राजेन्द्रसिंह ​​​​​​​रावल ३० दिनका मुख्यमन्त्री

नियुक्त भएको ३० दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिहीबार उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, मतदानअगाडि नै उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाए । निर्णायक संख्यामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगर्दा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । रावल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभामा पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत भयो । प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले हुन्छ–हुन्न भन्ने ध्वनिमतका आधारमा मत विभाजन गरेका थिए । बैठकमा सत्तापक्षका २१ र प्रतिपक्षका २३ सदस्यको उपस्थिति थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्य बैठकमै सहभागी भएनन् । त्यस्तै, कांग्रेसका एक सदस्य अनुपस्थित रहे ।

बहुमतका लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बच्न सम्भव भएन । नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा कारागारमा रहेका बन्दी रिहा गर्नुपर्ने माग बटमलाइन बनाएको थियो । माग पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय मंगलबार नै गरेको थियो ।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग विश्वासको मतबारे छलफल गर्न नागरिक उन्मुक्तिका सातैजना प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौं गएका थिए । माग पूरा नभएकाले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै उनीहरू काठमाडौंबाट फर्केनन् । 

‘हामीले सुरुबाटै टीकापुर घटनाका बन्दीको रिहाइको माग गर्दै आयौँ । माग पूरा नभए समर्थन नगर्ने स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ,’ नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘हाम्रा मागप्रति सरकार गम्भीर भएन । माग पूरा नभएपछि प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएनौँ ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातसहित २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २८ गते शपथ लिएका उनले सोही दिन माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्मालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, विश्वासको मत लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । नियुक्त भएका मन्त्रीलाई समेत उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेनन् ।

नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमतिको प्रयासका लागि यसअघि प्रदेश सभाका बैठक पटक–पटक सारिएका थिए । बुधबार बिहान ११ बजे आह्वान गरिएको बैठक १ बजे सारिएको थियो । मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा सभामुखले उक्त बैठक स्थगित गरेर बिहीबार दिउँसो १ बजे बैठक आह्वान गरेका थिए । १ बजे बोलाइएको बैठक पुनः ४ बजे सारिएको थियो । सदनलाई औपचारिक जानकारी नगराए पनि यसअघि गत ११ माघमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । विश्वासको मतका लागि समय माग हुन सक्ने आकलनसहित सभामुखले ११ माघमा बैठक आह्वान गरेका थिए । 

विश्वासको मत सुनिश्चित गर्ने प्रयासका लागि मुख्यमन्त्री रावल पटक–पटक काठमाडौं पुगेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि चारपटक काठमाडौं पुगेर उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरूलाई विश्वासको मत लिने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यलाई समेत माघ दोस्रो साता काठमाडौं लगेर शीर्ष नेतासँग संवाद गराएर उनीहरूका मागप्रति आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको बताए । ‘विश्वासको मत नपाउनुलाई मैले सहज रूपमा लिएको छु । विश्वासको मत दिन्छौँ भनेर नै कतिपय ‘स्टेकहोल्डर’ साथीहरूले सुरुमा आफैँ हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्नुभएको थियो । आफ्नो हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्ने र त्यसपछि विश्वासको मत नदिने विषयमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । त्यो उहाँहरूको विषय हो । म कुनै दललाई आक्षेप लगाउन चाहन्न । तर, राजनीति नैतिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु,’ उनले भने ।