभामा तीन सिटसमेत जितेको थियो । यो पार्टी संविधानको समतामूलक विचाराको घोर विरोधी थियो र पार्टीको लक्ष्य ‘सनातन हिन्दू वर्णाश्रम धर्मशासित राष्ट्र’ स्थापना गर्नु थियो ।

सन् १९७१ मा रामराज्य परिषद् जनसंघमा विलय भएको थियो । ‘धर्मसम्राट’को पदवी पाएका करपात्री महाराज जन्मका आधारमा हुने उच–निचवाला व्यवस्थाका पक्षधर थिए । सन् १९५४ मा वाराणसीको विश्वनाथ मन्दिरमा दलित प्रवेशका कारण उनलाई गिरफ्तार गरियो र जेलमा रहँदा उनले ‘माक्र्सवाद और रामराज्य’ पुस्तक लेखे, जसलाई गीताप्रेसले प्रकाशित ग¥यो । यस पुस्तकमा करपात्रीले विधवालाई जिउँदै जलाउने सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा आदिलाई शास्त्र–आधारित भन्दै समर्थन गरेका थिए भने जमिनदारी उन्मूलनको विरोध गरेका थिए । जमिन अथवा सम्पत्तिको राष्ट्रियकरणलाई ‘धर्मविरुद्ध’ बताएका थिए । उनले जमिनदार वा धनी हुनु पूर्वजन्मको तपस्याको फल बताएका थिए । 

स्वभावतः करपात्री भारतको संविधानले प्रत्याभूत गरेको महिला र दलितमुक्तिलाई धर्मविरुद्ध ठान्थे । अन्तरजातीय विवाह र पारपाचुके अधिकारबाट उनी दुःखी भएका थिए । उनले स्पष्ट भाषामा ‘समाजवादको अन्धानुकरण गर्ने भारत सरकारले पारपाचुकेको नियम बनाएर महिलालाई स्वाधीन बनाउने नाममा महिलाको सर्वनाश गरिरहेको’ लेखेका थिए । यति मात्रै नभई उनले ‘रामराज्य–प्रणालीमा बाल्यावस्थामा बालिकाको विवाह हुनेछ र पुरुषको काम घरबाहिर र महिलाको काम घरभित्र हुनेछ’ भनेर लेखेका थिए । करपात्रीको यो पुस्तकको तीव्र आलोचना गर्दै महापण्डित राहुल सांकृत्यायनले ‘रामराज्य और माक्र्सवाद’ पुस्तक लेखेका थिए । उनले करपात्रीको रामराज्य प्रणाली गणतन्त्रका लागि खतरनाक बताएका थिए ।

जब आदित्यनाथ समाजवादको विकल्पमा रामराज्यको विचार पेस गर्छन्, तब उनी करपात्रीको ‘रामराज्य प्रणाली’को वकालत गर्छन् । करपात्रीझैँ आदित्यनाथ जुन प्राचीन गौरवको गुणगान गाउँछन्, त्यो गौरवको विरासतसँग आफूलाई जोड्छन्, जहाँ शासन व्यवस्था राजतन्त्रात्मक हुनेछ, दासप्रथा र स्त्री दासता सामान्य हुनेछ र नागरिक एवं मानवअधिकारका लागि कुनै ठाउँ हुनेछैन ।

समाजवाद उत्पादनका साधनमा राज्यको नियन्त्रणको सिद्धान्त हो । भारतले कम्युनिस्ट मुलुकले झैँ शास्त्रीय स्वरूपमा समाजवादलाई स्वीकार गरेको छैन अर्थात् भारतले मिश्रित अर्थव्यवस्थाअनुरूप आधारभूत संरचनाका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिने क्षेत्रलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा राखेको छ । भाजपा यसलाई बरबाद गर्न लागिपरेको छ । अन्धाधुन्ध निजीकरण र कर्पोरेट एकाधिकार बर्बादी प्रयासका लक्षण हुन् ।  

आदित्यनाथका लागि यदि रामराज्य दैहिक, दैविक र भौतिक दुःखबाट जनतालाई मुक्ति दिनु हो भने उत्तर प्रदेश मुलुककै तेस्रो गरिब राज्य हुँदैनथ्यो र हत्या वा मानवअधिकार हननमा अब्बल हुँदैनथ्यो । त्यसैगरी परस्पर प्रेमका ठाउँमा साम्प्रदायिक भावना विकसित हुन्थेन । सबैभन्दा ठूलो, अक्सिजन अभावमा हजारौँ कोरोनापीडितले तड्पिएर ज्यान गुमाउने थिएनन् । आदित्यनाथले समाजवादमाथि हमला गर्नु ‘हिन्दू राष्ट्र’को माग गर्नु हो, जसलाई डा. अम्बेडकरले दलित, पिछडिएका वर्ग, महिला र लोकतन्त्रका लागि विपत्ति मानेका थिए ।  

(श्रीवास्तव भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता हुन्) सत्यहिन्दीबाट