- वि.सं २०७९ चैत १६ बिहीबार
सर्वोच्च अदालतले बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशविरुद्धको मुद्दामा अदालतले आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले आज लामिछानेको मुद्दामा भएको आदेशसम्बन्धी आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा यही माघ १६ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो।
लामिछानेलाई उक्त मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश खारेज गर्दै सर्तसहित रु. २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो। उक्त निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतको सो आदेश गरेको हो।
पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको थियो, ‘उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७९ मंसिर २८ मा भएको उक्त आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकनको रोहमा बेरितपूर्ण रहेको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा १ को देहाय (ख) बमोजिम पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ।’
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले गत पुस २८ गते लामिछानेलाई रु. २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिइएको थियो। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न भनेको थियो। लामिछानेमाथि १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कात्तिक १४ गते काठमाडौं अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।
लामिछानेविरुद्ध नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो। प्रहरीले गत असोज २० गते लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रक्राउ गरेको थियो।
