अनुदान आयोगको नीतिमा समावेश गर्न प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको माग

प्रदेशस्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको संयुक्त भेलाले अनुदान आयोगमा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेको छ।

प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको १४ फागुनमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा सम्पन्न संयुक्त भेलाले संघीय सरकारको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आफूहरूलाई समावेश गर्न माग गरेको हो।

प्रदेश १ मा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका हात्तीमुढास्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. सुभासश्री पोखरेलका अनुसार संघीय सरकारको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अझैसम्म प्रदेशमा स्थापना भएका युनिभर्सिटी र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई आफ्नो नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन। जसले गर्दा प्रदेशमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले विभिन्न समस्या झेलिरहनुपरेको छ।

‘यसैले, प्रदेशस्तरमा स्थापना भएका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको भेला आयोजना गरी संयुक्त सञ्जाल निर्माण गरेर विभिन्न माग गर्नुपरेको हो,’ उपकुलपति डा. पोखरेलले भने। उनका अनुसार हैटौँडामा सम्पन्न प्रदेशस्तरका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको भेलाले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाअन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन, अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराउन माग पनि गरेको छ।

यसैगरी, भेलाले चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७७ को दफा (१७) को उपदफा (७) बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको शुल्कअनुरूप बजेट उपलब्ध गराउन प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।

भेलाले प्रदेशका विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको स्तरोन्नतिका लागि संयुक्त रूपमा अनुदान आयोग र संघीय सरकारसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, थप ज्ञापनपत्रहरू बुझाउने र प्रदेशस्तरीय संयुक्त सञ्जाल निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।