अडानी प्रकरणमा भारतीय मिडिया जिम्मेवार

भारतको एक ठूलो व्यापारिक समूह अहिले सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । २४ जनवरी अमेरिकाको हिन्डनबर्ग रिसर्चको एक प्रतिवेदनले अडानी समूहलाई ठूलो मात्रामा विभिन्न किसिमका वित्तीय अपचलन गरेको आरोप लगाएको थियो । प्रतिवेदन जारी भएयता अडानी समूहको सेयरको मूल्य करिब एक खर्ब २० अर्ब डलरले घटेको छ । नतिजा समूहका मालिक गौतम अडानीले एसियाकै धनी र विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिको हैसियत गुमाएका छन् । यस प्रकरणले अडानी समूहको वित्तीय अपचलनबारे लगानीकर्तालाई पहिल्यै किन जानकारी भएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

उत्तरका कैयौँ पाटा छन् । तर, भारतीय मिडिया सम्भवतः यसका पछाडिको सबैभन्दा महŒवपूर्ण कारक हो । भारतीय मिडियाले लामो समयदेखि अडानीको व्यापारलाई आलोचनात्मक कोणबाट समाचार बनाउन बन्द गरिसकेका थिए ।

मिडियाले समाचार बनाउन बन्द गरेको तथ्यले मुलुकको हालको अवस्थाबारे धेरै कुरा बताउँछ । बरु अडानी समूहको कार्यशैलीलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गरेका थिए । उदाहरणका लागि द वासिंगटन पोस्टले गत वर्ष भारत सरकारसँगको बलियो सम्बन्धबाट अडानी समूहले कसरी लाभ उठायो भनेर रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

रिपोर्टमा ‘अडानी समूहको कोइला व्यापारलाई सहयोग गर्न र कम्तीमा एक अर्ब डलरबराबरको रकम जोगाउन’ सरकारले कानुन परिवर्तन गरेको उल्लेख गरिएको थियो । सो रिपोर्टले अडानीलगायत अन्य धनाढ्यको आलोचना गर्दा एक सरकारी अधिकारीलाई बर्खास्त गरिएको र अडानी पावर प्लान्टको विरोध गरेको भन्दै एक विधायकलाई ६ महिनाका लागि जेलमा जाकिएको तथ्य पनि उजागर गरेको थियो ।

नोभेम्बर २०२० मा फाइनान्सियल टाइम्सले अडानी समूहबारे गरेको विस्तृत खुलासाअनुसार अडानीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको आफ्नो लामो समयको मित्रतालाई प्रयोग गरेर ठूलो व्यापारिक साम्राज्य निर्माण गरेका थिए । सन् २०१८ को निजीकरणका लागि लिलामी प्रक्रियामा सूचीकृत सबै अर्थात् ६ वटा एयरपोर्ट अडानी समूहले पाएको थियो । टाइम्सका अनुसार यस प्रक्रियालाई एक सरकारी उच्च अधिकारीले ‘नांगो कृपावाद’को संज्ञा दिएका थिए । यदि तपाईं अडानी समूहबारे माथिको जस्तै गहन रिपोर्टिङ भारतमा खोज्नुहुन्छ भने त्यो प्रयास व्यर्थ हुनेछ । 

यदि तपाईं अडानी समूहबारे भारतमा आलोचनात्मक रिपोर्टिङ खोज्नुहुन्छ भने त्यो प्रयास व्यर्थ हुनेछ 
 

पत्रकार र मिडिया मालिकले प्रभुत्वशाली अडानी समूहलाई लिएर आलोचनात्मक समाचार बनाउनु दुःखलाई निम्तो दिनु हो भनेर पहिल्यै बुझिसकेका थिए । सन् २०१७ मा अडानी समूहले सरकारी अधिकारीसँगको पहुँचका आधारमा कर छली गरेको भन्दै खोज पत्रकार परन्जोय गुहा ठकुरताले दुई विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित गरेका थिए । प्रतिक्रियामा अडानी समूहले मानहानिको मुद्दा र चुप लगाउने अदालती आदेशको अस्त्र अगाडि सा¥यो, नतिजा ठकुरता अहिले मौन छन् । गौतम अडानी कहिलेकाहीँ विरोधीलाई चुप लगाउन आफ्नो अथाह धनसम्पत्तिको समेत प्रयोग गर्छन् ।

अडानी समूहले बढ्दो सेन्सरसिप (समाचार नियमन) लाई चुनौती दिने मिडिया हाउसमध्येको एक एनडिटिभी च्यानललाई गत वर्ष आक्रामक एवं छली गरेर अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहणलगत्तै अडानी समूहले आलोचनात्मक रबैयाका पत्रकारलाई खरिद गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै च्यानलका शीर्ष समाचारवाचक रविश कुमारले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि अन्य वरिष्ठ अधिकारीले पनि एनडिटिभी छाडेका छन् ।

अधिकांश मूलधारका मिडियाले अडानी समूहका मालिकको गिर्दो साखलाई समाचारको विषयवस्तु नबनाउनुमै सन्तुष्ट हुनु अनौठो होइन । हिन्डनबर्गको प्रतिवेदन आउनुको केही साताअघि मिडियामा आउन नरुचाउने अडानीले देशका दुई शीर्ष समाचार संस्थालाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए, जहाँ उनको व्यक्तिगत जीवनसम्बन्धी सामान्य प्रश्न गरिएका थिए, तर उनको व्यवसायसँग सम्बन्धित विवादलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको थियो । विडम्बना भारतमा आलोचनात्मक मतका मूल्यमा स्तूतिगान झल्काउने रिपोर्टिङ चुलिँदै गइरहेको छ । 

हिन्डनबर्गको प्रतिवेदनले भारतीय सेयर बजारलाई हल्लाइदिएको छ । प्रतिवेदनले अडानी समूहमाथि विशेषतः विपक्षी पार्टीलाई जाँच्ने नयाँ अवसर उपलब्ध गराएको छ । प्रतिवेदन सतहमा आएपछि आफ्ना आलोचकलाई राष्ट्रवादी जामा पहरिँदै अडानी समूहले आफ्नो मोदी नेतृत्वको भारत र भारतको कथित आर्थिक प्रगतिलाई कमजोर पार्ने बदनियत भएका व्यक्ति भनेको छ । अडानी समूहका प्रमुख वित्त अधिकारीले हिन्डनबर्ग प्रतिवेदनलाई औपनिवेशिक कालको बेलायती सरकारको कुख्यात हत्याकाण्डसँग तुलना गरेका छन् ।

यस सन्दर्भमा अडानीका राष्ट्रवादी समर्थकले भारत सम्बन्धित अर्को विवादास्पद अध्ययनलाई रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गर्नु कुनै अचम्मलाग्दो विषय होइन । यस वर्षको सुरुवातमा बिबिसीले सन् २००२ मा गृहराज्य गुजरातमा मोदी मुख्यमन्त्री भएका वेलाको कुख्यात धार्मिक नरसंहारमा केन्द्रित ‘इन्डियाः द मोदी कोइस्चन’ प्रसारण गरेको थियो । र, लगत्तै सरकारले वृत्तचित्रको प्रदर्शन रोक्न र सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नबाट रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो । स्वभावतः सरकार समर्थित मिडियाले यस वृत्तचित्रलाई भारतको छवि बिगार्ने षड्यन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

विपक्षी दलले अडानी प्रकरणमा संसद्मा चर्को विरोध गरिरहँदा आयकर विभागले भारतमा रहेका बिबिसी कार्यालयमा छापा मारिरहेको छ । यदि तपाईंलाई यो छापाको राजनीतिक कारणमाथि सन्देह छ भने मोदीका पार्टीका एक प्रवक्ताको टिप्पणी हेरे पुग्छ । उनले बिबिसीलाई ‘भ्रष्ट’को संज्ञा दिएका छन् र बिबिसीको ‘भारतविरुद्ध द्वेषपूर्ण काम गर्ने दागी र कालो इतिहास’ रहेको बताएका छन् ।

यदि भारत एक स्वस्थ लोकतन्त्र हुन्थ्यो भने हिन्डनबर्ग प्रतिवेदनले उठाएका अप्ठ्यारा प्रश्न सतहमा ल्याउँथ्यो । लोकतन्त्र गतिशील हुन्थ्यो भने भारतीयले कृपावाद, नियामकको प्रभावहीनता र गौतम अडानीलाई जोगाउने वित्तीय संस्थाको मूर्खताबारे छलफल र बहस गरिरहेका हुन्थे । तर, मिडियालाई लामो समयदेखि नियन्त्रण गरिरहेका मोदीलाई बहसको मापदण्डलाई नै पुनः परिभाषित गर्ने सुविधा मिलेको छ ।

(अड्ढयुब भारतीय पत्रकार हुन् र वासिंगटन पोस्टकी स्तम्भकार पनि हुन् । उनले द गुजरात फाइल्स पुस्तक लेखेकी थिइन्) द वासिंगटन पोस्टबाट